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31.5.10

कैसा है यह लोकतन्त्र और यह संविधान किनकी सेवा करता है? (तीसरी किस्त)


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और कांग्रेस के बीच युध्दोत्तरकालीन समझौतों-सौदेबाजियों की पृष्ठभूमि विश्वयुध्द के अन्तिम वर्ष के दौरान ही तैयार हो चुकी थी। मई, 1944 में गाँधी की रिहाई के बाद नये वायसराय वेवेल की मध्‍यस्थता में, पाकिस्तान के प्रश्न पर गाँधी और जिन्ना के बीच कई असफल वार्ताएँ हुईं। ब्रिटिश सत्ता ने दोनों पक्षों के बीच के मतभेदों को उग्र बनाने में अहम भूमिका निभायी। वेवेल केन्द्र में कांग्रेस और लीग की जो मिली-जुली अस्थायी सरकार का प्रस्ताव रख रहा था, उसका स्वरूप सारत: क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव जैसा ही था। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

अगस्त 1942 के बाद कांग्रेस पर सरकारी दमन का मुस्लिम लीग ने भरपूर लाभ उठाया था। ब्रिटिश हुकूमत ने भी उसे भरपूर बढ़ावा दिया। असम, सिन्ध, बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रान्त में लीग के मन्त्रिमण्डल सत्तारूढ़ हो चुके थे। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकन्दर हयात की मृत्यु के बाद जिन्ना के लिए वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाना सुगम हो गया। पंजाब और बंगाल के मुसलमान किसानों से लीग वायदा कर रही थी कि पृथक पाकिस्तान में हिन्दू जमींदारों और बनियों का शोषण समाप्त हो जायेगा। लीग यह भी कहती थी कि हिन्दू व्यापारियों-उद्योगपतियों की प्रतिस्पध्र्दा से मुक्त होने के चलते पाकिस्तान में छोटे मुसलमान व्यावसायियों-उद्यमियों को तरक्की के मौके मिलेंगे और उदीयमान मुसलमान बुध्दिजीवियों को नौकरियों के बेहतर मौके मिलेंगे। इन वायदों ने संयुक्त प्रान्त और बम्बई प्रान्त के मुसलमान व्यावसायिक समूहों, राजनीतिज्ञों, बुध्दिजीवियों को विशेष रूप से आकर्षित किया। लीग को अब केवल मुसलमान जमींदारों-ताल्लुकदारों से ही नहीं बल्कि इस्पहानी और आदमजी व्यापारिक घरानों से भी मदद मिल रही थी। अप्रैल 1945 में 'फेडरेशन ऑफ मुस्लिम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री' की भी स्थापना हो चुकी थी। मुसलमानों में बड़े पूँजीपति नगण्य थे। और जो हिन्दू पूँजीपति और व्यापारी थे, उनमें से कुछ उदार हिन्दू (नरम साम्प्रदायिक) थे तो कुछ कट्टर पुनरुत्थानवादी और हिन्दूमहासभाई भी थे। इस स्थिति ने भी मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ावा देने में एक भूमिका निभायी। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवादी कुचक्र और जनान्दोलनों से भयाकुल होने के चलते, हमेशा बातचीत और समझौते की नीति अपनाने के कांग्रेसी रवैये के चलते तथा भारतीय बुर्जुआ वर्ग और उसकी प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के भीतर जुझारू जनवादी मूल्यों और वास्तविक धर्मनिरपेक्षता के अभाव के कारण बीसवीं शताब्दी में साम्प्रदायिकता की जो राजनीति विकसित हुई, उसने 1945 तक आते-आते विभाजन की जमीन लगभग पूरी तरह से तैयार कर दी थी। मुस्लिम लीग की राजनीति को यहाँ तक पहुँचाने में निस्सन्देह हिन्दू महासभा, आर.एस.एस. जैसे कट्टरपन्थी हिन्दूवादी संगठनों ने भी अहम भूमिका निभायी थी। पाकिस्तान की माँग अब महज मोल-तोल का औजार नहीं थी। अब वह एक वास्तविक माँग बन चुकी थी। हालाँकि तब भी यह कतई नहीं कहा जा सकता था कि आम मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी विभाजन की पक्षधर थी। गौरतलब है कि मुसलमानों का अच्छा-खासा हिस्सा कांग्रेस के भी साथ था और गरीब कामकाजी मुसलमानों के बीच कम्युनिस्टों का भी अच्छा-खासा आधार था। आगे हम देखेंगे कि 1946 के चुनावों में अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें जीतकर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा मजबूती के साथ रखा और पाकिस्तान की माँग दृढ़ता के साथ पेश की। लेकिन याद रखें कि सार्विक मताधिकार पर आधारित नहीं होने के कारण आम मुसलमान आबादी का अत्यन्त छोटा हिस्सा ही उन चुनावों में वोट दे सका था। दूसरे, पाकिस्तान या अपनी किसी भी माँग को लेकर लीग कभी भी कोई व्यापक जनान्दोलन खड़ा नहीं कर सकी थी।

जुलाई 1945 में इंग्लैण्ड में हुए आम चुनावों में लेबर पार्टी की विजय हुई। लेबर पार्टी के नेता भी किन्हीं अर्थों में टोरियों से कम साम्राज्यवादी नहीं थे। भारत छोड़ने का विचार उनके लिए भी दुखद था लेकिन वे इस बात को टोरियों से बेहतर समझते थे कि तत्कालीन अन्तरराष्ट्रीय और भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों में उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

पहले अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों को लें। नाजी जर्मनी के धवंस और जापान के समर्पण के बाद पूरे पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्टों के नेतृत्व या कम्युनिस्टों की भागीदारी वाली आमूल परिवर्तनवादी सत्ताएँ उभर रही थीं। ऐसी ताकतें इटली और प्रफ़ांस में भी मजबूत थीं। चीन और कोरिया में कम्युनिस्ट नेतृत्व में राष्ट्रीय जनवादी क्रान्तियाँ तेजी से जीत के निकट पहुँच रही थीं। वियतनाम और इण्डोनेशिया में प्रफ़ांसीसी और डच औपनिवेशिक सत्ताओं की पुनर्स्थापना के विरुध्द उग्र जन प्रतिरोध जारी था। वियतनाम में भी राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का नेतृत्व कम्युनिस्ट कर रहे थे और इण्डोनेशिया में वे दूसरी सबसे बड़ी ताकत थे। यह पूरी स्थिति सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि भारतीय पूँजीपति वर्ग और कांग्रेसी नेतृत्व को भी चिन्तित और भयभीत कर रही थी। अन्तरराष्ट्रीय पटल पर दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हो रहा था कि साम्राज्यवादियों के चौधरी का स्थान अमेरिका लेने जा रहा था जिसने युध्द में नगण्य नुकसान उठाया था और बहुत अधिक लाभ कमाया था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो चुकी थी। ब्रिटिश सेना और जनता युध्द से थक चुकी थी। उपनिवेशों में उठते जनज्वार को बल-प्रयोग से रोक पाने की स्थिति में अब ब्रिटिश उपनिवेशवादी नहीं रह गये थे। अत: पीछे हटने का दबाव उन पर देश के भीतर से भी था और अमेरिका की ओर से भी।

अब भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर दृष्टि डालें। 1942 के जनविद्रोह, उसके बाद लगातार जारी प्रतिरोध संघर्षों (1943-45 के दौरान मजदूरों-किसानों के जनसंघर्षों) तथा मध्‍यवर्ग, विशेषकर छात्रों-युवाओं-बुध्दिजीवियों के बीच बढ़ते जुझारू राष्ट्रवादी और वामपन्थी विचारों के प्रभाव के कारण यह स्पष्ट लग रहा था कि औपनिवेशिक शासन के दिन अब गिने-चुने ही रह गये हैं। अपनी अतीत की गलतियों के कारण कम्युनिस्ट राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करने की स्थिति में तो नहीं थे, पर चीन, वियतनाम, कोरिया, इण्डोनेशिया की स्थिति को देखते हुए यह भय बना हुआ था कि यदि कांग्रेस के साथ सत्ता-हस्तान्तरण के लिए वार्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया गया तो जनता कांग्रेसी नेतृत्व के नियन्त्रण में नहीं रह जायेगी। वह क्रान्तिकारी ढंग से उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकने की दिशा में आगे बढ़ सकती है और इस प्रक्रिया में पहलवफदमी कम्युनिस्टों के हाथ में आ सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन में सत्तासीन हुई एटली की लेबर सरकार ने कांग्रेस के साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए वायसराय वेवेल को निर्देश दिया। पर लेबर सरकार ने भी वार्ताओं की प्रक्रिया को धीमी गति से और काफी सौदेबाजी करते हुए आगे बढ़ाया। इस धीमी प्रक्रिया के दौरान साम्प्रदायिक तनाव और बँटवारे की माँग जोर पकड़ती गयी, जिसकी तार्किक परिणति आगे चलकर साम्प्रदायिक दंगों के भीषण विस्फोट और विभाजन के रूप में सामने आयी। ब्रिटिश उपनिवेशवादी चाहते भी यही थे। कांग्रेसी नेतृत्व विभाजन नहीं चाहता था, लेकिन जनसंघर्षों के हाथ से निकल जाने के भय से समझौते-सौदेबाजी की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना उसके सामने एकमात्र रास्ता था और इस रास्ते से चलते हुए वह उस मुकाम तक पहुँचने को अभिशप्त था, जहाँ विभाजन को स्वीकारने के अतिरिक्त उसके सामने कोई चारा नहीं बचा।

आर्थिक-राजनीतिक दृष्टि से भारतीय पूँजीपति वर्ग युध्दोत्तर काल में इतना मजबूत हो चुका था कि ब्रिटेन पर देश छोड़ने के लिए दबाव बना सके, पर जनसंघर्षों से डरने की अपनी प्रवृत्तिा के चलते उसे समझौते से ही राजनीतिक स्वतन्त्रता हासिल करनी थी। ब्रिटिश आर्थिक हितों की सुरक्षा का आश्वासन देना और साम्राज्यवादी विश्व से असमानतापूर्ण शर्तों पर बँधो रहना उसकी वर्ग प्रकृति के सर्वथा अनुकूल था। युध्द के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में भारी वृध्दि हुई थी। फौजी आपूर्तियों के लिए प्राप्त भारी ऑर्डरों की बदौलत तथा युध्द के दौरान आयात के अभाव के चलते देशी बाजार की माँग का भरपूर लाभ उठाकर भारतीय उद्योगपतियों ने काफी पूँजी संचित की तथा शेयरों की खरीद के जरिये उन क्षेत्रों में भी प्रवेश किया (जैसे चाय बागान, जूट उद्योग आदि) जो अब तक ब्रिटिश पूँजी के अनन्य क्षेत्र थे। रसायन उद्योग (जैसे टाटा और इम्पीरियल केमिकल्स के बीच) और ऑटोमोबाइल (जैसे बिड़ला और एनफील्ड के बीच) आदि क्षेत्रों में भारतीय शीर्ष उद्योगपति मिश्रित कम्पनियाँ बनाने लगे। टाटा, बिड़ला, डालमिया-जैन आदि भारतीय इजारेदार समूह ब्रिटिश इजारेदार समूहों के छोटे भागीदार बनने लगे। बड़ौदा, ग्वालियर, मैसूर, जयपुर आदि विकसित रियासतों में भारतीय बड़े पूँजीपतियों ने प्रवेश किया और इन इलाकों के शासक उनकी औद्योगिक कम्पनियों में हिस्सेदार बन गये। देश के प्रौद्योगिक पिछड़ेपन के कारण भारतीय पूँजीपति विदेशी बड़े पार्टनरों का मुँह जोहने को मजबूर थे, लेकिन उनके सामने अब कई विकल्प थे और बदली परिस्थितियों में प्रौद्योगिक एवं पूँजीगत सहायता कम कठिन शर्तों पर मिलने की उम्मीद थी। यही स्थिति आजादी के बाद स्पष्ट रूप में विकसित हुई, पर इसकी प्रक्रिया तो 1945 से ही शुरू हो चुकी थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि 1944-45 तक भारत द्वारा किये जाने वाले आयात का सबसे बड़ा स्रोत ब्रिटेन की जगह अमेरिका बन चुका था। भारत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली युध्द सामग्री के भुगतान के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत के स्टर्लिंग ऋण पत्र लगातार खरीदे जाने के कारण भारत के स्टर्लिंग ऋण समाप्त हो गये। तात्कालिक तौर पर तो ये बड़े पैमाने पर भारतीय संसाधनों के हस्तान्तरण के बदले दिये गये वचन-पत्र मात्र ही थे, लेकिन 1947 के बाद भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार को इनसे काफी बल मिला। इस प्रकार ऋण के भुगतान के रूप में 'सम्पत्ति के दोहन' की औपनिवेशिक नीति के एक पारम्परिक घटक का 1944-45 तक ही खात्मा हो चुका था। भारतीय बुर्जुआ वर्ग के युध्दकालीन आर्थिक शक्ति-संचय की चर्चा करते हुए यह बताना जरूरी है कि वास्तव में पूँजी की अधिकांश वृध्दि उत्पादन-क्षेत्र में न होकर लाभांशों में हुई, विशेषकर खाद्यान्नों की कालाबाजारी, सट्टेबाजी और शेयर बाजार की गतिविधियों द्वारा। मेधावी मार्क्‍सवादी इतिहासकार डी.डी. कोसम्बी ने 1946 में ही अपने एक लेख में ('दि बुर्जुआजी कम्स ऑफ एज इन इण्डिया', 'एक्जास्परेटिंग एस्सेज') में बताया था कि भारतीय बुर्जुआ वर्ग एक विशेष प्रकार का बुर्जुआ वर्ग था जो उत्पादन को बढ़ाने या उसकी क्षमता दर्शाने के बजाय सट्टेबाजी से अत्यधिक लगाव रखता था। भारतीय बुर्जुआ वर्ग की यही आर्थिक ताकत और चारित्रिक कमजोरी आगे चलकर हमें राजनीतिक पटल पर सत्ता-हस्तान्तरण और संविधान-निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान कांग्रेसी नेतृत्व की नीति एवं व्यवहार में प्रतिबिम्बित होती दीखती है।

