मज़दूर बिगुल

मारुति सुज़ुकी, मानेसर का मज़दूर आंदोलन संघर्ष को व्‍यापक और जुझारू बनाना होगा

2011-09-01T11:51:00.000+05:30

गुड़गांव, 1 सितम्‍बर, सुबह 9 बजे। मारुति सुज़ुकी, मानेसर के मज़दूरों पर मैनेजमेंट द्वारा थोपे गए आंदोलन का आज चौथा दिन है। 29 अगस्‍त की सुबह से की गई जबरन तालाबन्‍दी के बाद से 49 मज़दूर बिना कोई कारण बताये बर्खास्‍त या निलंबित किये जा चुके हैं। मैनेजमेंट ने करीब 2000 ठेका मज़दूरों और अप्रेंटि‍सों को अलग करने के लि‍ए 1 सि‍तम्‍बर तक वि‍शेष छुट्टी घोषि‍त कर दी थी। आज सुबह लगाई गई नई नोटि‍स में इसे 5 सि‍तम्‍बर तक बढ़ा दि‍या गया है। ठेका मज़दूर और अप्रेंटि‍स आसपास के जि‍न गांवों में कि‍राये पर रहते हैं उनके सरपंचों के ज़रि‍ए मज़दूरों पर दबाव डाला जा रहा है कि‍ वे आन्‍दोलन से दूर रहें। कारखाना गेट की ओर आ रहे मज़दूरों को रास्‍ते में रोककर गांवों के दबंगों द्वारा डराने-धमकाने की कई घटनाएं सामने आने के बाद कल मज़दूरों ने यह नि‍र्णय लि‍या कि‍ ठेका मज़दूर और अप्रेंटि‍स कंपनी की वर्दी में नहीं आयेंगे। मैनेजमेंट मज़दूरों में भ्रम पैदा करने और उनका मनोबल तोड़ने के लिए तमाम तरह के घटिया हथकंडे अपनाने में लगा हुआ है। मीडिया में कभी यह प्रचार किया जा रहा है कि प्‍लांट में प्रोडक्‍शन शुरू हो गया है तो कभी यह कहा जा रहा है कि प्रोडक्‍शन को गुड़गाँव प्‍लांट में शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि मज़दूरों पर इन हथकंडों का कोई असर नहीं है और वे लड़ने के लिए तैयार हैं।

1 सितम्‍बर को 4 बजे से मारुति सुज़ुकी कारख़ाने के गेट नं. 2 पर सभा होगी जिसमें गुड़गाँव और आसपास की कई कंपनियों की यूनियनें शामिल होंगी। कहा जा रहा है कि आगे के कार्यक्रम की घोषणा उसी सभा में की जायेगी।

पिछले तीन दिनों के अनुभव से ऐसा लगता है कि पिछले जून की हड़ताल से ज़रूरी सबक नहीं सीखे गये हैं। कुछ बिन्‍दु जिन पर मज़दूरों और इस आन्‍दोलन के समर्थकों को सोचने की ज़रूरत है:

- यह साफ़ है कि मैनेजमेंट ने पूरी योजना और तैयारी के साथ यह हमला किया है। लेकिन मज़दूरों की ओर से इसकी जवाबी कार्रवाई में योजनाबद्धता, स्‍पष्‍ट दिशा, तेज़ी और अपनी ताक़त का उचित इस्‍तेमाल करने की क्षमता की कमी साफ़ दिखाई देती है।

- - पहले तीन दिनों में कोई प्रभावी कार्रवाई की ही नहीं जा सकी। गेट पर सुबह-शाम एक-डेढ़ घंटे की सभा के अलावा आन्‍दोलन को चलाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। सैकड़ों मज़दूर सारे दिन छोटी-छोटी टोलियों में गेट के आसपास के इलाके में यहां-वहां बैठे रहते थे।

- - जून की हड़ताल की ही तरह इस बार भी व्‍यापक मज़दूर आबादी को आन्‍दोलन से जोड़ने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। एटक, सीटू, एचएमएस जैसी बड़ी यूनियनों के नेताओं ने 40 यूनियनों के समर्थन की घोषणा कर दी है और आज शाम की सभा में इन यूनियनों से जुड़े कुछ मज़दूर शामिल भी होंगे। लेकिन मारुति के आन्‍दोलन में उठे मुद्दे गुड़गांव के सभी मज़दूरों के साझा मुद्दे हैं -- लगभग हर कारख़ाने में अमानवीय वर्कलोड, जबरन ओवरटाइम, वेतन से कटौती, ठेकेदारी, यूनियन अधिकारों का हनन और लगभग गुलामी जैसे माहौल में काम कराने से मज़दूर त्रस्‍त हैं और समय-समय पर इन मांगों को लेकर लड़ते रहे हैं। बुनियादी श्रम क़ानूनों का भी पालन लगभग कहीं नहीं होता। इन मांगों पर अगर मारुति के मज़दूरों की ओर से गुडगांव, मानेसर, धारूहेड़ा, बवाल बेल्‍ट के लाखों मज़दूरों का आह्वान किया जाता और केन्‍द्रीय यूनियनें ईमानदारी से तथा अपनी पूरी ताक़त से उसका साथ देतीं तो एक व्‍यापक जन-गोलबन्‍दी की जा सकती थी। इसका स्‍वरूप कुछ भी हो सकता था - जैसे, इसे एक ज़बर्दस्‍त मज़दूर सत्‍याग्रह का रूप दिया जा सकता था।

: सभी तस्‍वीरें 'बिगुल मज़दूर दस्‍ता' के साथियों ने खींची हैं

- पिछली बार की ही तरह इस बार भी ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है जैसे पूरे गुड़गांव क्षेत्र के मज़दूर आन्‍दोलन के समर्थन में सक्रिय हैं। बेशक, मज़दूर आन्‍दोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन इस मौन समर्थन को संघर्ष की एक प्रबल शक्ति में तब्‍दील करने के लिए सक्रिय प्रयासों और योजना की ज़रूरत होती है। यूनियनों की ओर से किये गये एकाध कार्यक्रमों और अखबारी बयानों मात्र से यह समर्थन कोई ताक़त नहीं बन सकता। पिछली बार का उदाहरण सामने है जब 5 जून की गेट मीटिंग के बाद तमाम बड़ी यूनियनें महज़ ज़बानी जमाखर्च करती रहीं और एक भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकीं। कई दिन बाद महज़ दो घंटे के टूलडाउन का नोटिस दिया गया लेकिन ''मुख्‍यमंत्री के आश्‍वासन पर'' उसे दो बार टाला गया और फिर इतने आगे की तारीख तय की गई कि उसके पहले ही समझौता हो गया।

- इतने लंबे चले आन्दोलन के दौरान आम मज़दूर आबादी को आन्‍दोलन से जोड़ने के लिए एक भी पर्चा या पोस्‍टर तक नहीं निकाला गया। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। पूरे इलाके की आम मज़दूर आबादी आन्‍दोलन के बारे में उतना ही जानती है जितना अख़बारों या टीवी द्वारा बताया जा रहा है। भारी संसाधनों से लैस तमाम केन्‍द्रीय यूनियनें अगर एक पर्चा या पोस्‍टर तक नहीं निकाल सकतीं तो यह सवाल उठना स्‍वाभाविक है कि वे आन्‍दोलन को व्‍यापक बनाना ही नहीं चाहतीं।

- मारुति का नेतृत्‍व भी आम मज़दूरों को निर्णयों में भागीदार बनाने और उनके जोश और सक्रियता का कोई इस्‍तेमाल कर पाने में अब तक विफल रहा है। हज़ारों युवा मज़दूर बिना किसी योजना और बिना किसी काम के हैं जबकि उन्‍हें लेकर जन गोलबन्‍दी और प्रचार के विभिन्‍न रूपों का इस्‍तेमाल किया जा सकता था।

- आन्‍दोलन के पक्ष में दबाव बनाने के लिए देश के विभिन्‍न मज़दूर संगठनों, यूनियनों और नागरिक समाज से सम्‍पर्क करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। देश और दुनिया की तमाम ऑटोमोबाइल यूनियनों तथा खासकर सुज़ुकी मोटो कॉर्प के विभिन्‍न प्‍लांट की यूनियनों से भी संपर्क किया जाता तो मैनेजमेंट और सरकार पर दबाव बनाया जा सकता था। यूनियन नेतृत्‍व को इस बारे में कई बार सुझाव देने पर भी वह इसके महत्‍व को समझने में अब तक विफल रहा है।

- दरअसल, मैनेजमेंट और सरकार की मंशा और नीयत को लेकर मज़दूरों तथा नेतृत्‍व में काफी भ्रम है। वे इस बात को नहीं समझ पा रहे कि यह सब यूनियन गतिविधियों को सुनियोजित ढंग से ख़त्‍म करने की कोशिश का हिस्‍सा है जिसमें राज्‍य सरकार पूरी तरह से कंपनी के साथ है। भूमंडलीकरण के दौर की नीतियों के तहत पूरे देश और दुनियाभर में यूनियन अधिकारों पर बढ़ते हमलों और मंदी तथा बढ़ती होड़ के कारण कंपनियों पर लागत कम करने के दबाव के परिप्रेक्ष्‍य में भी वे इन कार्रवाइयों को नहीं देख पा रहे। उन्‍हें ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट में बैठे कुछ व्‍यक्तियों की प्रतिशोधी कार्रवाइयों और प्रशासन द्वारा कंपनी से पैसे खा लेने के चलते ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके लिए सबसे अधिक ज़ि‍म्‍मेदार वे कथित ''वाम'' यूनियनें हैं जो मज़दूरों के बीच राजनीतिक प्रचार के काम को तो बहुत पहले ही तिलांजलि दे चुकी थीं और अब तो कोई जुझारू आर्थिक संघर्ष करने के काबिल भी नहीं रह गई हैं। चन्‍द एक रस्‍मी कार्रवाइयों से आगे कुछ करने की उनकी औकात भी नहीं रह गई है और अब नीयत भी नहीं है। उनका सबसे बड़ा काम है, कुछ गरम-गरम जुमलेबाज़ि‍यों के बाद मज़दूरों के गुस्‍से पर पानी के छींटे डालना और किसी भी आन्‍दोलन को जुझारू और व्‍यापक होने से रोककर किसी-न-किसी समझौते में ख़त्‍म करा देना। एटक के गुड़गांव इलाके के प्रभारी के शब्‍दों में ऐसे समझौते ''विन-विन'' होते हैं यानी मज़दूरों और मैनेजमेंट दोनों की जीत होती है। लेकिन जैसा मारुति के पिछले समझौते ने साफ़ कर दिया, वास्‍तव में जीत मैनेजमेंट की ही होती है।