सत्तासीन होने के बाद ब्रिटेन की लेबर सरकार ने सितम्बर, 1945 में लन्दन और दिल्ली में एक साथ अपनी भारत-विषयक नीति की पहली घोषणा की। उसमें कहा गया था कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अमल में लाते हुए 1945-46 की सर्दियों में केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानमण्डलों के चुनाव कराये जायेंगे। यह घोषणा जनता और बुर्जुआ राजनीतिक नेतृत्व दोनों को ही मायूस करने वाली थी। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव तो कांग्रेस पहले ही ठुकरा चुकी थी। लेकिन जल्दी ही उपनिवेशवाद- विरोधी जन-उभारों की नयी लहर ने ब्रिटिश योजनाओं में संशोधन और उनके अमल में तेजी लाने की स्थिति पैदा कर दी।

1945 के मध्‍य में मजदूर हड़तालों की एक नयी देशव्यापी लहर आयी। ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक होते जाना इस लहर की विशेषता थी। मजदूर हड़तालें छात्रों और अन्य मेहनतकश समुदायों के राजनीतिक संघर्षों-प्रदर्शनों के साथ जुड़ती जा रही थीं। ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) जनवरी 1945 में मद्रास में हुए 21वें अधिवेशन में ही राष्ट्रीय स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी। परिस्थितियों ने ट्रेड यूनियन संगठनों के भीतर विभिन्न राजनीतिक गुटों के बीच, कुछ ही समय के लिए सही, लेकिन एकता कायम कर दी थी। 1945 के उत्तरार्द्ध में हड़तालें और प्रदर्शन सेना और पुलिस के साथ सशस्त्र झड़पों और टकरावों की शक्ल लेने लगे थे। इस जुझारू जन एकता को तोड़ने के लिए साम्राज्यवादी साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की साजिशें रचते थे। बम्बई में सफल होने के बाद उन्होंने अपनी कोशिशें और तेज कर दीं और मुस्लिम लीग की राजनीति इसमें मददगार भी बनी, लेकिन, फिर भी जुझारू जनान्दोलनों का दबाव ब्रिटिश उपनिवेशवादियों पर बढ़ता गया।

अक्टूबर 1945 से लेकर फरवरी 1946 के बीच घटी कुछ घटनाओं ने ऐसा व्यापक जन-दबाव निर्मित किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को अपनी नीतियों में कुछ बुनियादी बदलाव के लिए विवश होना पड़ा। उग्र देशव्यापी जन-उभार ने एक ओर जहाँ कांग्रेसी नेतृत्व को भयभीत किया, वही इसका लाभ उठाकर उन्होंने सत्ता-हस्तान्तरण के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवादियों पर दबाव बढ़ा दिया। इस विस्फोटक दौर को वेवेल के जर्नल के सम्पादक पेण्डरले मून ने बिल्कुल सटीक ढंग से 'ज्वालामुखी के कगार' की संज्ञा दी है।

इस विस्फोटक स्थिति का पहला कारक उपादान अंग्रेजों द्वारा आजाद हिन्द फौज के 20,000 फौजियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का मूर्खतापूर्ण निर्णय था। साथ ही, कम से कम 7000 को नौकरी से निकालकर बिना मुकदमा चलाये हिरासत में रखा गया। तुर्रा यह कि ऐसा पहला मुकदमा लाल किले में चला जिसमें आजाद हिन्द फौज के एक हिन्दू, एक मुसलमान और एक सिख अफसर को एक साथ कठघरे में खड़ा किया गया। इससे जनता में जो तीव्र भावनात्मक लहर फैली, उसने कुछ समय के लिए साम्प्रदायिक अलगाव की दीवारों को गिरा दिया। मुस्लिम लीग भी इस व्यापक जनान्दोलन का समर्थन करने को विवश हो गयी। सुभाष चन्द्र बोस की राजनीति और सामरिक नीति की विसंगतियाँ चाहे जो भी रही हों, आजाद हिन्द फौज के मुकदमे अब एक साम्राज्यवाद-विरोधी भावनात्मक मुद्दा बन चुके थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आजाद हिन्द फौज की देशभक्तिपूर्ण शौर्य की भावना तेजी से सेना में भी फैलती जा रही थी (जनवरी 1946 में आजाद हिन्द फौज के रिहा किये गये कुछ सैनिकों के स्वागत समारोह में भारतीय सेना के बहुत सारे सिपाही वर्दी पहनकर शामिल हुए थे)।

एक और मुद्दा यह था कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों - विशेषकर वियतनाम और इण्डोनेशिया में प्रफ़ांसीसी और डच औपनिवेशिक शासन को बहाल करने के लिए और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन को कुचलने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारतीय सेना का उपयोग किया जा रहा था। इससे शहरी मध्‍यवर्गीय और मजदूर जनता के साथ ही सेना के भीतर भी गम्भीर विक्षोभ फैल गया, जो साम्राज्यवाद विरोधी चेतना के प्रचण्ड उभार का एक द्योतक था। इसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हुए। गोदी मजदूरों ने इण्डोनेशिया को फौजी सामान ले जाने वाले जहाजों में माल लादने से इन्कार कर दिया और 25 अक्टूबर 1945 को पूरे देश में 'इण्डोनेशिया दिवस' मनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंगठनों के अतिरिक्त कांग्रेस और लीग ने भी इस जनान्दोलन का समर्थन किया।

ब्रिटिश उपनिवेशवादी इस साम्राज्यवाद-विरोधी लहर से तथा साम्प्रदायिक आधार पर देश के विभाजन के अपने षड्यन्त्र को विफल होते देख घबरा उठे। लीग को भी स्वयं के अप्रासंगिक हो जाने का भय सताने लगा। अंग्रेजों को लगने लगा कि यदि कांग्रेस फिर से 1942 जैसे देशव्यापी आन्दोलन का आह्नान कर दे तो उसमें व्यापक मजदूर-किसान आबादी के अतिरिक्त शहरी मध्‍यवर्गीय आबादी, असन्तुष्ट सैनिक और फौजी अनुभव रखने वाले आजाद हिन्द फौज के सैनिक भी शामिल हो जायेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी भी तब उसमें पूरी ताकत से शामिल हो जायेगी। तब स्थिति उनके हाथ से एकदम निकल जायेगी। लेकिन जल्दी ही उन्होंने समझ लिया कि दूरन्देश कांग्रेसी नेता ऐसा कतई नहीं करेंगे। वे समझ गये कि 1942 के नायकों-शहीदों को और आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों को महिमामण्डित करने वाले कांग्रेसियों के उग्र भाषण महज चुनावी लोकलुभावन पैंतरेबाजियाँ हैं। बात तब और स्पष्ट हो गयी जब कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के विरुध्द जबर्दस्त अभियान चलाया जिसमें ''वामपन्थी'' लच्छेदार जुमलेबाजी करने वाले नेहरू की अग्रणी भूमिका थी। जगह-जगह कम्युनिस्टों पर हमले भी हुए। बम्बई में नेहरू के भाषण से उत्तोजित भीड़ ने कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय पर धावा बोल दिया। इसकी चरम परिणति यह हुई कि 5 अक्टूबर को कांग्रेस से कम्युनिस्ट पार्टी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और दिसम्बर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सभी कम्युनिस्टों को निकाल दिया गया। 1945 के अन्त तक कांग्रेस को जुझारू राष्ट्रवादी और आमूल परिवर्तनवादी लहर में बहने से बचाने के लिए बिड़ला आदि पूँजीपति और पार्टी के भीतर के पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, टण्डन आदि दक्षिणपन्थी धड़े के अग्रणी सदस्य सक्रिय हो चुके थे। जवाहरलाल पूर्ववत सन्तुलनकारी तत्‍व और पार्टी के लोकलुभावन मुखौटे का काम कर रहे थे और पहले की तरह 1946 के चुनावों में भी पार्टी के अग्रणी चुनाव प्रचारक की भूमिका भी वही निभाने वाले थे।

फौजी अदालत द्वारा आजाद हिन्द फौज के उपरोक्त तीनों अफसरों को लम्बी कैद की सजा के बाद नवम्बर 1945 में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये। कलकत्ता में जनप्रदर्शन आम राजनीतिक हड़ताल में बदल गये। छात्र, युवा, मजदूर और आम नागरिकों ने सड़कों पर बैरिकेड खड़े कर दिये। 22-23 नवम्बर को भीड़ सेना और पुलिस से मोर्चा लेती रही। कारखानों के मजदूरों के अतिरिक्त टैक्सी ड्राइवरों और ट्राम चालकों ने कम्युनिस्ट नेतृत्व में हड़ताल कर दी। भीड़ ने रेलगाड़ियाँ रोक दीं। दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गये, सैकड़ों घायल हुए। पर पुलिस और सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस शहरी जन-विद्रोह की घटना में कम्युनिस्टों और फॉरवर्ड ब्लॉक के अतिरिक्त कांग्रेस और लीग के आम कार्यकर्ताओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया, लेकिन इन पार्टियों के शीर्ष नेता इससे अलग रहे॥ सुभाष के भाई, कांग्रेसी नेता शरत बोस ने छात्रों की एक सभा को सम्बोधित करने से इन्कार कर दिया और कम्युनिस्टों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। भारी सैनिक दमन के साथ ही कांग्रेसी नेताओं के प्रयासों से यह हड़ताल समाप्त हो पायी। लेकिन इसी तरह की राजनीतिक हड़तालें (कम उग्र स्तर पर) बम्बई और अन्य नगरों में भी हुईं। कांग्रेस के चरित्र को समझने के लिए इस घटना पर उसके नेताओं की प्रतिक्रिया जानना दिलचस्प होगा। इसके तुरन्त बाद गाँधी जी ने बंगाल के गवर्नर से सौहार्दपूर्ण वार्ता शुरू कर दी। 7-11 दिसम्बर को कलकत्ता में हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में अहिंसा पर काफी जोर दिया गया था जो सितम्बर बैठक के तेवर (जिसमें 1942 के जनसंघर्ष का गौरवगान किया गया था) के एकदम उलट था। जाहिर है कि कांग्रेस जनान्दोलन से भयभीत हो गयी थी। उसे कमान अपने हाथ से निकल जाने का भय सताने लगा, बावजूद इसके, कि कम्युनिस्ट अपनी विचारधारात्मक-राजनीतिक-सांगठनिक कमजोरी तथा अनिर्णय के कारण तथा अतीत की गलतियों के चलते, निर्णायक पहलकदमी ले पाने की स्थिति में नहीं थे।

उधर अंग्रेजों ने महसूस किया कि कुछ रियायतें देना और नरमी बरतना तथा कांग्रेस और लीग के साथ बातचीत को आगे बढ़ाकर समझौते-सौदेबाजी के द्वारा बुर्जुआ वर्ग को सत्ता सौंपने की दिशा में आगे बढ़ने की रफ्तार तेज करनी होगी। 1 दिसम्बर को घोषणा की गयी कि ''सम्राट के विरुध्द युध्द छेड़ने'' के आम आरोप में आजाद हिन्द फौज के सभी अफसरों-सैनिकों पर मुकदमा चलाने के बजाय केवल उन्हीं सैनिकों पर मुकदमा चलाया जायेगा जिन पर साथी कैदियों के साथ दर्ुव्यवहार या उनकी हत्या करने के आरोप हैं। जनवरी 1996 में आजाद हिन्द फौज के पहले बैच को दी गयी सजा रद्द कर दी गयी। फरवरी तक हिन्दचीन और इण्डोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू हो गयी।

22 जनवरी 1946 को एटली की सरकार ने कांग्रेस और लीग के नेताओं के साथ सौदेबाजी-समझौते की प्रक्रिया तय करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसमें भारत मन्त्री सर पेथिक लॉरेंस (मिशन के नेता) के अतिरिक्त दो और मन्त्री लॉर्ड अलेक्जेण्डर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल थे।

कैबिनेट मिशन, जनसंघर्ष की नयी लहर, नौसेना विद्रोह, और प्रान्तीय विधानमण्डल के चुनाव : अन्तरिम सरकार के गठन और संविधान सभा के चुनाव की पूर्वबेला

कैबिनेट मिशन मार्च के अन्त तक भारत पहुँचा। लेकिन इसके पहले, फरवरी के महीने में भारत में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के समक्ष गम्भीर चुनौती उपस्थित कर दी और कैबिनेट मिशन के भावी क्रियाकलापों की दिशा एवं गति तय करने में अहम भूमिका निभायी।

इनमें से पहली घटना थी, फरवरी में एक बार फिर कलकत्ता की सड़कों पर बैरिकेड और आम हड़ताल। आजाद हिन्द फौज के अब्दुल रशीद को 7 वर्ष कैद की सजा सुनायी जाने के बाद 11 और 13 फरवरी के बीच एक बार फिर कलकत्ता की सड़कों पर प्रचण्ड जनरोष उमड़ पड़ा। छात्रों ने पहल ली और फिर व्यापक कामगार और मध्‍यवर्गीय आबादी सड़कों पर उमड़ पड़ी। 12 फरवरी को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आम हड़ताल की घोषणा ने कलकत्ता के औद्योगिक जीवन को ठप्प कर दिया। दो दिनों तक सड़कों पर सेना और पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 84 लोग मारे गये। इसी दौरान रेलवे और डाकखाने के कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन बढ़ी हुई कीमतों और राशन-कटौती के विरुध्द हड़ताल की धमकी दे रहे थे। जल्दी ही सरकारी कर्मचारी भी उनके साथ हो लिये। गौरतलब है कि कांग्रेसी नेता ऐसी किसी भी हड़ताल के विरुध्द थे। लीग और कांग्रेस राशन-कटौती के प्रस्ताव को स्वागत करते हुए स्वीकार कर चुके थे, लेकिन यह देशव्यापी जनान्दोलन का मुद्दा बन गया था।

दूसरी घटना राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के इतिहास की एक युगान्तरकारी घटना थी, जिसके वास्तविक महत्व का इतिहासकारों ने अभी तक बहुत कम आकलन किया है। यह घटना थी, 18 से 23 फरवरी 1946 के बीच बम्बई में होने वाला नौसेना विद्रोह, जो अनायास 1905 की पहली रूसी क्रान्ति के समय काले सागर में तैनात 'बैटलशिप' पोतेम्किन के नौसैनिकों के ऐतिहासिक विद्रोह की याद दिलाता है। विद्रोह की स्वत:स्फूर्त शुरुआत नौसेना के सिगनल्स प्रशिक्षण पोत 'आई.एन.एस. तलवार' से हुई। नाविकों द्वारा खराब खाने की शिकायत करने पर अंग्रेज कमान अफसरों ने नस्ली अपमान और प्रतिशोध का रवैया अपनाया। इस पर 18 फरवरी को नाविकों ने भूख हड़ताल कर दी। हड़ताल अगले ही दिन कैसल, फोर्ट बैरकों और बम्बई बन्दरगाह के 22 जहाजों तक फैल गयी। 19 फरवरी को एक हड़ताल कमेटी का चुनाव किया गया। नाविकों की माँगों में बेहतर खाने और गोरे और भारतीय नौसैनिकों के लिए समान वेतन के साथ ही आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों और सभी राजनीतिक बन्दियों की रिहाई तथा इण्डोनेशिया से सैनिकों को वापस बुलाये जाने की माँग भी शामिल हो गयी। विद्रोही बेड़े के मस्तूलों पर कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झण्डे एक साथ फहरा दिये गये। 20 फरवरी को विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक टुकड़ियाँ बम्बई लायी गयीं। नौसैनिकों ने अपनी कार्रवाइयों के तालमेल के लिए पाँच सदस्यीय कार्यकारिणी चुनी। लेकिन शान्तिपूर्ण हड़ताल और पूर्ण विद्रोह के बीच चुनाव की दुविधा उनमें अभी बनी हुई थी, जो काफी नुकसानदेह साबित हुई। 20 फरवरी को उन्होंने अपने-अपने जहाजों पर लौटने के आदेश का पालन किया, जहाँ सेना के गार्डों ने उन्हें घेर लिया। अगले दिन कैसल बैरकों में नाविकों द्वारा घेरा तोड़ने की कोशिश करने पर लड़ाई शुरू हो गयी जिसमें किसी भी पक्ष का पलड़ा भारी नहीं रहा और दोपहर बाद चार बजे युध्द विराम घोषित कर दिया गया। एडमिरल गाडफ्रे अब बमबारी करके नौसेना को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। इसी समय लोगों की भीड़ गेटवे ऑफ इण्डिया पर नौसैनिकों के लिए खाना और अन्य मदद लेकर उमड़ पड़ी।

विद्रोह की खबर फैलते ही कराची, कलकत्ता, मद्रास और विशाखापत्तनम के भारतीय नौसैनिक तथा दिल्ली, ठाणे और पुणे स्थित कोस्ट गार्ड भी हड़ताल में शामिल हो गये। 22 फरवरी हड़ताल का चरम बिन्दु था, जब 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठान और 20,000 नौसैनिक इसमें शामिल हो चुके थे। इसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी के आह्नान पर बम्बई में आम हड़ताल हुई। नौसैनिकों के समर्थन में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मजदूर प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस की टुकड़ियों ने बर्बर हमला किया, जिसमें करीब तीन सौ लोग मारे गये और 1700 घायल हुए। इसी दिन सुबह, कराची में भारी लड़ाई के बाद ही 'हिन्दुस्तान' जहाज से आत्मसमर्पण कराया जा सका। अंग्रेजों के लिए हालात संगीन थे, क्योंकि ठीक इसी समय बम्बई के वायु सेना के पायलट और हवाई अड्डे के कर्मचारी भी नस्ली भेदभाव के विरुध्द हड़ताल पर थे तथा कलकत्ता और दूसरे कई हवाई अड्डों के पायलटों ने भी उनके समर्थन में हड़ताल कर दी थी। कैण्टोनमेण्ट क्षेत्रों से सेना के भीतर भी असन्तोष खदबदाने और विद्रोह की सम्भावना की ख़ुफिया रिपोर्टों ने अंग्रेजों को भयाक्रान्त कर दिया था। ऐसे नाज़ुक समय में उनके तारणहार की भूमिका में कांग्रेस और लीग के नेता आगे आये, क्योंकि सेना के सशस्त्र विद्रोह, मजदूरों द्वारा उसके समर्थन तथा कम्युनिस्टों की सक्रिय भूमिका से भारतीय पूँजीपति वर्ग और राष्ट्रीय आन्दोलन का बुर्जुआ नेतृत्व स्वयं आतंकित हो गया था। जिन्ना की सहायता से पटेल ने काफी कोशिशों के बाद 23 फरवरी को नौसैनिकों को समर्पण के लिए तैयार कर लिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि कांग्रेस और लीग उन्हें अन्याय व प्रतिशोध का शिकार नहीं होने देंगे। बाद में सेना के अनुशासन की दुहाई देते हुए पटेल ने अपना वायदा तोड़ दिया और नौसैनिकों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात किया। मार्च '46 में आन्‍ध्र के एक कांग्रेसी नेता को लिखे पत्र में सेना के अनुशासन पर बल देने का कारण पटेल ने यह बताया था कि 'स्वतन्त्र भारत में भी हमें सेना की आवश्यकता होगी।' उल्लेखनीय है कि 22 फरवरी को कम्युनिस्ट पार्टी ने जब हड़ताल का आह्नान किया था तो कांग्रेसी समाजवादी अच्युत पटवर्धान और अरुणा आसफ अली ने तो उसका समर्थन किया था, लेकिन पटेल ने लोगों से सामान्य ढंग से काम करने की अपील की थी। कांग्रेस और लीग के प्रान्तीय नेता एस.के. पाटिल और चुन्दरीगर ने तो कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्वयंसेवकों को लगाने तक का प्रस्ताव दिया था। नेहरू ने नौसैनिकों के विद्रोह का यह कहकर विरोध किया कि 'हिंसा के उच्छृंखल उद्रेक को रोकने की आवश्यकता है।' गाँधी ने 22 फरवरी को कहा कि 'हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिन्दुओं-मुसलमानों का एकसाथ आना एक अपवित्र बात है।' नौसैनिकों की निन्दा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वे चुपचाप अपनी नौकरी छोड़ दें। अरुणा आसफ अली ने इसका दोटूक जवाब देते हुए कहा कि नौसैनिकों से नौकरी छोड़ने की बात कहना उन कांग्रेसियों के मुँह से शोभा नहीं देता जो ख़ुद विधायिकाओं में जा रहे हैं।

नौसेना विद्रोह ने कांग्रेस और लीग के वर्ग चरित्र को एकदम उजागर कर दिया। नौसेना विद्रोह और उसके समर्थन में उठ खड़ी हुई जनता की भर्त्सना करने में लीग और कांग्रेस के नेता बढ़-चढ़कर लगे रहे, लेकिन सत्ता की बर्बर दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने चूँ तक नहीं की। जाहिर है कि भारतीय पूँजीपतियों के राजनीतिक प्रतिनिधि साम्राज्यवाद से राजनीतिक आजादी केवल देशी पूँजीवादी हितों और लूट-खसोट के निर्बन्ध विस्तार के लिए चाहते थे। जनता के विद्रोह की स्थिति में वे साम्राज्यवाद के साथ खड़े होने को तैयार थे और स्वातन्त्रयोत्तर भारत में साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए वे तैयार थे। जनान्दोलनों की जरूरत उन्हें बस साम्राज्यवाद पर दबाव बनाने के लिए और समझौते की टेबल पर बेहतर शर्तें हासिल करने के लिए थी। बावजूद इसके, उपनिवेशवाद के पीछे हटने के बाद लम्बे समय से संघर्षरत जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें जनता को सीमित जनवादी अधिकार देने ही थे (यह उनकी विवशता थी) तथा पूँजीवादी लूट का दायरा बढ़ाने के लिए गाँवों में, धीमी गति से, गैरक्रान्तिकारी रास्ते से, सामन्ती वर्गों को नये पूँजीवादी शोषक के रूप में बदलने का अवसर देते हुए पूँजीवाद का विकास करना ही था। भारतीय पूँजीवादी लोकतन्त्र के इसी विशिष्ट चरित्र को हम 1946-47 के दौरान संविधान सभा के चुनाव के पहले से लेकर बाद तक की अवधि में निर्मित होते हुए देखते हैं।

प्रसंगवश, यहाँ पर एक बार फिर हमें कम्युनिस्ट पार्टी की जो ऐतिहासिक चूक देखने को मिलती है, उस पर भी संक्षिप्त चर्चा जरूरी है। नौसेना-विद्रोह की ख़बर मिलते ही, पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने पहलकदमी लेकर उसे राजनीतिक नेतृत्व देने की कोशिश नहीं की, जबकि लीग और कांग्रेस के रुख को देखते हुए परिस्थितियाँ अनुकूल थीं। केवल मुम्बई में आम हड़ताल से आगे बढ़कर कम्युनिस्ट पार्टी यदि पूरे देश में आम राजनीतिक हड़ताल का आह्नान करती तो स्थितियाँ आम बगावत तक भी जा सकती थीं। यदि यह आम बगावत सफल नहीं होती, तो भी पार्टी पीछे हटकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकयुध्द की नीति अपनाते हुए किसान संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए देशव्यापी विद्रोह के अगले चक्र का इन्तजार कर सकती थी। नौसेना (और सेना-वायुसेना में भी सम्भावित) विद्रोह से उसे स्वयं जनता को सशस्त्र करने के अनुकूल अवसर मिल सकते थे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का नेतृत्व कम्युनिस्टों के हाथ में आ जाना लगभग तय था। साथ ही, साम्प्रदायिक विभाजन की प्रक्रिया भी रुक जाती, जैसाकि अरुणा आसफ अली ने नौसेना विद्रोह के दिनों में कहा था, ''हिन्दुओं और मुसलमानों को संवैधानिक मोर्चे की तुलना में सड़क की मोर्चेबन्दियों पर एक करना कहीं अधिक सरल है।'' लेकिन हम यहाँ जिस वैकल्पिक स्थिति की सम्भावना जता रहे हैं, वह बिना लम्बी तैयारी के, ऐन वक्त पर सम्भव नहीं थी। सच यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए तैयार ही नहीं थी। विचारधारात्मक कमजोरी (विशेषकर, दक्षिणपन्थी विचलन के लम्बे दौर), ढुलमुलपन, भारतीय परिस्थितियों की मौलिक समझ के अभाव, लौह अनुशासन में ढले लेनिनवादी सांगठनिक ढाँचे के अभाव और पहले से तैयारी की कमी के कारण पार्टी आम राजनीतिक हड़ताल का आह्नान करने और सशस्त्र आम बगावत की दिशा में आगे बढ़ने जैसा कोई काम कर ही नहीं सकती थी। आजाद हिन्द फौज के मुकदमों के मसले पर कलकत्ता से शुरू होकर पूरे देश में फैलने वाले जनान्दोलन के दो चक्रों में भी पार्टी की यही कमजोरी देखने को मिली थी और उसने इससे कोई सबक नहीं लिया था। आगे हम देखेंगे कि अपनी इन्हीं मूलभूत चारित्रिक कमजोरियों के चलते कम्युनिस्ट पार्टी तेभागा, पुनप्रा-वायलार- तेलंगाना के किसान संघर्षों को भी दीर्घकालिक लोकयुध्द की राह पर आगे नहीं बढ़ा पायी। 1946 से लगभग 1950 तक जारी संक्रमण काल का वह कोई लाभ नहीं उठा सकी, क्योंकि वह वैचारिक कमजोरी की शिकार थी, जुझारू चरित्र और निर्णायक होने की क्षमता से रिक्त थी। इस थकी-हारी पार्टी ने 1951-52 में ही यदि संसदीय राजनीति का मार्ग निर्णायक तौर पर चुन लिया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी।

1945-46 के शीत और शरद की घटनाओं ने (विशेषकर कलकत्ता की घटनाओं और नौसेना विद्रोह ने) ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के रुख को गम्भीरता से प्रभावित किया। 15 मार्च 1946 को भारत के सम्बन्ध में एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी की नीति की दूसरी घोषणा की जिसमें यह माना गया था कि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन देशव्यापी है जिसमें सेना भी शामिल है। घोषणा में भारत को यथाशीघ्र पूर्ण स्वाधीनता देने की बात दोहरायी गयी थी। मार्च के अन्त में मिशन भारत पहुँचा और जून तक वायसराय वेवेल के साथ मिलकर कांग्रेस और लीग के साथ बातचीत के लम्बे सिलसिले में लगा रहा। इधर अप्रैल 1946 में केन्द्रीय और प्रान्तीय विधायिकाओं के चुनाव होने थे, जो वैसे भी युध्द के बाद होने तय थे (इनकी घोषणा वेवेल ने 21 अगस्त 1945 को ही कर दी थी) और लेबर सरकार ने वायदा करके इनकी पुष्टि भी कर दी थी। फरवरी 1937 की ही भाँति इस बार के चुनाव भी 1935 के 'गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट' के मुताबिक सीमित मताधिकार (11.5 प्रतिशत) के आधार पर ही होने थे। 1937 के चुनावों में हिस्सा लेते हुए भी कांग्रेस ने कम से कम सार्विक मताधिकार की अपनी माँग दोहरायी थी और 1935 के कानून को 'ग़ुलामी के चार्टर' की संज्ञा दी थी। चुनाव में भाग लेना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जुझारू जनसंघर्ष का रास्ता वह चुन नहीं सकते थे। 1946 में स्थिति यह थी कि जनसमुदाय स्वयं तेजी से जनविद्रोह की दिशा में आगे बढ़ रहा था। नवम्बर '45 से फरवरी '46 के बीच कांग्रेसी नेताओं ने जनसंघर्ष की बात को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करने के बाद अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी थी। सार्विक वयस्क मताधिकार की जो माँग वह 1930 से उठाती रही थी, उसे चुपचाप छोड़ दिया गया। यह कांग्रेसी नेतृत्व के वर्ग चरित्र को उजागर करने वाली प्रातिनिधिक ऐतिहासिक घटना थी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस को पता था कि सीमित मताधिकार के आधार पर चुनी गयी इन्हीं प्रान्तीय विधायिकाओं द्वारा संविधान सभा के परोक्ष चुनाव पर ब्रिटिश सत्ता का जोर है, जबकि कांग्रेस की माँग सार्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के प्रत्यक्ष चुनाव की रही है। यही नहीं, 1937 की ही भाँति, ये चुनाव धार्मिक आधार पर पृथक निर्वाचक मण्डलों द्वारा होने थे। स्पष्ट था, कि जनसंघर्षों से भयाक्रान्त कांग्रेसी नेतृत्व हर हाल में समझौता वार्ताओं और ''संवैधानिक रास्ते'' से ही सत्ता पाना चाहता था और इसके लिए चुनाव की इस व्यवस्था को स्वीकार कर उसने प्रकारान्तर से मुस्लिम लीग के दावे को मजबूत आधार प्रदान करने और साम्प्रदायिक आधार पर देश के बँटवारे की जमीन तैयार करने का काम किया। यानी कांग्रेस ब्रिटिश शर्तों को मानने और देश के बँटवारे तक को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन साम्राज्यवाद विरोधी जुझारू जनसंघर्ष का रास्ता उसे किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं था।