-- मारुति सुज़ुकी के मज़दूर आन्‍दोलन के समर्थन में नागरिक मोर्चा

संपर्क: सत्‍यम (9910462009), रूपेश (9213639072), सौरभ (9811841341)

ईमेल: sandeep.samwad@gmail.com, souravbanerjee25@yahoo.co.in

बिगुल मज़दूर दस्‍ता की ओर से आन्‍दोलन के समर्थन में जारी पर्चा (देखें संलग्‍न पीडीएफ़ फ़ाइल) Pamphlet Distributed by Bigul Mazdoor Dasta_31.8.11

कल शाम मारुति गेट पर एकत्र मज़दूरों के बीच इसे बाँटा गया और आज से मानेसर तथा गुड़गांव के विभिन्‍न कारखानों और मज़दूर इलाकों में इसका वितरण किया जायेगा।

मारुति सुजुकी के मजदूरों के समर्थन में सभा कर रहे कार्यकर्ताओं पर कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा हमले की कड़ी निन्दा

2011-06-15T22:34:00.000+05:30

गुंडों और ग्रुप फोर के सिक्योरिटी गार्डों ने कार्यकर्ताओं के साथ कई जगह मारपीट की, पर्चे छीने, अपहरण करने की कोशिश

नई दिल्ली, 15 जून। मानेसर स्थित मारुति सुजुकी के कारखाने में जारी मज़दूर आन्दोलन के समर्थन में मजदूरों के बीच सभाएं कर रहे बिगुल मजदूर दस्ता के कार्यकर्ताओं पर कल शाम और आज सुबहगुड़गांव तथा मानेसर में कई स्थानों पर मारुति सुजुकी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों और गुंडों ने हमला किया और मारपीट की।

घटना का ब्योरा देते हुए बिगुल मजदूर दस्ता के रूपेश कुमार ने बताया कि वे लोग मजदूर आन्दोलन के समर्थन में गुड़गांव तथा मानेसर में मजदूरों के बीच जगह-जगह सभाएं कर रहे हैं तथा पर्चे बांट रहे हैं। इसी क्रम में कल शाम करीब 7.30 बजे जब वे कार्यकर्ताओं की टोली के साथ मानेसर स्थित मारुति कारखाने के निकट अलियर गांव में मजदूरों की सभा कर रहे थे तो मोटरसाइकिलों और जीप में सवार होकर पहुंचे एक दर्जन से अधिक हथियारबन्द लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इनमें मारुति सुजुकी कंपनी की सिक्योरिटी का काम संभाल रहे ग्रुप फोर कंपनी के वर्दीधारी गार्ड भी शामिल थे। इन लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा वहां उपस्थित करीब 250 मजदूरों को हथियार दिखाकर आतंकित करके भगा दिया। वे कह रहे थे कि यह मारुति का इलाका है और यहां किसी को भी मारुति के मैनेजमेंट के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

आज सुबह गुड़गांव स्थित मारुति के कारखाने के निकट मौलाहेड़ा गांव तथा सेक्टर 22 में भी मारुति सुजुकी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों ने कार्यकर्ताओं की टोली पर हमला किया। इस इलाके में बड़ी संख्या में मारुति के कर्मचारी रहते हैं। दो गाड़ियों में पहुंचे हथियारबन्द गार्डों ने 8-9 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और उनके पास मौजूद 2000 से अधिक पर्चे छीन लिये। वे दो कार्यकर्ताओं को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन अन्य कार्यकर्ताओं तथा मजदूरों के प्रतिरोध करने पर उन्हें छोड़ दिया और हथियार लहराते हुए धमकियां देते हुए चले गए। इनमें से एक सिक्योरिटीगार्ड का नाम राजकुमार और फोन नंबर 9891982269 है।

बिगुल मज़दूर दस्ता, दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन तथा मारुति सुजुकी के मजदूर आंदोलन के समर्थन में नागरिक मोर्चा ने इस घटना की कठोर निंदा करते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार की खुली शह पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में मारुति के भाड़े के गुण्डे मज़दूरों का समर्थन करने वालों के साथ भी अब खुलेआम गुण्डागर्दी कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे गुड़गाँव में सरकार का नहीं मारुति का राज चल रहा है, पुलिस और प्रशासन का का काम मारुति के सिक्योरिटी गार्डों ने हथिया लिया है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की घटिया हरकतें करके मारुति सुजुकी कम्पनी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। अगर उसे लगता है कि डरा-धमकाकर वह मज़दूरों की आवाज़ बन्द करने में कामयाब हो जायेगी तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी की शिकार है। कम्पनी की गुण्डागर्दी और आन्दोलन तोड़ने के घटिया हथकण्डों का सारे देश और दुनियाभर में भण्डाफोड़ किया जाएगा। हाल ही में गठित‘मारुति सुजुकी के मजदूर आंदोलन के समर्थन में नागरिक मोर्चा’ ने देशभर के नागरिक अधिकार कर्मियों, बुद्धिजीवियों, न्यायविदों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपनी न्यायसंगत मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे मज़दूरों का साथ देने की अपील की है।

मोर्चा ने कहा है कि मैनेजमेंट मजदूरों को थकाकर, डरा-धमकाकर और घटिया चालों से उनका मनोबल तोड़कर आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश कर रहा है। ठेका मजदूरों को लगातार अपना हिसाब लेकर चले जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आंदोलन खत्म कराने के लिए मजदूरों के परिवारों तक पर दबाव डाला जा रहा है। इसीलिए वार्ताओं के नाटक को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है जबकि मारुतिसुजकी किसी भी मांग पर समझौते के लिए तैयार नहीं हैं।

मोर्चा ने केंद्रीय यूनियनों की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा है कि कुछ यूनियनें शुरू से इस आंदोलन को हड़प लेने और नवगठित स्वतंत्र यूनियन को ‘‘अपनी’’ यूनियन बताने में लगी हुई हैं मगर सच्चाई यह है कि पिछले डेढ़ सप्ताह से जारी इस जुझारू संघर्ष के समर्थन में अखबारी बयानबाजी के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है।

गुड़गांव और उसके आसपास फैले विशाल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सैकड़ों कारखानों में कम से कम 20 लाख मजदूर काम करते हैं। अकेले आटोमोबाइल उद्योग की इकाइयों में करीब 10 लाख मज़दूरकाम करते हैं। अत्याधुनिक कारखानों में दुनिया भर की कंपनियों के लिए आटो पार्ट्स बनाने वाले इन मजदूरों की कार्यस्थितियां बहुत बुरी हैं। इनमें से 90 प्रतिशत से भी अधिक ठेका मजदूर हैं जो 4000-5000रुपये महीने पर 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। उनके काम की रफ्तार और काम बोझ बेहद अधिक होता है और लगातार सुपरवाइजरों तथा सिक्योरिटी वालों की गाली-गलौज और मारपीट तक सहनी पड़ती है। अधिकांश कारखानों में यूनियन नहीं है और जहां है भी वहां अगुआ मजदूरों को तरह-तरह से प्रताड़ित करने और निकालने के हथकंडे जारी रहते हैं। स्थापित बड़ी यूनियनें जुबानी जमाखर्च से ज्यादा कुछ नहींकरतीं और बहुत से मामलों में तो मजदूरों के साथ दगाबाजी कर चुकी हैं। ऐसे में यूनियन बनाने के अधिकार का मसला पूरे गुड़गांव इलाके का एक आम और सर्वव्यापी मुद्दा है।

बिगुल मजदूर दस्ता की ओर से बांटे जा रहे पर्चे में कहा गया है कि गुड़गाँव ही नहीं, सारे देश के मज़दूरों से आज यूनियन बनाने का हक छीना जा रहा है ताकि मज़दूर अपने शोषण और लूट केख़िलाफ एक होकर आवाज़ भी न उठा सकें। इसीलिए मारुति के मज़दूरों की लड़ाई हर मज़दूर के हक की लड़ाई है। अगर इस आन्दोलन को कुचल दिया गया तो गुड़गाँव की तमाम फैक्टरियों में मालिकान पहले से भी ज़्यादा हमलावर हो जायेंगे और मज़दूरों की आवाज़ को और भी बुरी तरह दबाया जायेगा। अगर मज़दूर इस लड़ाई में कामयाब होते हैं तो पूरे इलाके में यूनियन बनाने के संघर्ष को ताकत मिलेगी। पर्चे में अन्य मजदूरों और नागरिकों का आह्वान किया गया है कि मजदूरों की न्यायसंगत मांगें मनवाने के लिए वे भी सरकार पर दबाव बनाएं।

- मारुति के मजदूर आन्दोलन के समर्थन में नागरिक मोर्चा, दिल्ली

सन्दीप, फोनः 8447011935, ईमेलः sandeep.samwad@gmail.com

- रूपेश कुमार, बिगुल मज़दूर दस्ता, बादली, दिल्ली

फोनः 9213639072, ईमेलः bigul@rediffmail.com

- अजय स्वामी, दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन

फोनः 9540436262, ईमेलः ajaynbs@gmail.com

गोरखपुर के मज़दूरों के नाम मुंबई के गोलीबार निवासियों का संदेश

2011-06-01T02:19:00.000+05:30

मुंबई, 30 मई। खार (पूर्व) में बस्तियों-सोसायटी-झुग्गियों को ढहाने के प्रशासन के इरादे आखिरकार खुद ही धूल में मिल गए। वहां के बाशिंदों की एकजुटता और देशभर से उन्‍हें मिले समर्थन तथा सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर एवं उनके साथियों की भूख हड़ताल ने माफिया-बिल्‍डर-प्रशासन के गठजोड़ को पीछे हटने को मजबूर कर दिया।