कांग्रेस के मुख्य चुनाव-प्रचारक नेहरू थे, पर प्रत्याशियों के चयन पर मुख्यत: पटेल और उनके दक्षिणपन्थी धड़े का नियन्त्रण था। इस चुनाव में कांग्रेस ने सभी प्रान्तों में आम (गैर-मुस्लिम में पूर्ण) बहुमत हासिल किया। मुस्लिम निर्वाचक मण्डल में उसे केवल पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में ही बहुमत मिला। केन्द्रीय असेम्बली की 102 में से 57 सीटें उसे मिलीं। ग़ैर मुस्लिम मतों का 91.3 प्रतिशत उसे मिला। बंगाल, सिन्ध, पंजाब छोड़कर सभी प्रान्तीय असेम्बलियों में उसे पूर्ण बहुमत मिला।

लेकिन मुस्लिम सीटों पर लीग की विजय भी उतनी ही शानदार थी। केन्द्र में आरक्षित सभी तीस मुस्लिम सीटें उसने (86.6 प्रतिशत मतों के साथ) और प्रान्तों की 509 में से 442 मुस्लिम सीटें उसने जीत ली थीं। जाहिर है कि 1937 के एकदम उलट, लीग ने इस बार स्पष्टत: अपने को मुसलमानों की प्रमुख पार्टी कहलाने का औचित्य हासिल कर लिया था और पाकिस्तान की उसकी माँग को भी इससे काफी मजबूती मिल गयी थी। यह कांग्रेस द्वारा सीमित मताधिकार आधारित चुनाव और समझौता-वार्ताओं के रास्ते आजादी की दिशा में आगे बढ़ने की तार्किक परिणति थी। यह याद रखना होगा कि मुख्यत: सम्पत्तिा के आधार पर निर्धारित 11.5 प्रतिशत लोगों के निर्वाचक मण्डल ने ही (यानी धनी मुसलमानों के एक छोटे हिस्से ने ही) मुस्लिम लीग को ''मुसलमानों की प्रतिनिधि पार्टी'' कहलाने और पाकिस्तान की माँग का अधिकार दिया था। बहुसंख्यक आम मुसलमान आबादी की आवाज को यहाँ स्थान ही नहीं मिला था। और 1945-46 के जनसंघर्षों और विगत तीन दशकों के किसानों-मजदूरों के सभी संघर्षों के अनुभवों ने सिध्द कर दिया था कि बहुसंख्यक आम मेहनतकश और निम्न मध्‍यवर्गीय मुस्लिम आबादी साम्प्रदायिक आधार पर बँटवारे की हिमायती कतई नहीं थी। उन्होंने सिध्द कर दिया था कि यदि राष्ट्रीय मुक्ति का रास्ता जुझारू जनसंघर्ष का रास्ता हो तो भीषण साम्प्रदायिक दंगे और विभाजन भारतीय इतिहास के काले अधयाय के रूप में हमारे सामने नहीं होते।

चुनावों में हुए साम्प्रदायिक मतदान के बोलबाले ने लीग के दावों, भारत-विभाजन की उपनिवेशवादी साजिशों और आने वाले दिनों के अभूतपूर्व नरसंहार और विस्थापन के लिए जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभायी और यहाँ से एक ऐसी गति आगे बढ़ी, जिसे कांग्रेसी नेतृत्व चाहते हुए भी नियन्त्रित नहीं कर सकता था।

लीग को पर्याप्त प्रगति के बावजूद पंजाब में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था। असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त (जिन्हें पाकिस्तान के लिए माँगा जा रहा था) में भी कांग्रेस ने अच्छा बहुमत हासिल कर लिया था। बंगाल और सिन्ध में लीग की सरकारें बनीं, लेकिन वे ब्रिटिश सत्ता और यूरोपीयों के समर्थन की मोहताज थीं।

कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस द्वारा सार्विक मताधिकार की माँग त्यागने का मुद्दा बनाकर आन्दोलन की राह चुनने के बजाय (वस्तुत: वह इसके लिए तैयार नहीं थी और 1945-46 के शरद-शीत के जनसंघर्षों ने उसकी इस कमजोरी को साफ कर दिया था) सार्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की माँग, राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय के अधिकार, आमूलगामी भूमि सुधार, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और बड़े कारखानों पर मजदूरों के नियन्त्रण को अपने चुनाव घोषणापत्र के प्रमुख मुद्दे बनाते हुए चुनावों में भागीदारी की। मुख्यत: सम्पत्ति के आधार पर 11.5 प्रतिशत आबादी का जो निर्वाचक-मण्डल बना था, उसे देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी बेहतर नतीजों की उम्मीद कर ही नहीं सकती थी। फिर भी उसने बंगाल की प्रान्तीय असेम्बली में 3 तथा बम्बई और मद्रास की प्रान्तीय असेम्बलियों में 2-2 सीटें हासिल की थीं। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अनेक प्रान्तों में कम्युनिस्ट कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वन्द्वी बनकर उभरे थे। लेकिन पार्टी की कमजोरी का सबसे जीता-जागता उदाहरण यह तथ्य है कि नवम्बर '45 से फरवरी '46 की घटनाओं के बाद ही, पार्टी महासचिव पी.सी. जोशी ने अपने चुनावी परचे में, ''अपनी साझी लज्जा के विरुध्द और साझे गौरव के लिए, कांग्रेस-लीग-कम्युनिस्टों का संयुक्त मोर्चा'' बनाने की भावनात्मक अपील की थी।

जून 1946 तक कैबिनेट मिशन और वायसराय के साथ कांग्रेस और लीग के नेताओं की वार्ताओं के लम्बे सिलसिले में दो ही अहम मुद्दे थे : एक केन्द्र में अन्तरिम सरकार का गठन और दूसरा, संविधान सभा का गठन तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इस बीच 17 अप्रैल को पी.सी. जोशी ने भी कैबिनेट मिशन से मुलाकात की और सार्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के चुनाव की अपनी माँग पर बल दिया। इस समय तक कांग्रेस सार्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा चुनने की अपनी दो दशक पुरानी माँग को चुपचाप निगलकर चुप्पी मार चुकी थी और लीग का तो पहले से ही इस पर जोर नहीं था। लीग के नेता यह जानते थे कि यह माँग यदि मान ली जायेगी तो लीग की स्थिति बेहद कमजोर हो जायेगी और पाकिस्तान बन पाना असम्भव हो जायेगा। कांग्रेस के नेता सत्ता पाने के लिए हड़बड़ी में थे और अब वे उस प्रकार के किसी 'पैसिव' जनान्दोलन के लिए भी कतई तैयार नहीं थे ('42 जैसे जनसंघर्ष की तो बात ही छोड़ दें) जैसा कांग्रेस अतीत में करती रही थी, क्योंकि उन्हें आन्दोलन की कमान हाथ से निकल जाने का भय था और सामाजिक व्यवस्था में किसी भी कीमत पर ऐसे किसी उथल-पुथल का जोखिम मोल लेने के लिए वे तैयार नहीं थे, जो देशी बुर्जुआ हितों के लिए खतरा पैदा कर सकता हो। अप्रैल के महीने में मलाबार, अण्डमान द्वीप समूह ढाका, बिहार और दिल्ली में पुलिस हड़तालें हुईं, गर्मी भर अखिल भारतीय रेल हड़ताल के अल्टीमेटम दिये जाते रहे, जुलाई में डाक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल हुई और 16 अगस्त के साम्प्रदायिक नरसंहार से 18 दिन पहले 29 जुलाई को कम्युनिस्टों के नेतृत्व में कलकत्ता में डाककर्मियों के समर्थन में पूर्णत: शान्तिपूर्ण और जबर्दस्त एकताबद्ध बन्द आयोजित हुआ (हालाँकि कम्युनिस्ट पहले की ही भाँति इन आन्दोलनों को जोड़कर अखिल भारतीय जन-उभार की कड़ी और सीढ़ी नहीं बना पाये)। इस समय कांग्रेसी नेतृत्व प्रान्तों में सरकारें चलाने और कैबिनेट कमीशन से सौदेबाजी में व्यस्त तो था ही, इन जनान्दोलनों के प्रति हाईकमान का रुख भी एकदम साफ था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त प्रस्ताव में कामगारों की बढ़ती अनुशासनहीनता और कर्तव्यपालन में लापरवाही की भर्त्सना की थी। एक बातचीत के दौरान वेवेल ने तब राहत की साँस ली जब ''नेहरू समझ गये कि रेलकर्मियों की माँगें कितनी नाजायज हैं और उनके आगे झुकना कितना खतरनाक होगा।'' अन्तरिम सरकार में मन्त्री बनने के बाद शरत बोस दिल्ली के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की सम्भावना दीखने पर सेना और अंग्रेज तकनीशियनों को बुलाने को तैयार थे और यह बात वेवेल के लिए राहत देने वाली थी। उस दौर के अंग्रेज राजनीतिज्ञों-नौकरशाहों के प्राइवेट पेपर्स से इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि ब्रिटिश सत्ता जनक्रान्ति की आशंका से कितनी भयभीत थी और कांग्रेसी नेतृत्व पर वह कितना भरोसा करने लगी थी। इस तरह कैबिनेट मिशन योजना और अन्तरिम सरकार की कवायदों के दौरान साम्प्रदायिक दंगों की विनाशलीला, देश के विभाजन और विकृत-विकलांग पूँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र की स्थापना की जमीन तैयार होती रही।

जिन्ना पाकिस्तान के प्रस्ताव पर अब दृढ़ता से अड़े हुए थे। कांग्रेसी नेताओं के विरोध का स्वर नरम और रुख लचीला होता जा रहा था, क्योंकि सामाजिक उथल-पुथल से भयभीत वे जल्दी से जल्दी सत्ता-हस्तान्तरण चाहते थे। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और लीग के अन्तरविरोधों का कुशलता से लाभ उठाया। 16 मई '46 को उसने एक दीर्घावधि योजना प्रकाशित की जिसमें विभाजन के विचार को खुले तौर पर न रखते हुए भी, अविभाजित, भावी स्वाधीन भारत में हिन्दू बहुसंख्या द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्या को आत्मसात कर लेने के खतरे की ओर इशारा करते हुए एक ऐसा संघात्मक, ढीला-ढाला, तीन स्तरों वाला ढाँचा प्रस्तावित किया गया था जिसमें बँटवारे के बीज मौजूद थे। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव इस प्रकार था :

(1) भारत का 'डोमिनियन' राज्य प्रान्तों और देशी रियासतों का एक ढीला-ढाला संघ होगा जिन्हें व्यापकतम स्वायत्तता हासिल होगी, केन्द्र का नियन्त्रण केवल विदेश विभाग, प्रतिरक्षा और संचार-साधनों पर होगा।

(2) ब्रिटिश भारत के प्रान्त तीन मण्डलों में बाँट दिये जायेंगे : हिन्दू-बहुल प्रान्तों के लिए मण्डल 'अ' होगा तथा उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी मुस्लिम-बहुल प्रान्तों (असम सहित) के लिए क्रमश: मण्डल 'ब' और मण्डल 'स' होंगे। इन मण्डलों को अपने स्वयं की मध्‍यवर्ती स्तर की विधायिकाएँ और कार्यकारिणियाँ बनाने का अधिकार होगा।

(3) एक संविधान सभा गठित की जायेगी, जिसमें प्रान्तीय विधानमण्डलों द्वारा निर्वाचित और देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होंगे। यह संविधान सभा पूरे भारत के लिए संविधान तैयार करने के बाद ऊपर उल्लिखित तीन मण्डलों के हिसाब से तीन विभागों में बँट जायेगी, जिनमें सम्बद्ध प्रान्तों के प्रतिनिधि तीन मण्डलों के लिए संविधान बनायेंगे।

(4) संविधान सभा का चुनाव प्रान्तीय असेम्बलियों द्वारा तीन निर्वाचक मण्डलों - हिन्दू, मुस्लिम और सिख - के आधार पर (दस लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि) होगा।

(5) प्रान्त, मण्डल और संघ - तीनों स्तरों पर संविधान-निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रान्तों को किसी एक मण्डल-विशेष से बाहर जाने का अधिकार होगा, लेकिन संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें दस वर्षों के अन्तराल पर संविधान पर पुनर्विचार का भी अधिकार होगा।

(6) संविधान-निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने और नये संविधान के लागू होने तक रोजमर्रा के प्रशासकीय कामों की जिम्मेदारी एक अन्तरिम सरकार की होगी।

मिशन के सदस्य पेथिक-लॉरेंस ने यह भी घोषित किया कि अन्तिम उद्देश्य भारत को स्वाधीनता प्रदान करना है, यह स्वाधीनता ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत होगी या उसके बिना होगी, यह भारतीय जन अपनी स्वतन्त्र इच्छा से तय करेंगे। पहली बार, खुले शब्दों में स्वाधीनता देने की मंशा की इस घोषणा के पीछे उस समय की विस्फोटक परिस्थितियाँ थीं।

(अगले अंक में : अन्तरिम सरकार और संविधान सभा, साम्प्रदायिक विनाश-लीला, तेभागा-तेलंगाना, पुनप्रा-वायलार, माउण्टबेटन योजना, विभाजन और आजादी)

आलोक रंजन

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29.5.10

लुधियाना के मजदूर आन्दोलन में माकपा-सीटू के मजदूर विरोधी कारनामे

संघर्षशील मजदूर साथियों को समझौतापरस्त, भ्रष्ट और दलाल नेतृत्व से पीछा छुड़ाकर मजदूर आन्दोलन में आये गतिरोध को तोड़ना होगा


भारत के मजदूर आन्दोलन पर जरा सी भी ईमानदार नजर रखने वाले लोगों के लिए आज यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि सी.पी.आई.एम. (माकपा) और उसका मजदूर विंग सी.आई.टी.यू. (सीटू) किस कदर खुलकर पूँजीपतियों की सेवा में लगे हुए हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस पिछले 8-10 वर्षों की इनकी कारगुजारियों पर नजर डाल ली जाये तो कोई शक नहीं रह जाता कि माकपा-सीटू के झण्डे का लाल रंग नकली है और ये मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का ही काम कर रहे हैं। देश में जहाँ-जहाँ भी इनका जोर चला, इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ मजदूर आन्दोलन का बेड़ा गर्क करने में किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।

लुधियाना के मजदूर आन्दोलन में माकपा-सीटू ने जो समझौतापरस्त, दलाल, भ्रष्ट, पूँजीपतिपरस्त और घोर मजदूर विरोधी भूमिका अदा की है, उसकी चर्चा से पहले हम लुधियाना के मजदूर आन्दोलन के आगे बढ़ने की जबरदस्त सम्भावनाओं के बारे में कुछ बातें करेंगे।

लुधियाना देश के बड़े ओद्योगिक शहरों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ के मजदूर अपने बुनियादी हकों के लिए लड़ते रहे हैं। लुधियाना के बड़े कारखानों जैसे हीरो साइकिल, रॉकमैन, एवन, रॉलसन, हाईवे, गरेटवे, बजाज संस के हजारों-हजार मजदूरों का संघर्ष; 2008 में हिन्दुस्तान टायर्ज काण्ड के बाद लुधियाना के दसियों हजार मजदूरों द्वारा कारखाना मालिकों, पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जुझारू संघर्ष; दिसम्बर 2009 में ढण्डारी काण्ड के समय सरकार, पुलिस-प्रशासन, गुण्डा गिरोहों के खिलाफ लुधियाना की सड़कों पर फूटा दसियों हजार मजदूरों के ग़ुस्से का लावा; अभी हाल में पोद्दार टायर्ज लिमिटेड के हजारों मजदूरों द्वारा अपने एक मजदूर साथी के कारखाने से सन्दिग्धा रूप से गायब हो जाने के बाद सड़कों पर उतर आना - ये कुछेक उदाहरण ही यह समझने के लिए काफी हैं कि आज लुधियाना की मजदूर आबादी में पूँजीपतियों, उनकी सरकार, पुलिस-प्रशासन, गुण्डा गिरोहों के खिलाफ कितनी नफरत, बेचैनी और विद्रोह की भावना है। इसी के परिणामस्वरूप लुधियाना के मजदूरों का ग़ुस्सा कभी योजनाबद्ध-संगठित रूप में तो कभी स्वत:स्फूर्त-असंगठित रूप में फूटता ही रहता है। ऐसा यूँ ही नहीं है कि लुधियाना के औद्योगिक क्षेत्र में हमेशा धारा 144 लगी रहती है। यानी वहाँ कभी भी चार लोगों को इकट्ठा खड़े होने की इजाजत नहीं है। अब लुधियाना में पंजाब सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी है।

लेकिन लुधियाना का मजदूर आन्दोलन ख़ुद-ब-ख़ुद सही दिशा पकड़ लेगा, ऐसा सोचना गलत होगा। जोश, साहस, कुर्बानी की भावना से लबरेज और पूँजीपतियों और उनकी सरकार के खिलाफ आर-पार के संघर्ष की तमन्ना रखने वाली लुधियाना की मजदूर आबादी को अगर क्रान्तिकारी नेतृत्व नहीं हासिल होता और उसे योजनाबद्ध ढंग से संगठित नहीं किया जाता, तो लुधियाना का मजदूर आन्दोलन ऐसे ही बिना किसी तैयारी के, बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी योजना के स्वत:स्फूर्त संघर्षों की भूलभुलैया में चक्कर लगाता रहेगा, और कभी सही दिशा नहीं हासिल कर सकेगा या फिर अपना रूप बदल-बदलकर, झण्डे बदल-बदलकर और नारे बदल-बदलकर पूँजीवादी नेता, पार्टियाँ, संगठन व दलाल यूनियनों वाले मजदूरों को अपने संकीर्ण हितों के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे।

लुधियाना के मजदूर आन्दोलन की इन विस्फोटक परिस्थितियों से पैदा हुए मजदूरों के संघर्षों के जुझारूपन की हवा निकालने में माकपा-सीटू वाले पूरा जोर लगाते रहे हैं। अपनी इन घिनौनी हरकतों में वे एक हद तक कामयाब भी हुए हैं। इस तरह वे नकली लाल झण्डा उठाये लुधियाना के मजदूर आन्दोलन में भितरघात का अपना काम बख़ूबी करते रहे हैं और कर रहे हैं।

पिछले समय में 2004 से लुधियाना के हीरो साइकिल, रॉकमैन, के.डब्ल्यू, एवन, रॉलसन, हाईवे, बजाज संस, मूनलाइट आदि बड़े कारखानों में चले मजदूरों के संघर्ष में माकपा-सीटू का समझौतापरस्त, दलाल, भ्रष्ट, कायर, पूँजीपतिपरस्त चरित्र बहुत खुलकर सामने आया है। उन्होंने मजदूरों के संघर्षों को भारी क्षति पहुँचायी और मजदूरों में निराशा फैलायी। हम संक्षेप में यहाँ उन तरीकों की चर्चा जरूर करेंगे जिनके जरिये इन भितरघातियों ने मजदूरों के संघर्षों की धार को कुन्द किया और कारखाना मालिकों को फायदा पहुँचाया।

जब केन्द्र में माकपा सरकार को समर्थन दे रही थी, तो कारखाना मालिकों के खिलाफ अपने संघर्षों में मजदूर यह सोचकर कि माकपा अब सत्ता में है, इसके पास अपने आन्दोलन के लिए नेतृत्व लेने गये। सभी के सभी कारखानों के आन्दोलनों में माकपा-सीटू ने मजदूरों को जुझारू संघर्ष करने से रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। सभी कारखानों के संघर्षों में मजदूरों की जुझारू पहलकदमी को दबाया गया। धरने कारखाना गेटों की बजाय गेट से दूर, माकपा-सीटू के दफ्तर या पार्कों आदि में लगते रहे। मजदूरों को अदालती केसों के जरिये मसले हल करने का भरोसा दिलाया जाता रहा। एक कारखाना के मजदूरों को दूसरे कारखाना के मजदूरों का सहयोग लेने से रोकने के लिए माकपा-सीटू वालों ने भरसक जोर लगाया। इसमें वे काफी हद तक कामयाब भी रहे।

आज जिस तरह कारखाना मालिक, सरकार, पुलिस-प्रशासन की एक चौकड़ी हो गयी है, उससे साफ कि जब तक लुधियाना के विभिन्न कारखानों के मजदूरों में आपसी तालमेल नहीं बनता, जब तक वे एकजुट होकर कारखाना मालिकों के बर्बर राज पर धावा नहीं बोलते, तब तक असल कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती।

सीटू-माकपा के नेतृत्व में मालिकों के साथ होने वाले फैसलों में भी तरीका एकदम गैरजनवादी रहता है। सीटू-माकपा के एक-दो नेता मालिकों के साथ समझौता कर लेते रहे, जो मजदूरों पर थोप दिया जाता रहा। कभी-कभी कुछ मजदूर भी साथ ले लिये जाते, लेकिन बहुसंख्यक मजदूरों की राय लिये बिना, फैसलों में उनकी भागीदारी के बिना ही समझौते मजदूरों पर थोप दिये गये। बातचीत की जगह आदि तय करने के लिए मालिकों की पसन्द का खास धयान रखा जाता रहा। फैसले या तो मैनेजमेण्ट टेबल पर या फिर होटलों में होते रहे। एवन में हुआ समझौता तो सबसे बदनाम समझौतों के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ गया, जब हड़ताल करके मालिक का नुकसान करने के तथाकथित जुर्म के रूप में मजदूरों से आठ दिन तक बिना वेतन के काम करवाने का समझौता माकपा-सीटू के नेताओं ने मालिकों से किया। यह फैसला मजदूरों पर जबरदस्ती थोप दिया गया।

आज भी लुधियाना हीरो साइकिल प्राइवेट लिमिटेड और बजाज संस में बनी यूनियनों की पीठ पर माकपा-सीटू के नेता सवार हैं। दोनों ही कारखानों में मजदूर अपने अधिकारों के लिए मालिकों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन माकपा-सीटू वाले उन्हें अपनी चालाकियों से बुरी तरह उलझाये हुए हैं और जुझारू आन्दोलन की राह में रुकावट बने हुए हैं। दोनों ही कारखानों में आज मजदूर माकपा-सीटू की समझौतापरस्त, दलाल और कायर नेतागिरी से लगभग परिचित हो चुके हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि इनसे टूटकर आखिर जायेंगे कहाँ? वे माकपा-सीटू के नेताओं के मुँह पर भी गालियाँ देते हैं, लेकिन उनसे पीछा छुड़ाकर कहीं और जाने का रास्ता भी इन मजदूर साथियों को दिखायी नहीं दे रहा।

हीरो साइकिल में मजदूरों का 'लाल झण्डा हीरो साइकिल मजदूर यूनियन' के नाम से संगठन बना हुआ है। मजदूरों ने बर्बर कारखाना मालिकों के खिलाफ बहुत ही शानदार जोश, साहस और एकजुटता का प्रदर्शन किया था। इसी के फलस्वरूप कारखाने में आठ घण्टे दिहाड़ी लागू हुई; मालिक-मैनेजमेण्ट द्वारा की जाने वाली धक्काजोरी, अपमान, मारपीट, गाली-गलौच बन्द हुई। अगर माकपा-सीटू का जोर चलता तो वे हीरो साइकिल के मजदूरों के संघर्ष की धार को इस कदर कुन्द कर देते कि उन्हें ये अधिकार भी न मिलते। आज लाल झण्डा हीरो साइकिल मजदूर यूनियन के मजदूर साथियों में इन भितरघातियों की वजह से स्थिति बेहद निराशाजनक बनी हुई है। कुशलता के अनुसार वेतन बढ़ोत्तरी, महँगाई भत्ता, बोनस, मकान किराया, कारखाने से निकाले गये संघर्षशील मजदूर साथियों के खिलाफ दर्ज झूठे पुलिस केस वापस लेने, उन्हें काम पर वापस लेने आदि माँगों पर हीरो साइकिल के मजदूरों का संघर्ष आगे नहीं बढ़ाया गया।

मजदूरों को माकपा-सीटू के चालाक नेताओं ने बड़ी होशियारी से कानूनी लफ्फाजी में उलझाया हुआ है। शुरू से ही माकपा-सीटू के नेताओं ने पैसे के हिसाब-किताब में व्यवस्था और पारदर्शिता लाने के बारे में कुछ नहीं किया। इस बारे में वे चालाकी भरे बहाने बनाते रहे। यूनियन के पैसे के हिसाब-किताब में शुरू से होती आ रही घपलेबाजी का मामला सब मजदूरों के सामने है। हीरो साइकिल मजदूरों का कहना है कि संघर्ष की जीत के नाम पर माकपा-सीटू ने उनके हाथ में यूनियन रजिस्ट्रेशन का झुनझुना पकड़ा दिया है। जब मजदूरों को उनके अधिकार ही हासिल नहीं होने तो इस रजिस्ट्रेशन का क्या फायदा है?

बजाज संस के संघर्ष का तो माकपा-सीटू वालों ने और भी बुरा हाल किया है। बजाज संस के कुछ मजदूर साथियों ने उनका नाम ना छापे जाने की शर्त पर बिगुल मजदूर दस्ता को एक पत्र के जरिये सीटू-माकपा के कॉमरेडों के खिलाफ ग़ुस्सा कुछ इस तरह से जाहिर किया

बजाज संस का मालिक तीन साल से तरक्की मजदूरों को नहीं दे रहा है। और जब वर्कर अपने सीटू नेता के पास जाते हैं तरक्की के लिए तो वे बोलते हैं कि तरक्की की बात कानून में नहीं लिखी है।

आज बजाज संस में सीटू की यूनियन लगे पाँच वर्ष से ऊपर हो गये हैं जबकि यहाँ यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस बात को हर बार श्रमिक सीटू नेताओं के पास उठाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए तो वे बोलते हैं कि कागज अप्लाई हुआ है। कभी कहते हैं डिमांड नोटिस वापस आ गया है। और रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर कितनी बार सौ-सौ रुपये प्रत्येक वर्कर से फण्ड ले चुके हैं। और वर्करों को ऍंधोरे में रखते हैं।

यहाँ तक कि मजदूरों के प्रधान बलराम सिंह पर जानलेवा हमले के बाद भी सीटू नेताओं ने मैनेजमेण्ट के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई तक न करके आपस में समझौता कर लिया। और मजदूरों को बताया तक नहीं। ...