बीती 28 मई की दोपहर को उस समय पूरा इलाका ‘बिल्‍डरों की जागीर नहीं, मुंबई हमारी है’, ‘घर हमारे हक़ का-नहीं किसी के बाप का’, ‘इंक़लाब जिंदाबाद’, ‘आवाज दो, हम एक हैं…’, ‘लड़ेंगे लड़ेंगे-जीतेंगे जीतेंगे’ के नारों से गूंज उठा जब मुख्‍यमंत्री के आदेश पर मुख्‍य सचिव ने धरनास्‍थल पर आकर इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अब सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों, शासन-प्रशासन की दो कमेटियां पूरे मामले की जांच करेंगी और कोई निष्‍कर्ष आने तक वहां बुलडोजर नहीं चलेंगे। एक कमेटी गणेश कृपा सोसायटी और दूसरी कमेटी बाकी 15 बस्तियों, झुग्गियों, कालोनियों के मामले की पूरी जांच करेगी।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों कलेक्टर ने बुलडोजर चलवा कर यहां के करीब 25 घर ढहा दिए थे।। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की ओर से गोलीबार नगर में तोड़फोड़ की कार्रवाई न करने के आदेश के बावजूद हुई थी। सीएम ने इस मामले में रिडिवेलपमेंट करने वाले बिल्डर शिवालिक वेंचर की ओर से किए जा रहे कथित भ्रष्टाचार के जांच का आदेश भी दिया था। इसके बावजूद स्‍थानीय प्रशासन-माफिया-बिल्‍डरों का गठजोड़ यहां की बस्तियों-सोसायटियों-झुग्गियों को नेस्‍तनाबूद करने पर जैसे आमादा ही था।

गोरखपुर मजदूर आंदोलन की ओर से चार दिन पहले गोलीबार के निवासियों के नाम लिखित और रिकॉर्डेड संदेश जारी किया गया था। इस संदेश में संयुक्‍त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा केप्रमोद कुमार ने वहां आंदोलनरत् अपने मेहनतकश साथियों से कहा था कि वे एकजुट रहेंगे तो जीत निश्चित ही उनकी होगी। गोरखपुर में मालिक-प्रशासन-गुण्‍डा–नेता गठजोड़ के बारे में बताते हुए उन्‍होंने गोलीबार के निवासियों को गोरखपुर के मजदूर आंदोलन की ओर से समर्थन दिया था।

गोलीबार के निवासियों ने जीत के बाद गोरखपुर मजदूर आंदोलन के लिए अपना संदेश भेजा है और अपना समर्थन जाहिर किया है। वहां से इस आंदोलन की एक नेता प्रेरणा गायकवाड़ ने अपने संदेश में कहा है, ”हम तो अपनी लड़ाई जीत गए हैं, अब आपको अपनी लड़ाई जारी रखनी है। आप लड़ाई जारी रखें हम आपके साथ हैं।”

गणेश कृपा सोसायटी के देवान और फ़ैज़ा ने भी गोरखपुर मजदूर आंदोलन के नाम अपने संदेश में कहा है कि ”गणेश कृपा सोसायटी के निवासी गोरखपुर के भ्रष्‍ट अधिकारियों द्वारा मजदूर आंदोलन के दमन की कड़ी निंदा करते हैं और आपके आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं। आप लड़ाई जारी रखिए, जीत आपकी ही होगी।”

संदेश सुनने के लिए नीचे दिए बटन पर क्लिक करें।

आंदोलन संबंधी खबरों के लिए यह ब्‍लॉग देखें: http://khareastandolan.wordpress.com

गोरखपुर मज़दूर आन्दोलन के दमन के विरोध में कोलकाता में सैकड़ों मज़दूरों का प्रदर्शन

2011-06-01T02:08:00.000+05:30

एन.ए.पी.एम. के सन्दीप पाण्डेय के नेतृत्व में जांच दल ने गोरखपुर के कारखानों में श्रम कानूनों के उल्लंघन पर चिन्ता जताई

वयोवृद्ध सामाजिक कर्मी कमला पाण्डेय ने मुख्यमंत्री मायावती को फिर पत्र भेजकर मज़दूरों का दमन-उत्‍पीड़न रोकने की मांग की

नई दिल्‍ली, 29 मई। गोरखपुर में मज़दूरों के दमन और उत्तर प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में कोलकाता में सैकड़ों मज़दूरों ने प्रदर्शन किया तथा राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री मायावती को ज्ञापन भेजा। श्रमिक संग्राम समिति के बैनर तले कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि., भारत बैटरी, कोलकाता जूट मिल, सूरा जूट मिल, अमेरिकन रेफ्रिजरेटर्स कं. सहित विभिन्न कारखानों के 500 से अधिक मज़दूरों ने कल कोलकाता के प्रशासकीय केंद्र एस्प्लेनेड में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली, पंजाब तथा महाराष्ट्र में भी कुछ संगठन इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।

कोलकाता में प्रदर्शन के बाद तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन से मिला और गोरखपुर में आन्दोलनरत मज़दूरों की मांगों के समर्थन में तथा उत्तर प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे पश्चिम बंगाल के मज़दूरों एवं बुद्धिजीवियों की भावनाओं से उ.प्र. की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती को अवगत कराएं।

प्रदर्शन के दौरान सभा में वक्ताओं ने कहा कि अपने अधिकारों के लगातार हनन के खिलाफ मज़दूरों में नई चेतना जाग रही है और वे समझौतापरस्त पुरानी ट्रेड यूनियनों से अलग नए सिरे से जगह-जगह संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं। शासक वर्ग इस नई प्रवृत्ति को शुरू में ही कुचल देना चाहते हैं। गोरखपुर में पिछले एक माह से संघर्षरत मज़दूरों पर मालिकान और प्रशासन के हमले इसी का उदाहरण है। वक्ताओं ने ऐसे सभी संघर्षों के अग्रणी मज़दूरों का देशव्यापी मंच बनाने की जरूरत पर बल दिया जिससे कि शासकों-शोषकों के हमलों का एक होकर सामना किया जा सके। सभा को विभिन्न कारखाना यूनियनों के नेताओं के अतिरिक्त कोलकाता से प्रकाशित अखबार ‘श्रमिक इश्तेहार’ के संपादक तुषार भट्टाचार्य तथा गाजियाबाद से प्रकाशित पाक्षिक ‘हमारी सोच’ के संपादक सुभाषीश डी. शर्मा ने भी संबोधित किया।

इस बीच मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सामाजिक कर्मी सन्दीप पाण्डेय के नेतृत्व में जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एन.ए.पी.एम.), पी.यू.सी.एल. तथा पीपुल्स यूनियन फार ह्यूमन राइट्स (पी.यू.एच.आर.) की एक संयुक्त जांच टीम ने कल गोरखपुर का दौरा किया और 3 मई के गोलीकांड तथा लगातार जारी श्रमिक अशान्ति के कारणों की जांच-पड़ताल की। जांच टीम ने गोलीकांड के बाद से आज तक अस्पताल में भरती घायल मज़दूर पप्पू जैसवाल से मुलाकात की और फिर अंकुर उद्योग के मज़दूरों से मिलने बरगदवां पहुंची जहां वी.एन. डायर्स के दो तालाबंद कारखानों के मज़दूर भी उनसे मिलने पहुंच गए।
मज़दूरों ने जांच दल को फैक्ट्रियों में हो रहे श्रम कानूनों के उल्लंघन और काम की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया। टीम ने इस बात पर हैरत जाहिर की कि मजदूरों के घायल होने की स्थिति में कारखानों के अंदर प्राथमिक उपचार तक की व्यवस्था नहीं है। कल ही अंकुर उद्योग में एक मज़दूर की उंगली कट गई तो उसे पट्टी बंधवाने के लिए भी बाहर ले जाना पड़ा। 3 मई की घटना में भी जिन मज़दूरों को गोली या छर्रे लगे उन्हें मालिक या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। जांच दल ने बाद में गोरखपुर के जिलाधिकारी से भी मुलाकात की। जांच दल में श्री संदीप पाण्डेय के अलावा पी.यू.सी.एल. के फतेहबहादुर सिंह एवं राजीव यादव और पी.यू.एच.आर. के मनोज सिंह शामिल थे। जांच दल 3 जून को लखनऊ में अपनी विस्‍तृत रिपोर्ट जारी करेगा लेकिन गोरखपुर से जारी जांच दल की विज्ञप्ति में गोलीकांड और मज़दूरों पर लाठीचार्ज की न्‍यायिक जांच कराने तथा वी.एन. डायर्स में तालाबंदी समाप्‍त कराकर निकाले गए मज़दूरों को काम पर लेने की मांग की गई है।

इधर लखनऊ में वयोवृद्ध पूर्व शिक्षक नेता एवं अनुराग ट्रस्ट की अध्यक्ष कमला पाण्डेय ने आज मुख्यमंत्री मायावती के नाम एक और पत्र भेजकर कहा है कि गोरखपुर के मज़दूरों पर लगातार जारी दमन-उत्पीड़न को यदि बंद नहीं किया गया तो वे स्वयं गोरखपुर पहुंचकर आमरण अनशन शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि सत्ता के दम्भ में सुश्री मायावती शायद यह भूल गई हैं कि वे प्रदेश के लाखों मज़दूरों की भी प्रतिनिधि हैं। मज़दूरों की आवाज़ को अगर इस तरह से लगातार अनसुना किया जाता रहेगा तो आगामी चुनाव में भी उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

देश के विभिन्न भागों से गोरखपुर में मजदूरों के दमन की निन्दा और मायावती सरकार को ज्ञापन आदि भेजने का अभियान लगातार जारी है। कुछ प्रमुख सामाजिक कर्मियों और बुध्दिजीवियों का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने वाला है।

कृपया इस ऑनलाइन याचिका पर हस्‍ताक्षर करके मजदूरों के दमन का विरोध करें : http://bit.ly/kvIuIq

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12 मज़दूर नेता ज़मानत पर रिहा, आन्दोलन और तेज करने का ऐलान

2011-05-26T23:35:00.000+05:30

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर प्रशासन के पक्षपात और दमन-उत्पीड़न की जानकारी दी

नई दिल्‍ली, 26 मई। गोरखपुर में पिछले 20 मई को गिरफ्तार किए गए 12 मज़दूर नेता आज ज़मानत पर रिहा कर दिए गए। रिहा होने के बाद संयुक्त मज़दूर अधिकार संघर्ष मोर्चा के तपीश मैन्दोला ने कहा कि मज़दूरों की मांगों को लेकर आन्दोलन अब और तेज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मालिकान की शह पर प्रशासन डरा-धमकाकर और लाठी-गोली-जेल के सहारे मज़दूर आन्दोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह कामयाब नहीं होगा। मज़दूर अपने मूलभूत अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और वे अब पीछे नहीं हटेंगे। तपीश ने कहा कि वी.एन. डायर्स में जबरन तालाबन्दी करके और अंकुर उद्योग में मज़दूरों पर गोलियां चलवाकर मालिकों ने यह लड़ाई मज़दूरों पर थोपी है। मगर प्रशासन मालिकों के सुर में सुर मिलाकर उल्टा हमें ही अराजक और विकास-विरोधी बता रहा है।