आज भी श्रमिकों के ऊपर बहुत धक्केशाहियाँ हो रही हैं। अभी हाल में ही सी-94 में वर्कर और स्टाफ में कहा-सुनी हुआ। और स्टाफ वालों ने श्रमिक को पीटा और कम्पनी ने श्रमिकों को बाहर निकाल फेंक दिया और स्टाफ को रख लिया। इसमें सीटू के नेताओं ने कोई फैसला नहीं लिया।

आज यूनियन लगे पाँच वर्ष से ऊपर हो गया। लेकिन श्रमिकों को न ही वर्दी मिला, न ही हाउस एलाउंस मिला। न डीए मिला, न ही बोनस में बढ़ोत्तरी हुआ। न छुट्टी के पैसे में बढ़ोत्तरी हुआ। यहाँ तक कि बढ़ोत्तरी तो दूर की बात है जो छुट्टी का पैसा मिला है, वो पहले से भी कम पैसा मिला है। और इन नेता लोगों का कहना है कि जो मिला है, वो ठीक है।

श्रमिकों का जब भी पैसा बढ़ा उससे बहुत ही ज्यादा सीटू वालों ने प्रोडक्शन बढ़वा दिये। और आठ घण्टे काम करने के लिए कुर्बानी देने वाले कितने अपने महान नेताओं को वर्करों ने खो दिया था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि आज के दलाल नेताओं ने ख़ुद ही वर्करों से 12 घण्टे, 16 घण्टे, 20 घण्टे काम के करवा दिये हैं। और छुट्टी के दिन भी ओवरटाइम ये कम्पनियों में चलवाते हैं। और वर्करों के विरोध करने पर सीटू नेता कहते हैं जो मर्जी वो करो लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्रमिकों के अन्दर के प्रधान लालेश्वर को जब कम्पनी के गुण्डों ने कम्पनी के अन्दर ही बहुत बुरी तरह पीटा तो सीटू नेताओं ने मजदूरों को चुप रहने के लिए मजबूर किया और कहा कि कानूनी कार्रवाई होगा। इस पर उन्होंने कोई संघर्ष नहीं होने दिया। इन सीटू वालों ने हमारे साथ बहुत धोखा किया है।

बजाज संस के मजदूर साथियों का यह पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि माकपा-सीटू मालिक-भक्ति में बहुत गहरे उतर चुकी है। उनसे मजदूर हित की उम्मीद करना बेकार ही नहीं बल्कि मूर्खता भी है।

किसी भी चुनावी पार्टी की तरह माकपा के नेताओं का मकसद भी जनता का भला करना नहीं बल्कि जनता को मूर्ख बनाकर कुर्सियाँ हासिल करना है। माकपा का मजदूर विंग सीटू मजदूरों में उसका वोट बैंक बनाने का एक जरिया है। माकपा यह दावा करती है कि वह देश में क्रान्ति के लिए लड़ रही है, लेकिन जैसाकि उसका सारा इतिहास बताता है कि उसने आज तक पूँजीपतियों की ही सेवा की है। चुनाव पूँजीपतियों से लिये गये चन्दों से ही लड़े और जीते जा सकते हैं, इसलिए माकपा वास्तव में कभी पूँजीपतियों के खिलाफ नहीं जायेगी।

भले ही माकपा और सीटू ने अपने विश्वासघात, समझौतापरस्ती और दलाली से लुधियाना के मजदूर आन्दोलन में हार, पस्ती, निराशा का माहौल बनाने की कोशिश की है और उसमें वे सफल भी हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मजदूर संघर्ष का रास्ता ही छोड़ देंगे।

हमें पूरा यकीन है कि मजदूरों के दिलों में शोषण, लूट, दमन, अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने का साहस कभी मर नहीं सकता। आज भले ही लुधियाना के बड़े कारखानों के संघर्षशील मजदूरों की पहलकदमी और जोश पर माकपा-सीटू के कारण निराशा छायी हो, लेकिन यह भी निश्चित है कि संघर्ष फिर अंगड़ाई लेगा। लेकिन यह संघर्ष तभी सही दिशा में पूरे जोशो-खरोश, पूरे जुझारूपन और साहस के साथ आगे बढ़ सकता है जब मजदूर आन्दोलन से इन भितरघातियों को उठाकर बाहर फेंक दिया जायेगा।

लखविन्दर

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27.5.10

मई दिवस का सन्देश - स्मृति से प्रेरणा लो! संकल्प को फौलाद बनाओ! संघर्ष को सही दिशा दो!

मजदूर साथियो! नयी सदी में पूँजी के खिलाफ वर्ग युध्द में फैसलाकुन और मुकम्मल जीत के लिए आगे बढ़ो!!


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25.5.10

अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर पूँजी की सत्ता के ख़िलाफ लड़ने का संकल्प लिया मजदूरों ने





पूर्वी प्रदेश में मजदूर आन्दोलन की नयी लहर का संकेत था
गोरखपुर का मई दिवस
गोरखपुर में पिछले वर्ष महीनों चला मजदूर आन्दोलन कोई एकाकी घटना नहीं थीबल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उठती मजदूर आन्दोलन की नयी लहर की शुरुआत थी। आन्दोलन के खत्म होने के बाद बहुत से मजदूर अलग-अलग कारख़ानों या इलाकों में भले ही बिखर गये होंमजदूरों के संगठित होने की प्रक्रिया बिखरी नहीं बल्कि दिन-ब-दिन मजबूत होकर आगे बढ़ रही है। इस बार गोरखपुर में अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के आयोजन में भारी पैमाने पर मजदूरों की भागीदारी ने यह संकेत दे दिया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मजदूर अब अपने जानलेवा शोषण और बर्बर उत्पीड़न के ख़िलाफ जाग रहा है।
यूँ तो विभिन्न संशोधनवादी पार्टियों और यूनियनों की ओर से हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है लेकिन वह बस एक अनुष्ठान होकर रह गया है। मगर बिगुल मजदूर दस्ता की अगुवाई में इस बार गोरखपुर में मई दिवस मजदूरों की जुझारू राजनीतिक चेतना का प्रतीक बन गया।
गोरखपुरबरगदवाँ और गीडा औद्योगिक क्षेत्र के 1500 से अधिक मजदूरों ने एकजुट होकर पहली मई को अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आम हड़ताल की और जुलूस निकाला। मजदूर सुबह आठ बजे से ही अपने-अपने कारखाना गेटों पर जमा होने लगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों मजदूर बरगदवाँ भगवानपुर की फैक्ट्रियों और मजदूर बस्तियों से नारे लगाते हुए निकले और गोरखनाथतरंग चौराहाजटाशंकर चौकगोलघर होते हुए दिन के बजे नगर निगम मैदान पर पहुँचेजहाँ जुलूस सभा में तब्दील हो गया। जटांशकर चौराहे पर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) से आया 250 मजदूरों का साइकिल जुलूस और अखिल भारतीय नेपाली एकता मंच के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गये। गीडा के मजदूरों में भी मई दिवस को लेकर ख़ासा उत्साह था। वे भारी संख्या में जुटे और सबसे पहले उन्होंने गीडा औद्योगिक क्षेत्र में जुलूस निकाला। उसके बाद वे सभी 25 किमी. तक साइकिल चलाते हुए जटाशंकर चौक तक पहुँचे। मजदूरों के हाथों में लाल झण्डे थे और माथे पर लाल पट्टियाँ बँधी हुई थीं। वे 'दुनिया के मजदूरो एक हो', 'मई दिवस के शहीद अमर रहें', 'मई दिवस अमर रहे,' 'पूँजीवाद हो बरबाद,' 'इन्कलाब जिन्दाबादके नारे लगा रहे थे। उनके हाथों में नारे लिखी तख्तियाँ थीं। जुलूस में सबसे आगे 'मई दिवस अमर रहेलिखा लाल बैनर चल रहा था। उससे कुछ दूरी पर एक बड़े से चौकोर लाल बैनर पर मजदूरों की पाँच माँगें लिखी थीं
1. पूँजीपतियोपर्यावरण का विनाश बन्द करो!
2. शहरी बेरोजगारों को रोजगार की गारण्टी दो!
3. ठेका प्रथा समाप्त करो!
4. श्रम कानून लागू करो।
5. गरीब किसान और मजदूर विरोधी नीतियों को वापस लो!
इस तरह गोरखपुर के मजदूरों ने जता दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ बोनस भत्तों के लिए ही नहीं है वरन उससे आगे के संघर्षों के बारे में भी वे तैयारी कर रहे हैं। टाउनहाल में दोपहर बजे से शुरू हुई सभा शाम बजे तक चली और इस दौरान कोई मजदूर वहाँ से हिला तक नहीं। ज्यादातर मजदूर सुबह आठ बजे से घरों से निकले थे लेकिन सभा ख़त्म होने के बाद ही सबने खाना खाया।
सभा को सम्बोधित करते हुए बिगुल मजदूर दस्ता के कार्यकर्ता प्रशान्त जो टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के अध्‍यक्ष भी हैंने मई दिवस के जन्म और उसकी क्रान्तिकारी विरासत के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 1886 के शिकागो के मजदूरों का 'काम के घण्टे आठ करोका नारा पूरे विश्व मजदूर आन्दोलन का नारा बन गया। इसने पहली बार पूरी दुनिया के मजदूरों को एकजुट होकर अपने-अपने देश की पूँजीवादी सरकारों के ख़िलाफ लड़ने का रास्ता दिखाया। मजदूरों में पहली बार यह भावना जागृत हुई कि वे अलग-अलग अपने-अपने कारख़ानेदारों से लड़ते हुएअपने हालात नहीं सुधार सकते।
टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के सचिव और बिगुल मजदूर दस्ता के कार्यकर्ता तपीश ने कहा कि मजदूरों को यह बात साफ तौर पर समझ लेनी होगी कि अकूत कुर्बानियों के बाद बने श्रम कानूनों को पूँजीवादी सरकारें लागू नहीं करना चाहती हैं। उल्टे मजदूर अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है। आज से करीब सवा सौ साल पहले चले संघर्षों के बाद आज हालत यह हो गयी है कि यदि मजदूर अपना ख़ून बहाकर कुछ कानून अपने पक्ष में बनवा भी लेते हैं तो पूँजीवादी सरकारों का शासन-प्रशासन उसे कभी भी लागू नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि 1886 में शिकागो के मजदूर सिर्फ अपने वेतन-भत्तो बढ़वाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। वे पूँजी की ग़ुलामी से आजादी के लिए लड़ रहे थे। आज के मजदूरों का यह फर्ज बनता है कि वे श्रम कानूनों को लागू करने की माँग उठाते हुए यह याद रखें कि उनका ऐतिहासिक मिशन पूँजीवाद को ख़त्म करके एक ऐसी समाज व्यवस्था कायम करना है जिसमें उत्पादनराज-काज और समाज के पूरे ढाँचे पर मेहनतकशों का नियन्त्रण हो।
नौजवान भारत सभा के प्रमोद ने मजदूरों द्वारा मई दिवस के मौके पर उठायी गयी पाँचों माँगों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूँजीपति वर्ग अपने मुनाफे की हवस में पर्यावरण को तबाह करने में लगा है। पूँजीवाद सिर्फ मजदूरों का ही नहीं वरन पूरी मानवता और इस धरती का दुश्मन बन बैठा है। उन्होंने कहा कि शहरी बेरोजगारों को रोजगार गारण्टी की माँग एक अन्य महत्वपूर्ण माँग है। पूँजीपति चाहते हैं कि उनके कारख़ाना गेटों पर बेरोजगारों की भीड़ हमेशा मौजूद रहे जिसका फायदा उठाकर वे मनमाफिक मजदूरी पर मजदूरों को निचोड़ सकें। प्रमोद ने कहा कि मजदूरों को अपनी राजनीतिक माँगें उठाकर व्यापक पैमाने पर निम्न मध्‍य वर्गगरीब किसानबेरोजगारों और समाज के सभी दबे-कुचले तबकों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए।
अखिल भारत नेपाली एकता मंच के एम.पी. शर्मा और अविनाश ने भी मजदूरों को सम्बोधित किया। नेपाल के उदाहरण से उन्होंने बताया कि दुनिया के सभी दबे-कुचलोंमजदूरों और तबाह होते किसानों की मुक्ति के परचम का रंग केवल लाल है। जब भी जनता ने अपनी मुक्ति का झण्डा उठाया है पुराने शासक वर्ग ने उसे हर तरीके से कुचलने की कोशिश की है।
विभिन्न कारख़ानों के अगुआ मजदूरों ने भी सभा को सम्बोधित किया। सभी मजदूर वक्ताओं ने बरगदवाँ और गीडा औद्योगिक क्षेत्र की एकजुटता की ओर बढे पहले कदम का स्वागत किया। उन्होंने इलाकाई आधार पर अपनी एकजुटता को मजबूत करने की बात की और मई दिवस की क्रान्तिकारी भावना को अपनाने पर जोर दिया।
मई दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए बिगुल मजदूर दस्ता की अगुवाई में टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियनलारी प्रोसेस हाऊस, गीडा, इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन और नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ताओं ने सघन तैयारियाँ कीं। छोटी-छोटी प्रचार टोलियाँ बनाकर कारखाना गेटोंमुहल्ला बस्तियोंनुक्कड़ चौराहोंरेलवे वर्कशापों पर 15000 पर्चे बाँटे गये और 2000 पोस्टर चिपकाये गये। 28 अप्रैल को गीडा ग्राउण्ड जुडियानऔर 29 अप्रैल को बरगदवाँ गाँव, में जहाँ मजदूरों की भारी आबादी रहती है, मर्यादपुर से आयी देहाती मजदूर यूनियन की टोली ने क्रान्तिकारी बिरहा और गीतों की प्रस्तुति की। इन आयोजनों में हजारों मजदूरों ने परिवार सहित शिरकत की। मई दिवस और मजदूर आन्दोलन से सम्बन्धित साहित्य भी मजदूरों ने ख़ूब खरीदा और पढ़ा।
लम्बे अरसे बाद गोरखपुर में इतने बड़े पैमाने पर हुए पहली मई के आयोजन के प्रति व्यापक मजदूर आबादी में जहाँ भारी उत्सुकता थावहीं इलाके के पूँजीपतियों में उससे अधिक बेचैनी दिखायी पड़ी। जालान सरिया और बर्तन फैक्ट्री के मालिकान ने अपने मजदूरों को सुबह पाँच बजे ही काम पर बुला लियाताकि वे जुलूस में शामिल न हो सकें। उन्होंने अपने फैक्ट्री गेट पर पर्चा तक नहीं बँटने दिया। जिस दिन पर्चा बाँटा जा रहा था उस दिन सभी मजदूरों को पीछे के गेट से निकाल दिया गया। गीडा के मजदूरों ने जब अपने औद्योगिक क्षेत्र में नारे लगाते हुए जुलूस निकाला तो कई मजदूर काम बन्द कर अपने-अपने कारखाना गेटों-खिड़कियों पर इकट्ठा होकर जुलूस देखने लगे। बहुतों ने उसके समर्थन में नारे भी लगाये। अंकुर उद्योग के मालिक ने मजदूरों को रोकने के लिए मई को ई.एल. का भुगतान करने का नोटिस लगवा दिया। मगर मजदूरों ने मालिक के षड्यन्त्र को भाँप लिया और एकजुट होकर इसका विरोध कियाबाद में अंकुर के मैनेजमेण्ट को अपना नोटिस वापस लेना पड़ा।