इस बीच संयुक्त मज़दूर अधिकार संघर्ष मोर्चा की ओर से प्रशान्त ने आज प्रधानमंत्री,राष्ट्रपति और मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर मज़दूरों के दमन-उत्पीड़न और गोरखपुर ज़िला प्रशासन तथा पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये की जानकारी दी। पत्र में लिखा गया है कि मज़दूरों को शान्तिपूर्ण ढंग से धरना-प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा है और किसी अधिकारी तक से मिलने नहीं दिया जा रहा है। चिलुआताल के थानाध्यक्ष गजेन्द्र राय बरगदवा में घर-घर जाकर मज़दूरों को धमका रहे हैं और कारखाने में काम पर जाने के लिए ज़ोर-ज़बर्दस्ती कर रहे हैं।

मज़दूर आन्दोलन का समर्थन करने के कारण गिरफ्तार की गयी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता ने भी पत्र भेजकर राष्ट्रीय महिला आयोग से पुलिस द्वारा की गयी बदसलूकी और डराने-धमकाने की शिकायत की है। पांच दिन बाद जेल से रिहा हुई श्वेता ने कहा कि चिलुआताल के थानाध्यक्ष गजेन्द्र राय ने उन्हें ''देख लेने'' और कैरियर बर्बाद कर देने की धमकी दी। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें तथा एक मज़दूर की बुजुर्ग मां सुशीला देवी को महिला थाने में भी डराया-धमकाया गया।

ज्ञातव्य है कि गत 20 मई को जब पांच अनशनकारियों के साथ मज़दूर ज़िलाधिाकारी से मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने उन पर कई बार लाठीचार्ज किया था जिसमें 25 मज़दूरों को चोटें लगी थीं। पुलिस ने 73 मज़दूरों को हिरासत में लिया था जिनमें से 59 मज़दूरों को देर रात छोड़ दिया गया था लेकिन तपीश मैन्दोला और दो महिला कार्यकर्ताओं श्वेता तथा सुशीला देवी सहित 14 मज़दूर नेताओं को जेल भेज दिया गया था। उन पर विभिन्न जमानती एवं गैर-जमनाती धाराओं में तीन-तीन मुकदमे कायम किए गए थे।

इस बीच संयुक्त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा ने आज राज्य के प्रमुख सचिव, श्रम को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि गोरखपुर में तमाम कारखानों में श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और श्रम विभाग के अधिकारी खुलेआम पक्षपात कर रहे हैं जिसके कारण यहां निरन्तर श्रमिक अशान्ति बनी हुई है। इसलिए शासन के स्तर से उच्च स्तरीय जांच टीम भेजकर यहां सभी कारखानों की तथा स्थानीय श्रम कार्यालय की भूमिका की जांच करायी जाए। गत 19 मई को मज़दूरों को बाहर रखकर पक्षपातपूर्ण ढंग से केवल वी.एन. डायर्स के मालिकों के साथ एकतरफा वार्ता आयोजित कर निर्णय करने वाले श्रम विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाये।

इस बीच गोरखपुर के दोनों औद्योगिक क्षेत्रों, कार्यालयों और शहर के प्रमुख स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं तथा रिहायशी इलाकों में जनसम्पर्क के जरिए उद्योगपतियों तथा प्रशासन की मिलीभगत का भंडाफोड़ करने और मजदूरों की मांगों के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने का अभियान जारी है।

देश के विभिन्न भागों से गोरखपुर में मजदूर आन्दोलन की निन्दा और मायावती सरकार पर दबाव बनाने का अभियान भी लगातार जारी है। आज मुंबई में गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ मेधा पाटकर के नेतृत्व में चल रही भूख हड़ताल और प्रदर्शन के दौरान भी गोरखपुर के मजदूरों के दमन का सवाल उठाया गया और संघर्षरत मजदूरों के साथ एकजुटता जाहिर की गयी। बंगलूर से सामाजिक कार्यकर्ता कावेरी इन्दिरा के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक कर्मियों ने मुख्यमंत्री तथा अन्य अधिकारियों को फोन तथा फैक्स द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया। कल कोलकाता में विभिन्न संगठन प्रदर्शन कर राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री मायावती के नाम ज्ञापन भेजकर उत्तर प्रदेश में मज़दूरों के बढ़ते दमन पर विरोध जताएंगे।

कृपया इस ऑनलाइन याचिका पर हस्‍ताक्षर करके मजदूरों के दमन का विरोध करें : http://bit.ly/kvIuIq

जेल में मज़दूर नेता आमरण अनशन पर, बाहर समर्थकों ने मोर्चा संभाला शहर में जगह-जगह पोस्‍टर-पर्चों के जरिये किया मालिक-प्रशासन के झूठ का पर्दाफाश

2011-05-24T04:20:00.000+05:30

देश-विदेश से कानूनविदों-एक्टिविस्‍टों-पत्रकारों ने मायावती के नाम अपील पर हस्‍ताक्षर करके दमन की निंदा की

नई दिल्‍ली, 23 मई। 3 मई को मज़दूरों पर चली गोलियों और उसके विरोध में 9 तारीख के शांतिपूर्ण मजदूर सत्‍याग्रह के बर्बर दमन के बाद और 20 मई को लाठीचार्ज के बाद फर्जी आरोपों में दो महिला साथियों समेत 14 मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ रहा है। जेल में बंद मजदूर नेताओं ने आज भी आमरण अनशन जारी रखा। दूसरी तरफ,उनके समर्थकों ने गोरखपुर शहर के विभिन्‍न इलाकों में प्रचार अभियान चलाकर प्रशासन के झूठ का भंडाफोड़ किया। इसके अलावा देश-विदेश के ट्रेडयूनियन कर्मियों, एक्टिविस्‍टों, जनवादी अधिकार और मानवाधिकार कर्मियों ने मुंबई की सीनियर एडवोकेट कामायनी बाली महाबल द्वारा मायावती के नाम जारी की गई ऑनलाइन अपील पर हस्‍ताक्षर करके पुलिस-प्रशासन द्वारा मजदूर आंदोलन के दमन की निंदा की और फर्जी आरोपों में गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग की।

गोरखपुर मजदूर आंदोलन समर्थक नागरिक मोर्चा ने बताया कि आज सुबह से ही गोरखपुर में अलग-अलग कारखानों के मजदूर और आंदोलन समर्थक छात्रों-युवाओं ने भगवानपुर मोहल्‍ला, बरगदवां गांव, बरगदवा चौराहा, मोहरीपुर, गीडा,विकासनगर के इलाकों में घर-घर जाकर लोगों को प्रशासन के झूठ और पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में बताया। उन्‍होंने इन इलाकों में पोस्‍टर चिपकाकर और पर्चे बांटकर भी मालिक-प्रशासन-नेता-गुंडा गठजोड़ का भंडाफोड़ किया। उधर, संयुक्‍त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा ने कहा कि 3 मई के गोलीकांड के दोषी फैक्‍ट्री मालिक, माफिया सरगना प्रदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, फर्जी मुकदमों में बंद किए मजदूर नेताओं को छोड़ा नहीं गया और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे मजदूरों के बर्बर दमन के जिम्‍मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपना अभियान तेज़ कर देंगे। उन्‍होंने बताया कि मजदूरों ने फैसला किया है कि जब तक वी.एन. डायर्स से निकाले गए 18 मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया जाएगा तब तक एक भी मजदूर काम पर नहीं जाएगा।

दूसरी तरफ, आज जारी की गई ऑनलाइन अपील पर सुबह तक 130 हस्‍ताक्षर किए जा चुके थे। हस्‍ताक्षर करने वाले नामों में एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता कामायनी बाली महाबल, ट्रेडयूनियन और मानवाधिकार कर्मी सुधा उपाध्‍याय एवं रोमा, एन.ए.पी.एम. के मधुरेश, हल्‍द्वानी से लेखक एवं संस्‍कृतिकर्मी अशोक कुमार पाण्‍डेय, मुंबई से फोटो जर्नलिस्‍ट जावेद इक़बाल, यू.के. से स्‍टीफन कार्डवेल, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रो. बी.आर. बापूजी, अमेरिका से फ्रे‍डरिक डिसूज़ा, पत्रकार मेहताब आलम, प्रियरंजन, अमलेंदु उपाध्‍याय, संदीप शर्मा, दीपांकर चक्रवर्ती, कमेटी फॉर कम्‍युनल एमेटी, मुंबई के शुक्‍ल सेन, कोलकाता से गौतम गांगुली, सायन भट्टाचार्य, मेदिनीपुर अनिर्बान प्रधान, जगदलपुर से अली सैयद, चेन्‍नई से रंजनी कमल मूर्ति एवं अन्‍य छात्रों-सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं-पत्रकारों के नाम शामिल हैं। ऑनलाइन पिटीशन पर हस्‍ताक्षर करने यह सिलसिला जारी है। इसके अतिरिक्‍त देशभर से जागरूक नागरिक उत्तर प्रदेश और विशेषतौर पर गोरखपुर प्रशासन को फोन-फैक्‍स-ईमेल करके भी पुलिस-प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण मजदूर आंदोलन के दमन और मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी पर विरोध जता रहे हैं।

उल्‍लेखनीय है कि गोरखपुर में 3 मई के गोलीकांड के दोषियों की गिरफ्तारी और अन्‍य मांगों को लेकर 16 मई से भूख हड़ताल पर बैठे मजदूर 20 मई को जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे थे तो पुलिस ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज करके 73 मजदूरों को हिरासत में लिया था जिनमें से अधिकांश मजदूर देर रात छोड़ दिए गए थे लेकिन बीएचयू की छात्रा श्‍वेता, स्‍त्री मजदूर सुशीला देवी और अन्‍य 12 को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस 20 तारीख को दिन में ही मजदूर नेता तपीश मैंदोला को किसी अन्‍य स्‍थान से उठा ले गई थी और अगले दिन कोर्ट में उनकी पेशी से पहले तक तपिश की गिरफ्तारी से इंकार करती रही। बाद में दोपहर को अचानक तपिश को मजिस्‍ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। सभी मजदूर नेताओं पर पुलिस ने तीन-तीन फर्जी मुकदमे दायर किए हैं। जेल भेजे गए सभी 14 मजदूर नेताओं ने जेल में आमरण-अनशन शुरू कर दिया है। इनमें से श्‍वेता और सुशीला देवी पिछले 6 दिन से आमरण अनशन पर हैं जिसके कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। इसके बावजूद उन्‍होंने जेल में भी आमरण अनशन शुरू कर दिया है। दो मुकदमों में दोनों को जमानत मिलने के बावजूद पुलिस द्वारा दायर किए गए तीसरे मुकदमे में उन्‍हें जमानत नहीं मिली थी।