दिल्ली में शहरी रोजगार गारण्टी की माँग को लेकर मजदूरों ने संसद पर दस्तक दी
गोरखपुर में पिछले वर्ष महीनों चला मजदूर आन्दोलन कोई एकाकी घटना नहीं थीबल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उठती मजदूर आन्दोलन की नयी लहर की शुरुआत थी। आन्दोलन के खत्म होने के बाद बहुत से मजदूर अलग-अलग कारख़ानों या इलाकों में भले ही बिखर गये होंमजदूरों के संगठित होने की प्रक्रिया बिखरी नहीं बल्कि दिन-ब-दिन मजबूत होकर आगे बढ़ रही है। इस बार गोरखपुर में अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के आयोजन में भारी पैमाने पर मजदूरों की भागीदारी ने यह संकेत दे दिया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मजदूर अब अपने जानलेवा शोषण और बर्बर उत्पीड़न के ख़िलाफ जाग रहा है।
यूँ तो विभिन्न संशोधनवादी पार्टियों और यूनियनों की ओर से हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है लेकिन वह बस एक अनुष्ठान होकर रह गया है। मगर बिगुल मजदूर दस्ता की अगुवाई में इस बार गोरखपुर में मई दिवस मजदूरों की जुझारू राजनीतिक चेतना का प्रतीक बन गया।
गोरखपुरबरगदवाँ और गीडा औद्योगिक क्षेत्र के 1500 से अधिक मजदूरों ने एकजुट होकर पहली मई को अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आम हड़ताल की और जुलूस निकाला। मजदूर सुबह आठ बजे से ही अपने-अपने कारखाना गेटों पर जमा होने लगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों मजदूर बरगदवाँ भगवानपुर की फैक्ट्रियों और मजदूर बस्तियों से नारे लगाते हुए निकले और गोरखनाथतरंग चौराहाजटाशंकर चौकगोलघर होते हुए दिन के बजे नगर निगम मैदान पर पहुँचेजहाँ जुलूस सभा में तब्दील हो गया। जटांशकर चौराहे पर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) से आया 250 मजदूरों का साइकिल जुलूस और अखिल भारतीय नेपाली एकता मंच के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गये। गीडा के मजदूरों में भी मई दिवस को लेकर ख़ासा उत्साह था। वे भारी संख्या में जुटे और सबसे पहले उन्होंने गीडा औद्योगिक क्षेत्र में जुलूस निकाला। उसके बाद वे सभी 25 किमी. तक साइकिल चलाते हुए जटाशंकर चौक तक पहुँचे। मजदूरों के हाथों में लाल झण्डे थे और माथे पर लाल पट्टियाँ बँधी हुई थीं। वे 'दुनिया के मजदूरो एक हो', 'मई दिवस के शहीद अमर रहें', 'मई दिवस अमर रहे,' 'पूँजीवाद हो बरबाद,' 'इन्कलाब जिन्दाबादके नारे लगा रहे थे। उनके हाथों में नारे लिखी तख्तियाँ थीं। जुलूस में सबसे आगे 'मई दिवस अमर रहेलिखा लाल बैनर चल रहा था। उससे कुछ दूरी पर एक बड़े से चौकोर लाल बैनर पर मजदूरों की पाँच माँगें लिखी थीं
1. पूँजीपतियोपर्यावरण का विनाश बन्द करो!
2. शहरी बेरोजगारों को रोजगार की गारण्टी दो!
3. ठेका प्रथा समाप्त करो!
4. श्रम कानून लागू करो।
5. गरीब किसान और मजदूर विरोधी नीतियों को वापस लो!
इस तरह गोरखपुर के मजदूरों ने जता दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ बोनस भत्तों के लिए ही नहीं है वरन उससे आगे के संघर्षों के बारे में भी वे तैयारी कर रहे हैं। टाउनहाल में दोपहर बजे से शुरू हुई सभा शाम बजे तक चली और इस दौरान कोई मजदूर वहाँ से हिला तक नहीं। ज्यादातर मजदूर सुबह आठ बजे से घरों से निकले थे लेकिन सभा ख़त्म होने के बाद ही सबने खाना खाया।
सभा को सम्बोधित करते हुए बिगुल मजदूर दस्ता के कार्यकर्ता प्रशान्त जो टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के अध्‍यक्ष भी हैंने मई दिवस के जन्म और उसकी क्रान्तिकारी विरासत के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 1886 के शिकागो के मजदूरों का 'काम के घण्टे आठ करोका नारा पूरे विश्व मजदूर आन्दोलन का नारा बन गया। इसने पहली बार पूरी दुनिया के मजदूरों को एकजुट होकर अपने-अपने देश की पूँजीवादी सरकारों के ख़िलाफ लड़ने का रास्ता दिखाया। मजदूरों में पहली बार यह भावना जागृत हुई कि वे अलग-अलग अपने-अपने कारख़ानेदारों से लड़ते हुएअपने हालात नहीं सुधार सकते।
टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के सचिव और बिगुल मजदूर दस्ता के कार्यकर्ता तपीश ने कहा कि मजदूरों को यह बात साफ तौर पर समझ लेनी होगी कि अकूत कुर्बानियों के बाद बने श्रम कानूनों को पूँजीवादी सरकारें लागू नहीं करना चाहती हैं। उल्टे मजदूर अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है। आज से करीब सवा सौ साल पहले चले संघर्षों के बाद आज हालत यह हो गयी है कि यदि मजदूर अपना ख़ून बहाकर कुछ कानून अपने पक्ष में बनवा भी लेते हैं तो पूँजीवादी सरकारों का शासन-प्रशासन उसे कभी भी लागू नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि 1886 में शिकागो के मजदूर सिर्फ अपने वेतन-भत्तो बढ़वाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। वे पूँजी की ग़ुलामी से आजादी के लिए लड़ रहे थे। आज के मजदूरों का यह फर्ज बनता है कि वे श्रम कानूनों को लागू करने की माँग उठाते हुए यह याद रखें कि उनका ऐतिहासिक मिशन पूँजीवाद को ख़त्म करके एक ऐसी समाज व्यवस्था कायम करना है जिसमें उत्पादनराज-काज और समाज के पूरे ढाँचे पर मेहनतकशों का नियन्त्रण हो।
नौजवान भारत सभा के प्रमोद ने मजदूरों द्वारा मई दिवस के मौके पर उठायी गयी पाँचों माँगों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूँजीपति वर्ग अपने मुनाफे की हवस में पर्यावरण को तबाह करने में लगा है। पूँजीवाद सिर्फ मजदूरों का ही नहीं वरन पूरी मानवता और इस धरती का दुश्मन बन बैठा है। उन्होंने कहा कि शहरी बेरोजगारों को रोजगार गारण्टी की माँग एक अन्य महत्वपूर्ण माँग है। पूँजीपति चाहते हैं कि उनके कारख़ाना गेटों पर बेरोजगारों की भीड़ हमेशा मौजूद रहे जिसका फायदा उठाकर वे मनमाफिक मजदूरी पर मजदूरों को निचोड़ सकें। प्रमोद ने कहा कि मजदूरों को अपनी राजनीतिक माँगें उठाकर व्यापक पैमाने पर निम्न मध्‍य वर्गगरीब किसानबेरोजगारों और समाज के सभी दबे-कुचले तबकों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए।
अखिल भारत नेपाली एकता मंच के एम.पी. शर्मा और अविनाश ने भी मजदूरों को सम्बोधित किया। नेपाल के उदाहरण से उन्होंने बताया कि दुनिया के सभी दबे-कुचलोंमजदूरों और तबाह होते किसानों की मुक्ति के परचम का रंग केवल लाल है। जब भी जनता ने अपनी मुक्ति का झण्डा उठाया है पुराने शासक वर्ग ने उसे हर तरीके से कुचलने की कोशिश की है।
विभिन्न कारख़ानों के अगुआ मजदूरों ने भी सभा को सम्बोधित किया। सभी मजदूर वक्ताओं ने बरगदवाँ और गीडा औद्योगिक क्षेत्र की एकजुटता की ओर बढे पहले कदम का स्वागत किया। उन्होंने इलाकाई आधार पर अपनी एकजुटता को मजबूत करने की बात की और मई दिवस की क्रान्तिकारी भावना को अपनाने पर जोर दिया।
मई दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए बिगुल मजदूर दस्ता की अगुवाई में टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियनलारी प्रोसेस हाऊसगीडाइंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन और नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ताओं ने सघन तैयारियाँ कीं। छोटी-छोटी प्रचार टोलियाँ बनाकर कारखाना गेटोंमुहल्ला बस्तियोंनुक्कड़ चौराहोंरेलवे वर्कशापों पर 15000 पर्चे बाँटे गये और 2000 पोस्टर चिपकाये गये। 28 अप्रैल को गीडा ग्राउण्ड जुडियानऔर 29 अप्रैल को बरगदवाँ गाँवमें जहाँ मजदूरों की भारी आबादी रहती हैमर्यादपुर से आयी देहाती मजदूर यूनियन की टोली ने क्रान्तिकारी बिरहा और गीतों की प्रस्तुति की। इन आयोजनों में हजारों मजदूरों ने परिवार सहित शिरकत की। मई दिवस और मजदूर आन्दोलन से सम्बन्धित साहित्य भी मजदूरों ने ख़ूब खरीदा और पढ़ा।
लम्बे अरसे बाद गोरखपुर में इतने बड़े पैमाने पर हुए पहली मई के आयोजन के प्रति व्यापक मजदूर आबादी में जहाँ भारी उत्सुकता थावहीं इलाके के पूँजीपतियों में उससे अधिक बेचैनी दिखायी पड़ी। जालान सरिया और बर्तन फैक्ट्री के मालिकान ने अपने मजदूरों को सुबह पाँच बजे ही काम पर बुला लियाताकि वे जुलूस में शामिल न हो सकें। उन्होंने अपने फैक्ट्री गेट पर पर्चा तक नहीं बँटने दिया। जिस दिन पर्चा बाँटा जा रहा था उस दिन सभी मजदूरों को पीछे के गेट से निकाल दिया गया। गीडा के मजदूरों ने जब अपने औद्योगिक क्षेत्र में नारे लगाते हुए जुलूस निकाला तो कई मजदूर काम बन्द कर अपने-अपने कारखाना गेटों-खिड़कियों पर इकट्ठा होकर जुलूस देखने लगे। बहुतों ने उसके समर्थन में नारे भी लगाये। अंकुर उद्योग के मालिक ने मजदूरों को रोकने के लिए मई को ई.एल. का भुगतान करने का नोटिस लगवा दिया। मगर मजदूरों ने मालिक के षड्यन्त्र को भाँप लिया और एकजुट होकर इसका विरोध कियाबाद में अंकुर के मैनेजमेण्ट को अपना नोटिस वापस लेना पड़ा।स
शहरी रोजगार गारण्टी अभियान के तहत लगभग डेढ़ हजार मजदूरछात्रयुवा और शहरी बेरोजगारों ने मई दिवस के दिन दिल्ली में जन्तर-मन्तर पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया और हजारों हस्ताक्षरों के साथ एक माँगपत्रक प्रधानमन्त्री को सौंपा। बिगुल मजदूर दस्तास्त्री मजदूर संगठनदिशा छात्र संगठननौजवान भारत सभास्त्री मुक्ति लीग एवं अन्य जनसंगठन राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारण्टी कानून की माँग पर पिछले कई माह से दिल्लीपंजाबउत्तर प्रदेशपश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अभियान चला रहे हैं। अभियान की मुख्य माँग यह है कि भारत सरकार शहरी गरीबों और बेरोजगारों के लिए नरेगा की तर्ज पर कानून बनाकर साल में कम से कम 200 दिन के रोजगार की गारण्टी करे।
प्रधानमन्त्री को सौंपे गये पाँचसूत्री माँगपत्रक की माँगें इस प्रकार हैं - 1. नरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए अविलम्ब शहरी रोजगार गारण्टी योजना बनाकर लागू की जाये। 2. शहरी बेरोजगारों को साल में से कम से कम 200 दिनों का रोजगार दिया जाये। 3. योजना में मिलने वाले काम पर न्यूनतम मजदूरी के मानकों के अनुसार भुगतान किया जाये। 4. रोजगार न दे पाने की सूरत में जीविकोपार्जन के न्यूनतम स्तर के लिए पर्याप्त बेरोजगारी भत्ता दिया जाये। 5. योजना को पूरे भारत में लागू किया जाये।
दिल्ली के विभिन्न इलाकोंनोएडागाजियाबादलखनऊगोरखपुरपंजाब तथा हरियाणा से आये प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारण्टी कानून के लिए अभियान के संयोजक अभिनव सिन्हा ने कहा कि रोजगार के अधिकार को भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून मेंस्वतन्त्रता के बाद सरकार ने कम से कम कागज पर पहली बार यह माना है कि ग्रामीण गरीबों और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। सब जानते हैं कि नरेगा में भारी भ्रष्टाचार है और 100 दिन का रोजगार गुजारे के लिए नाकाफी है। नरेगा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए और इसमें 200 दिन के रोजगार के लिए संघर्ष करने के साथ ही हमें इस तथ्य पर भी जोर देना है कि शहरी गरीब और बेरोजगार भी इस प्रकार की रोजगार गारण्टी के बराबर के हकदार हैंख़ासकर इसलिए कि शहरों में बेरोजगारी गाँवों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावाशहरी गरीब अधिक असुरक्षित हैंक्योंकि उनमें 10 में से 9 प्रवासी हैं।
नौजवान भारत सभादिल्ली इकाई के संयोजक आशीष ने कहा कि ग्रामीण भारत में बेरोजगारी की दर फीसदी हैजबकि शहरों में यह 10 फीसदी से अधिक हैशहरों में काम करने योग्य प्रत्येक 1000 लोगों में से सिर्फ 337 के पास रोजगार हैगाँवों में यह संख्या 417 है। शहरी भारत में 60 फीसदी युवा बेरोजगार हैंजबकि ग्रामीण भारत में 45 फीसदी युवा बेरोजगार हैं। इसके अलावाशहरों में लगभग 90 फीसदी मजदूर दिहाड़ी पर या ठेके पर काम करते हैंजो अक्सर वर्ष में काफी समय तक बेरोजगार रहते हैं। यदि बेरोजगारों और र्अ(-बेरोजगारों की कुल संख्या जोड़ी जायेतो साफ हो जायेगा कि भारत की 85 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को अपनी आजीविका चलाने के लिए गारण्टीशुदा काम की आवश्यकता है।
बिगुल मजदूर दस्ता के अजय ने कहा कि मजदूर वर्ग की बुनियादी और तात्कालिक माँग है कि शहरी रोजगार गारण्टी कानून का मसौदा बनाया जाये और उसे लागू किया जाये। लेकिन हमें यह भी समझ लेना होगा कि शहरी रोजगार की गारण्टी के लिए कोई कानून मात्र बना देने से शहरी बेरोजगारों की करोड़ों की आबादी के जीवन स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईमानदारी से लागू करने पर भीअधिक से अधिक यह केवल तात्कालिक राहत ही दे सकेगा। बेरोजगारी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जरूरी है कि मुनाफे पर टिकी व्यवस्था को बदला जाये।
दिशा छात्र संगठन की चण्डीगढ़ इकाई के राजिन्दर ने कहा कि पंजाब मेंऔर विशेषकर लुधियाना जैसे औद्योगिक शहरों में शहरी आबादी में गरीबी बहुत अधिक फैली हुई है। बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रवासी मजदूर बेहद गरीबी और अभाव में जीते हैं। आये दिन उन्हें काम से निकाल दिये जाने की समस्या से जूझना पड़ता है। शहरी रोजगार गारण्टी का कानून बनने से इन मजदूरों को कुछ सुरक्षा मिलेगी।
स्त्री मुक्ति लीग की शिवानी ने कहा कि शहरी महिलाओं को ऐसे कानून की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, ''हमने माँग की है कि शहरी गरीबों को न्यूनतम मजदूरी दी जाये और 200 दिन के रोजगार की गारण्टी की जायेजिसका अर्थ है कि योजना के तहत रोजगार पाने वाले पुरुषों और महिलाओं को बराबर मजदूरी मिलेगी। ऐसा कानून होने पर महिलाओं कोविशेषकर शहरों की स्त्री मजदूरों को सुरक्षा मिलेगी क्योंकि मालिकों या ठेकेदारों के हाथों उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होने वाली ज्यादातर स्त्रियाँ ठेके या दिहाड़ी पर काम करती हैं।
दिशा छात्र संगठन की दिल्ली इकाई के सदस्यशिवार्थ ने कहा कि यदि गरीबी दूर करने का यूपीए और प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का दावा एक फरेब नहीं हैतो उन्हें सरकार के इसी कार्यकाल में ऐसा बिल पेश करना चाहिए और उसे संसद में पारित करवाना चाहिए।
जागरूक नागरिक मंचदिल्ली के संयोजक सत्यम ने कहा कि शहरी रोजगार की माँग विशेष रूप से शहरी गरीबोंमजदूरों और बेरोजगार युवाओं के लिए जरूरी है। सरकार को संविधान में संशोधन करके रोजगार के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'जागरूक नागरिक मंचकी तरफ से इस माँग के समर्थन में शहरी नागरिकोंपत्रकारोंबुध्दिजीवियों आदि के बीच अभियान चलाया जा रहा है और यह माँग पूरी होने तक इसके पक्ष में जनमत तैयार करने का काम जारी रहेगा।
बादाम मजदूर यूनियनकरावल नगर के कपिल ने कहा कि मजदूरों को किसी के भरोसे नहीं रहना होगाउन्हें अपनी लड़ाई ख़ुद लड़नी होगी। कल्याणकारी रिक्शा ठेली मजदूर समिति और हाथ ठेला यूनियन की ओर से महेन्द्र पासवान ने भी इस अभियान का समर्थन किया।
विभिन्न वक्ताओं ने अभियान की माँगों के साथ-साथ अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के महत्व के बारे में भी बताया। दिशा छात्र संगठन की सांस्कृतिक टीम ने इस प्रदर्शन के दौरान कई क्रान्तिकारी गीतों की प्रस्तुति की। प्रधानमन्त्री कार्यालय को देश के विभिन्न राज्यों में कराये गये 25 हजार से अधिक हस्ताक्षरों से युक्त माँगपत्रक सौंपने के साथ प्रदर्शन समाप्त हुआ।