गोरखपुर मज़दूर आंदोलन समर्थक नागरिक मोर्चा

कात्‍यायनी-09936650658, सत्‍यम-09910462009, संदीप-08447011935

ईमेल: satyamvarma@gmail.com, sandeep.samwad@gmail.com

Please sign this online petition: http://www.petitiononline.com/mayawati/petition.html

Website: www.workerscharter.in

Facebook Page: http://www.facebook.com/pages/Workers-Charter-Movement-2011/217462924935252

मजदूरों या उनके प्रतिनिधियों को सूचना दिए बिना ही निपटा ली गई एकतरफा वार्ता

2011-05-22T21:31:00.000+05:30

गोरखपुर: वीएन डार्यस-प्रशासन के बीच हुई वार्ता अवैधानिक

निकाले गए 18 मजदूरों को काम पर वापस रखने की मजदूरों की मुख्‍य मांग पर चर्चा तक नहीं हुई

14 मजदूर नेताओं ने जेल में आमरण अनशन जारी रखा

फैक्‍ट फाइंडिंग टीम की जांच पूरी, प्रथम दृष्‍टया प्रशासन की भूमिका को नकारात्‍मक बताया

नई दिल्‍ली, 22 मई। गोरखपुर मजदूर आंदोलन समर्थक नागरिक मोर्चा ने कल शाम वीएन डायर्स के मालिक विष्‍णु अजीत सरिया-श्रम विभाग-प्रशासन के बीच हुई वार्ता को अवैध एवं कानून विरोधी बताया है। मोर्चा ने कहा कि कल हुई इस एकतरफा वार्ता में मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। इससे स्‍पष्‍ट होता है कि गोरखपुर प्रशासन मालिकों के पक्ष में काम कर रहा है, क्‍योंकि मजदूरों या उनके प्रतिनिधियों को इस वार्ता की सूचना तक नहीं दी गई। मजदूरों के प्रतिनिधियों के बिना हुई यह वार्ता पूरी तरह अवैधानिक है और इसमें श्रमिकों की मुख्‍य मांग, अवैध रूप से निकाले गए 18 मजदूरों को काम पर वापस लेने, पर कोई चर्चा ही नहीं गई।

मोर्चा ने कहा कि मालिक और मजदूर मिलकर वार्ता कर सकते हैं लेकिन मालिक-श्रम विभाग-प्रशासन ने इस वार्ता से मजदूरों को बाहर रखकर खुद ही फैसला कर लिया कि मिल चालू की जाएगी। यही नहीं इस वार्ता में मालिक और प्रशासन से पूरी तरह गलतबयानी की है कि मजदूरों के कारण कारखानों में 30 अप्रैल से तालाबंदी है। सच्‍चाई यह है कि वीएन डायर्स के मालिकान ने 10 अप्रैल को ही कारखाने की बिजली कटवा दी थी और जबरन तालाबंदी कर दी थी। तभी से ताला खुलवाने के लिए मजदूरों की तरफ से लगातार प्रशासन तथा श्रम विभाग को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन मालिकों के पक्ष में तथ्‍यों को तोड़-मरोड़ रहा है।

मोर्चा ने कहा कि यह एकतरफा फैसला किसी मजदूर को स्‍वीकार नहीं है। सभी मजदूर और संयुक्‍त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा चाहते हैं कि कारखाने चालू हों, लेकिन जब तक फैक्‍ट्री से निकाले गए 18 मजदूरों को काम पर नहीं रखा जाएगा तब तक एक भी मजदूर काम पर नहीं जाएगा। आज भी कार्यालय स्‍टाफ के एक-दो कर्मचारियों को छोड़कर कोई मजदूर फैक्‍ट्री में काम करने नहीं गया।

इस बीच जेल भेजे गए सभी 14 मजदूर नेताओं ने जेल में आमरण-अनशन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले 6 दिन से श्‍वेता और सुशीला देवी भी आमरण अनशन पर थे जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई थी। इसके बावजूद उन्‍होंने जेल में भी आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कल दो मुकदमों में दोनों को जमानत मिलने के बावजूद पुलिस द्वारा दायर किए गए तीसरे मुकदमे में उन्‍हें जमानत नहीं मिली और 12 अन्‍य मजदूर नेताओं के साथ उन्‍हें जेल भेज दिया गया था। सभी मजदूर नेताओं पर विभिन्‍न धाराओं में तीन-तीन फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं।

इधर, मजदूरों ने बरगदवा के कारखाना गेटों और मजदूर बस्तियों में सभाओं और प्रचार का सिलसिला तेज कर दिया है। शहर के नागरिकों तथा छात्रों-युवाओं-कर्मचारियों को भी प्रशासन की अंधेरगर्दी तथा मजदूरों की जायज मांगों से अवगत कराने के लिए आज से शहर में पर्चे बांटने शुरू कर दिए गए। इस अभियान को विस्‍तार देते हुए,कल से व्‍यापक जनसंपर्क शुरू कर दिया जाएगा। मोर्चा ने मालिकों की शह पर पुलिस द्वारा मकान-मालिकों पर मजदूरों को मकान से निकालने का दबाव बनाने की भी कड़ी निंदा की।

दूसरी ओर, अंकुर उद्योग लिमिटेड में दिनांक 3 मई को हुए गोलीकांड की देशव्यापी चर्चा एवं मजदूर आंदोलन सेसंबंधित घटनाओं की विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलने के पश्चात 19 मई को गोरखपुर पहुंची मीडियाकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक तथ्य अन्वेषण (फैक्ट फाइंडिंग) टीम ने जांच पूरी कर ली है। अपने तीन दिनी प्रवास के दौरान यह टीम एसपी सिटी, कमिश्नर, डीएलसी, संबंधित पुलिस अधिकारियों, विभिन्नमजदूर नेताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, जनवादी अधिकारकर्मियों, एवं अंकुर उद्योग लि. तथा वी.एन. डायर्स केमजदूरों से मिली एवं पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से बातचीत की। टीम जांच पूरी कर ली है एवं संबंधित तथ्य तथा दस्तावेज एकत्रित कर लिए हैं। जांच दल के सदस्यों का प्रथम दृष्टतया यह मत बना है कि अंकुरउद्योग लि. में हुई घटना एवं इस क्षेत्र के मजदूर आंदोलन के संबंध में प्रशासन की भूमिका नकारात्मक एवं आंदोलन विरोधी रही है। फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले कुछ दिनों में अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके प्रकाशित करेगी।

गोरखपुर मजदूर आंदोलन समर्थक नागरिक मोर्चा

कात्‍यायनी-09936650658, सत्‍यम-09910462009, संदीप-08447011935

ईमेल: satyamvarma@gmail.com, sandeep.samwad@gmail.com

फर्जी आरोप में 12 मजदूर नेताओं को जेल भेजा

2011-05-21T20:18:00.002+05:30

गोरखपुर मजदूर गोलीकांड

'मायाराज' बना आतंकराज

दिनभर शहरभर में मजदूरों को खदेड़ती रही पुलिस

मजदूर नेताओं ने जेल में आमरण अनशन शुरू किया

नई दिल्‍ली, 21 मई। आज गोरखपुर की पुलिस और प्रशासन ने मालिकपरस्‍त अंधेरगर्दी की नई मिसाल कायम कर दी। लेकिन पुलिसिया दमन के बावजूद मजदूर अपना सत्‍याग्रह विभिन्‍न रूपों में जारी रखे रहे।

3 मई के गोलीकांड के दोषियों की गिरफ्तारी और अन्‍य मांगों को लेकर 16 मई से भूख हड़ताल पर बैठे मजदूर कल, 20 मई को, जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे थे तो पुलिस ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज करके 73 मजदूरों को हिरासत में लिया था जिनमें से अधिकांश मजदूर देर रात छोड़ दिए गए थे लेकिन बीएचयू की छात्रा श्‍वेता, स्‍त्री मजदूर सुशीला देवी और अन्‍य 12 को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस कल दिन में ही मजदूर नेता तपीश मैंदोला को किसी अन्‍य स्‍थान से उठा ले गई थी और आज सुबह तक तपिश की गिरफ्तारी से इंकार करती रही। बाद में दोपहर को अचानक तपीश को अदालत में पेश कर दिया गया। सभी मजदूर नेताओं पर पुलिस ने धारा 309 के तहत आत्‍महत्‍या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। यह अपने आपमें हास्‍यास्‍पद है क्‍योंकि इनमें से अधिकांश तो अनशन पर बैठै ही नहीं थे। श्‍वेता तथा सुशीला देवी, जिनका स्‍वास्‍थ्‍य पांच दिन की भूख हड़ताल के बाद बिगड़ रहा था, उन्‍हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बाकी 12 मजदूरों को जेल भेज दिया गया है। मजदूर नेताओं ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया है।

दूसरी ओर, पूर्वघोषित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों मजदूर आज भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने जगह-जगह लाठीचार्ज कर उन्‍हें एकत्र नहीं होने दिया। इसके बाद मजदूरों ने टाउनहॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना देने की कोशिश की लेकिन वहां भी पुलिस ने मजदूरों को पहुंचने नहीं दिया। जिलाधिकारी कार्यालय घंटों तक पुलिस छावनी बना रहा और पुलिस के जवान आसपास के इलाके में ढूंढ़ कर मजदूरों को खदेड़ते रहे। कलेक्‍ट्रेट और टाउनहॉल के इर्द-गिर्द किसी भी स्‍थान पर चार-पांच मजदूर जैसे दिखने वाले व्‍यक्तियों को देखते ही पुलिस लाठियां लेकर तितर-बितर कर दे रही थी।

दिनभर चले दमन चक्र के बावजूद मजदूर सत्‍याग्रह जारी रखने पर दृढ़ हैं। शाम होते-होते सैकड़ों की संख्‍या में मजदूर वीएन डायर्स के तालाबंद कारखानों के गेट पर उसी स्‍थान पर फिर से जुट गए जहां जारी आमरण अनशन को पुलिस ने गिरफ्तारियों के द्वारा बंद करा दिया था। जेल में आमरण अनशन पर बैठे मजदूर नेताओं के समर्थन में बड़ी संख्‍या में विभिन्‍न कारखानों के मजदूर धरने पर बैठे हैं।

इस बीच वीएन डायर्स के मालिकान ने अपने अड़ि‍यल रुख को और बढ़ाते हुए कारखाना गेट पर नोटिस लगा दिया है कि जो मजदूर कल से काम पर नहीं आएंगे उन्‍हें हटाकर नयी भर्ती की जाएगी।

संयुक्‍त मजदूर अधिकार संघर्ष मोर्चा ने इसकी तीखी निंदा करते हुए कहा है कि श्रम विभाग और जिला प्रशासन की शह पर ही वीएन डायर्स के मालिकान इस तरह की नंगी मनमानी कर रहे हैं।

दूसरी ओर, मजदूरों ने जिलाधिकारी कार्यालय के माध्‍यम से मुख्‍यमंत्री मायावती को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है कि अगर वे तत्‍काल हस्‍तक्षेप कर उन्‍हें न्‍याय नहीं दिलाएंगी तो श्रमिक अशांति और फैलेगी। ज्ञापन की प्रमुख मांगों में कल 20 मई को फर्जी आरोप में गिरफ्तार किए गए सभी 14 मजदूर नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए और उन पर दायर सभी फर्जी मुकदमे वापस लेना,3 मई को हुए गोलीकांड के नामजद अभियुक्‍तों अशोक जालान, अंकुर जालान तथा प्रदीप सिंह (सहजनवां क्षेत्र के माफिया सरगना) को तुरंत गिरफ्तार करना और हत्‍या के प्रयास, आदि के मुकदमे चलाकर सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई करना, 9 मई को मजदूरों के बर्बर दमन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, घटना की उच्‍च न्‍यायालय के कार्यरत न्‍यायाधीश से जांच कराना, गोलीकांड के घायलों को मुआवजा दिलाना, निलंबित मजदूरों को काम पर रखना और कारखानों की अवैध तालाबंदी खुलवाना शामिल हैं।

गोरखपुर मजदूर आंदोलन समर्थक नागरिक मोर्चा

कात्‍यायनी-09936650658, सत्‍यम-09910462009, संदीप-08447011935

ईमेल: satyamvarma@gmail.com, sandeep.samwad@gmail.com

गोरखपुर में मजदूरों पर लाठीचार्ज, 25 बुरी तरह घायल, मजदूर नेता सहित 73 मजदूर गिरफ्तार

2011-05-20T21:26:00.002+05:30

गोरखपुर में मजदूरों पर लाठीचार्ज, 25 बुरी तरह घायल, मजदूर नेता सहित 73 मजदूर गिरफ्तार, तपीश का कहीं अता-पता नहीं

प्रशासन पूरी तरह मालिकान के पक्ष में-मांगों पर कोई बातचीत नहीं, भूख हड़तालियों को हटाने और आंदोलन के दमन पर तुला प्रशासन

पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की जांच टीम गोरखपुर पहुंची

गोरखपुर, 20 मई। गोरखपुर में 16 मई से शुरू हुए मज़दूर सत्‍याग्रह के दूसरे चरण के तहत आज मजदूरों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को डीआईजी के नेतृत्‍व में आई भारी पुलिस फोर्स ने हल्‍का लाठीचार्ज करके तितर‍-बितर कर दिया। पुलिस ने मजदूर नेता तपीश मैंदोला सहित 73 मजदूरों को गिरफ्तार किया है लेकिन पुलिस तपिश एवं 30 अन्‍य मजदूरों की गिरफ्तारी नहीं दिखा रही है। तपीश को 3 मई को अंकुर उद्योग के सामने मजदूरों पर हुई गोलीबारी के मामले में फैक्‍ट्री मालिक अशोक जालान की तरफ से दर्ज करायी गई झूठी एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और हत्‍या के प्रयास, बलवा आदि की धाराएं लगाई हैं। प्रशासन बेशर्मी से मालिकों के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। मजदूरों ने उस घटना में अशोक जालान, उनके बेटे और हिस्‍ट्रीशीटर प्रदीप सिंह वह अन्‍य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिस पर पुलिस-प्रशासन ने कुछ नहीं किया और अशोक जालान की ओर से दर्ज करायी झूठी रपट पर तपीश को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक जालान ने रपट दर्ज करायी थी कि तपीश सहित अन्‍य मजदूर नेताओं ने खुद ही मजदूरों पर गोलियां चलवायी थीं, जबकि अखबारों और टीवी चैनलों के खबरों से साफ पता चलता है गोलीबारी कारखाने के अंदर से हुई थी, और इसकी पहले से तैयारी थी। मजदूर यूनियन ने आशंका जताई है कि तपीश की जान को खतरा है।

इस बीच डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए जा रहे 50 मजदूरों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें से 25 को गंभीर चोट आई है। दोपहर में अपनी जायज मांगों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लगभग 500 मजदूरों को गोरखनाथ मंदिर के करीब रोक लिया गया था। सभी 500 मजदूरों ने आपस में एक-दूसरे को लंबी रस्‍सी से बांध लिया था और उसी जगह सड़क बैठ गए थे जहां डीआईजी रेंज की अगुवाई में आए भारी पुलिस फोर्स ने उन्‍हें रोक रखा था। ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने हल्‍का लाठीचार्ज करके मजदूरों को तितर-बितर कर दिया और 73 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनमें से 30 गिरफ्तारी नहीं दिखाई और ना ही तपीश की गिरफ्तारी दिखाई गई है। बाद में किसी तरह लगभग 250 मजदूर टाउनहॉल पर गांधी प्रतिमा के सामने फिर धरने पर बैठ गए हैं।

गौरतलब है, कि तपीश को किसी और स्‍थान से गिरफ्तार किया गया - गिरफ्तारी के वक्‍त वह उस जुलूस-प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। पुलिस उन्‍हें अज्ञात स्‍थान पर ले गई है और इस बात की आशंका है कि उन्‍हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ज्ञात हो कि कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मजदूर नेताओं को लगातार ही ''गंभीर परिणाम'' भुगतने की धमकी देते रहे हैं। वे विशेषतौर पर तपीश, प्रमोद कुमार और प्रशांत को निशाना बनाते रहे हैं और उन पर ''आतंकवादी-माओवादी'' का ठप्‍पा लगा रहे हैं। दो साल पहले भी स्‍थानीय पुलिस प्रशासन ने मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करके मारा-पीटा था, और खबरें मिली थीं कि उनके एनकाउंटर की तैयारी की जा रही है। लेकिन देशभर में विरोध-प्रदर्शन के बाद वे इस हरकत को अंजाम नहीं दे पाए और भारी जनदबाव के कारण उन्‍हें छोड़ना पड़ा था। लेकिन इस बार प्रशासन इस आंदोलन को बुरी तरह कुचलने को तैयार दिख रहा है।

दरअसल, 3 मई के गोलीकांड के अभियुक्‍तों की गिरफ़्तारी, दोषी अफसरों पर कार्रवाई, गोलीकांड और दमन की घटनाओं की न्‍यायिक जांच, घायल मज़दूरों को मुआवज़ा तथा वी.एन. डायर्स के दो कारखानों में तालाबंदी खत्‍म कर सभी 18 निष्‍कासित मज़दूरों की बहाली की मांग पर 16 मई की सुबह से भूख हड़ताल शुरू की गई थी। एक मज़दूर की मां सुशीला देवी, तीन मज़दूर बिंदेश्वर राय, सुशील श्रीवास्‍तव और महेश पाठक तथा स्‍त्री कार्यकर्ता श्‍वेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं जिनमें से सुशीला, श्‍वेता और महेश पाठक की हालत बिगड़ गई है। 18 मई की रात प्रशासन ने महेश पाठक को उठाकर जिला अस्‍पताल में भरती करा दिया था लेकिन उन्‍होंने वहां भी अनशन जारी रखा और 19 मई की सुबह फिर से आकर भूख हड़ताल में शामिल हो गए।

इलाके के कई कारखानों के सैकड़ों मज़दूर भी दिनो-रात धरनास्‍थल पर मौजूद रह रहे हैं। इस बीच प्रशासन पूरी तरह मालिकान के पक्ष में काम करते हुए लगातार धरना और भूख हड़ताल को खत्‍म कराने की कोशिशों में लगा है लेकिन मज़दूरों की मांगों पर कोई ध्‍यान नहीं दिया जा रहा है। पहले दिन दो दौर की असफल बातचीत हुई थी जिसमें मालिकान निष्‍कासित मज़दूरों को वापस नहीं लेने पर अड़े हुए थे। उसके बाद से प्रशासन ने वार्ता की कोई कोशिश नहीं की। कल रात भी पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों की अगुवाई में पुलिस बल मज़दूरों को हटाने की तैयारी में था। इसकी भनक लगते ही धरने पर बड़ी संख्‍या में बैठे सभी मज़दूरों ने लंबी-लंबी रस्सियों से एक-दूसरे को बांध लिया। जब लगा कि भारी बल प्रयोग किए बिना मज़दूरों को हटाया नहीं जा सकता तो पुलिस वापस लौट गई।

गोरखपुर में 3 मई को हुए गोलीकांड और उसके बाद मज़दूरों के बर्बर दमन के बाद भारी जनदबाव और मज़दूरों के संकल्‍पबद्ध प्रतिरोध के कारण ज़ि‍ला प्रशासन और अंकुर उद्योग के मालिकान को झुकना पड़ा था और मज़दूरों को एक आंशिक जीत हासिल हुई था। मई दिवस की रैली में भाग लेने के कारण अंकुर उद्योग से निकाले गए 18 मज़दूरों को काम पर रख लिया गया था और कारखाना 11 मई से चालू हो गया। लेकिन वी.एन. डायर्स के मालिक तालाबंदी खुलवाने और 18 मज़दूरों की बहाली के मुद्दे पर अड़े हुए हैं।

मज़दूरों ने आंदोलन के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने के लिए आज पूरे गोरखपुर शहर में साइकिल रैली निकाली। आंदोलन के समर्थन में गीडा औद्योगिक क्षेत्र के मज़दूरों ने भी कल अपने इलाके में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया था। बरगदवा के विभिन्‍न कारखानों के मज़दूरों का एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है।

इस बीच पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक जांच टीम गोरखपुर में मज़दूरों पर हुई फायरिंग, दमन और श्रम कानूनों के उल्‍लंघन के आरोपों की जांच करने कल गोरखपुर पहुंची। जांच टीम के सदस्‍य कल बरगदवा में धरनास्‍थल पर भी गए और मज़दूरों से बातचीत की।