कारखाना मजदूर यूनियनलुधियाना ने चलाया मई दिवस अभियान 
लुधियाना में कारखाना मजदूर यूनियन द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों की क्रान्तिकारी विरासत को मजदूरों तक पहुँचाने के लिए 20 अप्रैल से लेकर पहली मई तक नुक्कड़ सभाओंझण्डा मार्चोंलॉजों में मीटिंगों का अभियान चलाया गया। मई दिवस अभियान मुख्य तौर पर गयासपुराकिशोर नगरई.डब्ल्यू.एस. कालोनीकिरती नगर आदि इलाकों में चला।
मई दिवस अभियान के लिए यूनियन ने ''मई दिवस के क्रान्तिकारी पथ पर आगे बढ़ोपूँजीपतियों द्वारा लूटदमनअन्याय के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए आगे आओ'' शीर्षक से एक पर्चा बड़े पैमाने पर लुधियाना के मजदूरों तक पहुँचाया। पर्चे के जरिये मजदूरों को मौजूदा समय की चुनौतियों को कबूल करने और मई दिवस के क्रान्तिकारी इतिहास से प्रेरणा लेकर पूँजीपति वर्ग की ग़ुलामी से मुक्ति के महासंग्राम को कामयाबी तक पहुँचाने के लिए जी-जान लगा देने का आह्नान किया गया।
अनेक नुक्कड़ सभाओं में कारखाना मजदूर यूनियन की सांस्कृतिक टीम द्वारा किशनचन्दर की कहानी पर आधारित व्यंग्यात्मक नुक्कड़ नाटक 'गङ्ढाका मंचन किया गया जिसमें एक मजदूर की कहानी पेश की गयीजो गरीबीकंगाली के गङ्ढे में गिरा चीख-चीखकर कह रहा है कि उसे कोई वहाँ से बाहर निकाले। नेताधार्मिक बाबासरकारी अफसरपत्रकारपुलिस के पात्रों के साथ गङ्ढे में गिरे मजदूर की बातचीत के जरिये दिखाया गया कि मौजूदा व्यवस्था से मजदूर वर्ग को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 
पहली मई को दो इलाकों में कारखाना मजदूर यूनियन द्वारा लाल झण्डे फहराते हुए पैदल मार्च किया गया। एक मार्च ई.डब्ल्यू.एस. कालोनी से शुरू होकरताजपुर रोड होते हुए बस्ती चौक तक निकाला गया। 'मई दिवस के शहीद अमर रहें', 'दुनिया के मजदूरो एक हो', 'हर जोर-जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है', 'खत्म करो पूँजी का राजलड़ो बनाओ लोक-स्वराजआदि गगनभेदी नारे बुलन्द करते हुएलोगों में पर्चा वितरत करते हुएकारखाना मजदूर यूनियन के सदस्यों ने मई दिवस के शहीदों की याद को ताजा किया और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्नान किया। दूसरा जुलूस गयासपुरा में निकाला गया। मान नगर (ढाबा रोड) से शुरू होकर तालाब से होते हुए लक्ष्मण नगरअम्बेडकर नगर और पीपल चौक से होते कारखाना मजदूर यूनियन के सदस्यों का यह काफिला प्रेम नगर पहुँचा।
नुक्कड़ सभाओं के दौरान कारखाना मजदूर यूनियन के लखविन्दर ने कहा कि आज मजदूरों को हासिल नाममात्र के हक-अधिकार छीने जा रहे हैं। पूँजीपति वर्ग मजदूर वर्ग से संगठित होने और अपने हक की आवाज बुलन्द करने का अधिकार भी छीन रहा है। उन्होंने कहा कि मई दिवस का यह सन्देश हर मजदूर के जेहन में उतारने की जरूरत है कि मजदूरों को आज तक बिना लड़े कुछ भी नहीं मिला। शोषक वर्ग से हमें किसी भी तरह की रहमदिली की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और अपने हक-अधिकार एकजुट संघर्ष के जरिये हासिल करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की गौरवमयी क्रान्तिकारी विरासत को हर मजदूर तक पहुँचाना होगा। उन्होंने कहा कि अपनी क्रान्तिकारी विरासत को आत्मसात करके ही मजदूर वर्ग पूँजीपति वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकता है।


 बिगुल संवाददाता

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16.5.10

भूख से दम तोड़ते सपने और गोदामों में सड़ता अनाज

हमारे इस ''शाइनिंग इण्डिया'' की एक वीभत्स तस्वीर यह भी है कि जिनकी ऑंखों में कल का सपना होना चाहिए, वे केवल भोजन की आस में ही दम तोड़ रहे हैं। इस देश के एक हिस्से में भूख के कारण वयस्क ही नहीं बच्चों की भी जानें जा रही हैं, तो दूसरे हिस्से में गोदामों में रखा अनाज सड़ रहा है और सरकारों के लिए समस्या यह है कि गेहूँ की नयी आमद का भण्डार कहाँ करे! उन्हें भूख से होती मौतों की इतनी चिन्ता नहीं है, जितना वे मालिकों के मुनाफे पर चोट पहुँचने से परेशान हैं। 

पिछले दिनों उड़ीसा के बलाँगीर जिले में भयंकर पैमाने पर फैली भुखमरी के बारे में एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले इस एक जिले में रोज छह वर्ष की उम्र तक के 4 बच्चों की मौत हो रही है। 2006 में इस आयु-वर्ग के बच्चों की मृत्यु दर 1,000 पर 48 थी, जोकि 2009 में बढ़कर 51 हो गयी। साफ देखा जा सकता है कि सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन और भुखमरी खत्म करने के लिए चलाये जा रहे तथाकथित अभियानों से गरीबों को क्या फायदा मिल रहा है! यह आलम तब है जब उड़ीसा सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे की आबादी के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रति महीना 25 किलोग्राम चावल देने की घोषणा की गयी थी। 

इस जिले के लोग भयंकर रूप से कुपोषण का शिकार हैं। वे भोजन की कमी के कारण टी.बी., शुगर, दस्त, अल्सर आदि पेट से सम्बन्धित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए उन्हें रियायती दरों पर मिलने वाले अनाज को बेचना भी पड़ता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि गरीबी से मुक्ति के बिना लोगों लिए रियायती दरों पर अनाज की स्कीमों का वास्तव में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। 

वैसे, यह गरीबी रेखा और गरीबों का मजाक उड़ाना ही है कि एक तरफ सरकार के हिसाब से तय की गयी गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाली बड़ी आबादी इस रियायती अनाज से वंचित है, तो दूसरी तरफ यह रियायती अनाज अघोषित ''गरीबी रेखा के ऊपर'' कार्यक्रम के तहत मन्त्रियों, अफसरों, अधिकारियों आदि को बाँटा जा रहा है। 

उपरोक्त रिपोर्ट जब अखबारों में प्रकाशित हुई थी, उसी समय पंजाब के अखबारों में एक अन्य समस्या पर खबरें आ रही थीं। पंजाब में इस वर्ष के गेहूँ की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है। और पंजाब सरकार के लिए यह चिन्ता का विषय है कि जब पहले से ही पिछले वर्षों का अनाज गोदामों में पड़ा सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है तो इस नये गेहूँ को कहाँ सँभाला जायेगा। 

पंजाब में पिछले तीन वर्षों में खुले में पड़ा 16,500 टन अनाज सड़ गया। जहाँ देश में एक तरफ लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, वहीं देश के एक प्रान्त की सरकार को इस वर्ष पिछले वर्ष से भी अधिक गेहूँ पैदा होने का डर सता रहा है। लोग अब पंजाब सरकार को अनाज भण्डारण के लिए और गोदाम बनाने की सलाह दे रहे हैं। 

इसमें कोई शक नहीं कि अनाज को सँभालने के लिए सही इन्तजाम होने चाहिए। लेकिन मूल प्रश्न तो यह है कि देश में एक तरफ अनाज की बहुलता की समस्या है, तो दूसरी तरफ लोग भूख से क्यों मर रहे हैं। इस सवाल का जवाब अधिकतर लोग यही देंगे कि सरकारों की नालायकी, लापरवाही के चलते ही ऐसा हो रहा है। वे कहेंगे कि अगर सरकारें सही ढंग से काम करें तो यह स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन समस्या के मूल में सरकारों की नालायकी, लापरवाही या सही ढंग से काम न करना नहीं है; इसके मूल में है यह पूँजीवादी व्यवस्था, जो मुनाफे पर टिकी है। 

हमारे देश में हर चीज की पैदावार की तरह अनाज की पैदावार भी मुनाफे के लिए होती है। सरकारें इस मुनाफाखोर व्यवस्था को हर हाल में बचाने और मजबूत बनाने के सिवा और कुछ नहीं करतीं। 

ऐसे में सरकार गरीबों को रियायती दरों पर अनाज बाँटने का कुछ ढोंग तो कर सकती हैं, लेकिन अगर सारा अनाज ही गरीबों में इस तरह बाँट दिया गया तो उनकी पूँजीवादी व्यवस्था कैसे चलेगी? 

बिगुल संवाददाता


(बिगुल के मार्च-अप्रैल 2010 अंक में प्रकाशित)

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बिगुल के बारे में

बिगुल पुस्तिकाएं
1. कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन और उसका ढाँचा -- लेनिन

2. मकड़ा और मक्खी -- विल्हेल्म लीब्कनेख़्त

3. ट्रेडयूनियन काम के जनवादी तरीके -- सेर्गेई रोस्तोवस्की

4. मई दिवस का इतिहास -- अलेक्ज़ैण्डर ट्रैक्टनबर्ग

5. पेरिस कम्यून की अमर कहानी

6. बुझी नहीं है अक्टूबर क्रान्ति की मशाल

7. जंगलनामा : एक राजनीतिक समीक्षा -- डॉ. दर्शन खेड़ी

8. लाभकारी मूल्य, लागत मूल्य, मध्यम किसान और छोटे पैमाने के माल उत्पादन के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण : एक बहस

9. संशोधनवाद के बारे में

10. शिकागो के शहीद मज़दूर नेताओं की कहानी -- हावर्ड फास्ट

11. मज़दूर आन्दोलन में नयी शुरुआत के लिए

12. मज़दूर नायक, क्रान्तिकारी योद्धा

13. चोर, भ्रष् और विलासी नेताशाही

14. बोलते आंकड़े चीखती सच्चाइयां


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