पिछले 2 सप्‍ताह से भी अधिक समय से जारी मज़दूरों के आंदोलन के प्रति प्रशासन के लगातार दमनात्‍मक रवैये और उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा की कड़ी निंदा फिर तेज़ हो गई है।

म आप सबसे अपील करते हैं कि फैक्‍ट्री मालिक और उसके गुण्‍डों को गिरफ्तार करने के लिए राज्‍य और ज़िला प्रशासन पर दबाव डालें और मज़दूर नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाने से उन्‍हें रोकें। संबंधित अधिकारियों के फोन/फैक्‍स नंबरों और ईमेल आईडी की एक सूची नीचे दी गई है।

आप इन नंबरों पर फोन-फैक्‍स कर सकते हैं:

1-Divisional Commissioner

2333076/2335238 (off)

2336022 (Res)

2338817 (Fax)

9454417500

2 - District Magistrate

Office of the District Magistrate

Collectrate, Gorakhpur - 273001

0551 - 2334569 (Fax)

3- City Magistrate: J.K. Singh

Mob: 9454416213

4- Dy Inspector General of Police

Cantt., Gorakhpur:
09454400207

0551 - 2201187 / 2333442

5- DLC, S.P. Shukla

Labour Office, Civil Lines, Gorakhpur-273001

Mob: 09453043030

6- Km. Mayawati, Chief Minister

Fifth Floor, Secretariat Annexe

Lucknow-226001

0522 - 2235733, 2239234 (Fax)

2236181 2239296 2215501 (Phone: (Office)

2236838 2236985 Phone: (Res)

7- Shri Badshah Singh, Labour Minister, : 0522 - 2238925 (Fax)

8- Principal Secretary, Labour 0522 - 2237831 (Fax)

Department of Labour Secretariat Lucknow - 226001

9- Mr. Anand Kumar Singh
joint secretary
9415159087

गोरखपुर में मज़दूरों का संघर्ष जारी

2011-05-14T10:41:00.000+05:30

दो कारखानों में अप्रैल से जारी तालाबंदी और 18 मज़दूरों के निष्‍कासन के विरोध में टाउन हाल पर क्रमिक अनशन जारी

प्रशासन और मालिकान दबाव में लेकिन अड़ि‍यल रवैया बरकरार

गोरखपुर में 3 मई को हुए गोलीकांड और उसके बाद मज़दूरों के बर्बर दमन के बाद भारी जनदबाव और मज़दूरों के संकल्‍पबद्ध प्रतिरोध के कारण ज़ि‍ला प्रशासन और अंकुर उद्योग के मालिकान को झुकना पड़ा था और मज़दूरों को एक आंशिक जीत हासिल हुई था। मई दिवस की रैली में भाग लेने के कारण अंकुर उद्योग से निकाले गए 18 मज़दूरों को काम पर रख लिया गया है और कारखाना 11 मई से चालू हो गया है। लेकिन बरगदवा इलाके में ही वी.एन. डायर्स के दो कारखानों में अप्रैल से चली आ रही अवैध तालाबंदी खुलवाने और 18 मज़दूरों की बहाली के मुद्दे पर मालिक अब भी अड़े हुए हैं। प्रशासन की ओर से भी इस विवाद के हल के लिए वार्ता कराने की कोई पहल अब तक नहीं हुई है। स्‍पष्‍ट है कि वे मज़दूरों को थकाकर आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मज़दूर भी लंबी लड़ाई के लिए कमर कसे हुए हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान बरगदवा के मज़दूरों में पैदा हुई एकजुटता की भावना का ही असर है कि 9 मई से ही टाउनहाल पर जारी क्रमिक अनशन में वी.एन. डायर्स के अलावा अन्‍य कारखानों के मज़दूर भी आकर भागीदारी कर रहे हैं।

मज़दूरों की कुछ मांगें मानी जाने के बाद 9 मई को मज़दूर सत्‍याग्रह तो स्‍थगित कर दिया गया था लेकिन क्रमिक अनशन तभी से जारी है। इसकी मांगों में गोलीकांड के अभियुक्‍तों की गिरफ़्तारी, दोषी अफसरों पर कार्रवाई, गोलीकांड और दमन की घटनाओं की न्‍यायिक जांच कराना, घायल मज़दूरों को मुआवज़ा तथा वी.एन. डायर्स में तालाबंदी खत्‍म कर सभी निष्‍कासित-निलंबित मज़दूरों की बहाली शामिल है। दो दिन, पुलिस ने अनशन पर बैठे क्रमश: 5 और 12 मज़दूरों को गिरफ़्तार भी कर लिया लेकिन मज़दूरों के विरोध के बाद उन्‍हें रिहा करना पड़ा।

इस बीच गोरखपुर के विभिन्‍न जनवादी संगठन और ट्रेड यूनियनें मिलकर मज़दूरों के आंदोलन के समर्थन में 16 मई को संयुक्‍त प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। गीडा औद्योगिक क्षेत्र के कई कारखानों के मज़दूरों ने भी आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय और गोरखपुर की अदालत में याचिका दायर करने की भी तैयारी कर ली गई है।

इस बीच देश भर से गोरखपुर में मज़दूरों के दमन की निंदा और उनके आंदोलन के समर्थन का सिलसिला जारी है।

Citizen's Front in Support of Gorakhpur Worker's Movement

Contacts: 9936650658 (Katyayani), 9910462009 (Satyam), 8447011935 (Sandeep)

E-mail: satyamvarma@gmail.com, sandeep.samwad@gmail.com

गोरखपुर में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे 12 मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

2011-05-13T00:00:00.000+05:30

गोरखपुर, 12 मई। दोषियों को गिरफ्तार करने, घटना की न्‍यायिक जांच कराने और वी.एन.डायर्स के कारखाने को चालू कराने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे 12 मजदूरों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
दो दिन पहले ही, भारी जनदबाव और मजदूरों की एकजुटता के कारण अशोक जालान ने कारखाना चालू करने, निलंबित मजदूरों को काम पर रखने और घायल मजदूरों को मुआवजा देने की मांग मानी थी। इसके बाद दिनभर पुलिस के दमन का मुकाबला करने के बावजूद मजदूर सत्‍याग्रह पर बैठे मजदूरों ने धरना खत्‍म कर दिया था। लेकिन उसी समय बाकी मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की गई थी। उसी के तहत आज भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों को पुलिस ने दोपहर बाद गिरफ्तार कर लिया।

मज़दूरों के जुझारू संघर्ष और देशव्यापी जनदबाव से गोरखपुर में मजदूर आन्दोलन को मिली आंशिक जीत

2011-05-11T12:42:00.000+05:30

अंकुर उद्योग से निकाले गए सभी 18 मज़दूर काम पर लिए गए, कारखाना कल से शुरू होगा

गोलीकांड के मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी, घायल मजदूरों को सरकार से मुआवजा दिलाने, फर्जी मुकदमे हटाने तथा न्यायिक जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा

मांगें नहीं मानने पर शुरू हो जाएगा ‘मज़दूर सत्याग्रह’ का दूसरा चरण

पुलिस-प्रशासन के भारी दमन के बावजूद गोरखपुर के मजदूरों के जुझारू संघर्ष और एक सप्ताह से जारी दमन-उत्पीड़न की देशव्यापी निन्दा तथा व्यापक जनदबाव ने प्रशासन और मालिकान को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया और वहां मजदूर आन्दोलन को आंशिक जीत हासिल हुई है।

कल ‘मज़दूर सत्याग्रह’ के लिए शान्तिपूर्ण ढंग से आयुक्त कार्यालय पर जा रहे मजदूरों पर शहर में जगह-जगह हुए लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, सार्वजनिक वाहनों तक से उतारकर मजदूरों की पिटाई और महिला मजदूरों के साथ पुलिस के दुव्यर्वहार की चैतरफा भत्र्सना और सैकड़ों मजदूरों के टाउनहाल पर भूख हड़ताल शुरू कर देने के बाद प्रशासन भारी दबाव में आ गया था। अधिकारियों ने देर शाम हिरासत में लिए गए सभी मजदूर नेताओं और मजदूरों को रिहा कर दिया तथा मालिकों को वार्ता के लिए बुलाया था। कुछ मांगों पर मालिक की सहमति तथा आज औपचारिक वार्ता तय होने के बाद कल रात अधिकांश मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल स्थगित कर धरना हटा लिया गया था लेकिन करीब 25 मजदूरों का जत्था भूख हड़ताल जारी रखे था।

आज उपश्रमायुक्त की मौजूदगी में मालिकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद अंकुर उद्योग से निकाले गए सभी 18 मज़दूरों को काम पर वापस लेने तथा कारखाना कल से शुरू करने पर मालिक पक्ष सहमत हो गया। हालांकि वी.एन. डायर्स के दो कारखानों से निकाले गए 18 मज़दूरों को बहाल करने के सवाल पर अब भी गतिरोध बना हुआ है।

आन्दोलन का संचालन कर रहे संयुक्त मज़दूर अधिकार संघर्ष मोर्चा के अनुसार गोलीकांड के मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अभियुक्तों को बचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, घायल मजदूरों को सरकार से मुआवजा दिलाने, मजदूरों पर थोपे गए सभी फर्जी मुकदमे हटाने, तथा गोलीकांड और 9 मई को ‘मज़दूर सत्याग्रह’ पर हुए बर्बर दमन की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आन्दोलन जारी रहेगा। अगर ये मांगें नहीं मानी गयीं तो जल्दी ही ‘मज़दूर सत्याग्रह’ का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा जो पहले से भी अधिक व्यापक होगा।

कल ‘मज़दूर सत्याग्रह’ के बर्बर दमन की देश-विदेश में कठोर भत्र्सना हुई है। देश भर से न्यायविदों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मजदूर आंदोलन से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा केन्द्र सरकार को सैकड़ों की संख्या में फैक्स, ईमेल, फोन तथा ज्ञापन भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया है तथा दमन चक्र तत्काल रोकने, घटना की तुरंत न्यायिक जांच कराने, मजदूरों की जायज मांगे मानने और दोषियों की खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। पीयूसीएल एवं पीयूडीआर की ओर से जांच टीमें गोरखपुर भेजने की घोषणा की गयी है और वरिष्ठ पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की कुछ स्वतंत्र जांच टीमें भी जल्दी ही तथ्यसंग्रह के लिए गोरखपुर जाएंगी।

सरकारी दमन तथा मालिक-प्रशासन-सांप्रदायिक ताकतों के गंठजोड़ द्वारा जारी अंधेरगर्दी के विरुद्ध भारी जन आक्रोश और व्यापक जनदबाव के कारण यह छोटी-सी जीत मिली है लेकिन गोरखपुर के मजदूरों के सामने अभी बहुत कठिन लड़ाई है और देशभर के इंसाफपसन्द नागरिकों तथा किसी भी मोर्चे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को उनका साथ देना होगा। दमन-उत्पीड़न के तात्कालिक मसले पर मजूदरों को थोड़ी राहत मिली है लेकिन जिन बुनियादी मांगों को लेकर गोरखपुर में मजदूरों ने आवाज उठाई थी वे आज भी यथावत हैं। वहां के किसी भी कारखाने में कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होता। न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, जबरन ओवरटाइम, जाॅब कार्ड, ईएसआई जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी मजदूर वंचित हैं। श्रम विभाग सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं करता। जब तक इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक बीच-बीच में मजदूर असन्तोष का ज्वार फूटता ही रहेगा।

संयुक्त मज़दूर अधिकार संघर्ष मोर्चा ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर मालिकों ने फिर से पहले की तरह वायदाखिलाफी और छलकपट से मजदूरों को उनके अधिकार से वंचित करने की कोशिश की या अगुआ मजदूरों को किसी भी तरह से प्रताडि़त करने की कोशिश की तो इसके नतीजे भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा।

मोर्चा ने मजदूर आन्दोलन का भरपूर साथ देने तथा प्रशासन पर दबाव बनाने में मदद करने वाले न्यायविदों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए गोरखपुर के मजदूरों को न्याय दिलाने के संघर्ष में सभी से आगे भी सहयोग की अपील की है।

कृते,

गोरखपुर मजदूर आन्दोलन समर्थक नागरिक मोर्चा

संपर्क 9936650658 (कात्‍यायनी) 9910462009 (सत्‍यम) 8447011935 (संदीप)

ईमेल satyamvarma@gmail.com / sandeep.samwad@gmail.com

उपलब्‍ध तस्‍वीरें -

About 100 workers including women workers arrested, after second round of lathicharge in GORAKHPUR

2011-05-09T13:32:00.002+05:30

The brutal crackdown on workers continues in Gorakhpur. The workers peacefully agitating for justice in the case of firing on workers were lathicharged and attacked with water cannons when they tried to proceed to the commissioner’s office.

The workers dispersed and tried to get to the collectorate in small groups but the police were searching on all routes and stopped a large number of workers en route.

Still at least 200 workers managed to reached the collectorate where they were attacked by the PAC and at least 100 were taken away by them including 20-25 women. One of them is workers' leader who was beaten up by police and administration in 2009, among others, during workers movement. He had a heart problem but after request by other people arrested they beat him up brutally. Today one college student has also been arrested, her only crime was to stand by the workers' demand.

The workers are trying to regroup after every attack and are slowly but resolutely proceeding towards the commissioner's office. The workers have decided to stage a sit-in at the commissioner's office till their demands are met. The situation is tense and the adamant attitude of the officials may may lead to further violence from the administration.

We will try to keep you updated of any new developments. Please call on these numbers and ask the Gorakhpur officials to stop the repression immediately and listen to workers' demands:

UPDATE:

About 100 workers including women workers arrested, after second round of lathicharge.

Div. Commissioner, Gkp, Mr K. Ravindra Nair: 09454400207

District Masgistrate, AK Shukla: 09454417544

DIG: 09454417500

City Magistrate, JK Singh: 09454416213

Please raise your voice against repression, lathicharge and arrests. These are the email ids of Chief Minister, Governer, Commissioner, District Magistrate, ADM City and other officials: hgovup@up.nic.in, cmup@nic.in ; commgor@up.nic.in; digrgkr@up.nic.in ; dmgor@nic.in ; laborweb@nic.in ; covdnhrc@nic.in ; sgnhrc@nic.in ; secup.labor@up.nic.in ;cprabhat@ias.nic.in ; ssecup.labour@up.nic.in ; uphrclko@yahoo.co.in

Urgent: Please act now! District administration attacked the peaceful demonstration of workers in Gorakhpur, leaders arrested

2011-05-09T12:06:00.000+05:30

District administration today attacked the peaceful demonstration of workers in Gorakhpur, leaders arrested

The district administration today attacked the peaceful demonstration of workers in Gorakhpur who were proceeding to the Divisional Commissioner's office to start a Mazdoor Satyagrah to demand justice in the case of firing on workers injuring 19 workers and a girl student.

Around 800 workers, including a number of women workers, had assembled in the FCI ground near the Bargadwa industrial area in Gorakhpur for the program announced and intimated to the officials 4 days before. As soon as they tried to proceed they were stopped by lathi (cane) wielding policemen and two of their leaders Prashant and Shweta were arrested. When the procession went ahead the police charged them with lathis and water cannons.

We will try to keep you updated of any new developments. Please call on these numbers and ask the Gorakhpur officials to stop the repression immediately and listen to workers' demands:

Div. Commissioner, Gkp, Mr K. Ravindra Nair: 09454400207

District Masgistrate, AK Shukla: 09454417544

DIG: 09454417500

City Magistrate, JK Singh: 09454416213

Commissioner

Office of the Commissioner

Collectrate, Gorakhpur - 273001

0551 - 2338817 (Fax)

Gorakhpur (0551)

Divisional Commissioner

2333076/2335238 (off)

2336022 (Res)

2338817 (Fax)

9454417500

District Magistrate

Office of the District Magistrate

Collectrate, Gorakhpur - 273001

0551 - 2334569 (Fax)

City Magistrate: J.K. Singh

9454416213

Dy Inspector General of Police

Cantt., Gorakhpur:
09454400207

0551 - 2201187 / 2333442

DLC, S.P. Shukla

Labour Office, Civil Lines, Gorakhpur-273001

09453043030

Governor, BL Joshi

Raj Bhavan, Lucknow-226001

0522-2220331, 2236992, 2220494
Fax: 0522-2223892

Special Secretary to Governor: 0522-2236113

Km. Mayawati,

Chief Minister

Fifth Floor, Secretariat Annexe

Lucknow-226001

0522 - 2235733, 2239234 (Fax)

0522 - 2236181, 2239296, 2215501 (Office)

0522 - 2236838 2236985 (Res)

Shri Badshah Singh :

Labour Minister, Department of Labour

Secretariat , Lucknow

0522 - 2238925 (Fax)

Deepak Kumar Singh
Home Secretary
09454405003

Principal Secretary, Labour

Department of Labour

Secretariat, Lucknow - 226001

0522 - 2237831 (Fax)

Anand Kumar Singh
joint secretary
9415159087

Gorakhpur (0551)

Divisional Commissioner
09454417500

2333076, 2335238 (off)

2336022 (Res)

गोरखपुर में मजदूरों पर फायरिंग तथा जिला प्रशासन के दमनात्मक रवैये की व्यापक निन्दा

2011-05-07T19:05:00.000+05:30

न्यायविदों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा ट्रेड यूनियनकर्मियों ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की माँग की

7 मई। गोरखपुर में गत 3 मई को मजदूरों पर हुई फायरिंग के बाद आज तक दोषियों पर कार्रवाई न होने और मजदूरों तथा मजदूर नेताओं के विरुद्ध प्रशासन के दमनात्मक रवैये की कठोर निन्दा करते हुए देशभर के वरिष्ठ न्यायविदों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कर्मियों और ट्रेडयूनियन नेताओं ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती से इस मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप कर मजदूरों को इंसाफ दिलाने की माँग की है। ज्ञातव्य है कि इस घटना में 19 मजदूर गोली से घायल हो गये थे जिनमें से एक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।

आज यहां राजकीय दमन के सवाल पर शुरू हुए राष्ट्रीय सेमिनार में भी यह मामला उठाया गया तथा जल्द से जल्द पीयूसीएल तथा अन्य संगठनों की एक संयुक्त जांच टीम गोरखपुर भेजने की घोषणा की गयी।

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के नाम भेजे ज्ञापन के माध्यम से घटना की न्यायिक जांच कराने सहित चार माँगे की गयीं हैं। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रमुख रूप से न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर, नर्मदा बचाओ आदोलन की मेधा पाटकर, पीयूसीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. प्रभाकर सिन्हा, राष्ट्रीय महासचिव पुष्कर राज, ‘समयान्तर’ पत्रिका के सम्पादक पंकज बिष्ट, प्रख्यात फिल्मकार आनन्द पटवर्धन, प्रसिद्ध कवि एवं ‘पब्लिक एजेंडा’ के कार्यकारी संपादक मंगलेश डबराल, कवि पंकज सिंह, आल इंडिया सेक्युलर फोरम के राम पुनियानी, लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डा. रूपरेखा वर्मा, लेखक-कवियत्री एवं ‘सृजन परिप्रेक्ष्य’ की संपादक कात्यायनी, जिला बार एसोसिएशन लुधियाना के अध्यक्ष अशोक मित्तल, डेमोक्रेटिक लॉयर्स एसोसिएशन पंजाब के कुलदीप सिंह एवं नरिन्दर सिंह, एमसीपीआई पंजाब के हरविलास सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ईश मिश्र, प्रोफेसर पीके विजयन, हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी.आर. बापूजी एवं डा. शुभदीप, कोलकाता के इतिहासकार देवब्रत बनर्जी, पंजाबी विश्वविद्यालय के प्रो. गुरभगवान गिल, सीटीयू वर्कर्स यूनियन, चंडीगढ़ के भूपिन्दर सिंह, चंडीगढ़ सबआर्डिनेट सर्विसेज इंप्लाइज़ फेडरेशन के रंजीत सिंह, एआईसीटीयू पंजाब के खुशविन्दर संधू, लोकायत, पुणे के नीरज जैन, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के विजय सिंह, पीयूसीएल, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चितंरजन मिश्र एवं महासचिव वंदना मिश्र, प्रसिद्ध स्तंभकार एवं न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव से जुड़े सुभाष गाताडे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कमलकिशोर राय, जन संस्कृति मंच दिल्ली की भाषा सिंह, नेशनल कैंपेंन अगेंस्ट करप्शन के प्रो. वाई.के. रंजन, सीपीआई-एमएल न्यू डेमोक्रेसी की दिल्ली सचिव अपर्णा, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एस.आर. दारापुरी आदि शामिल हैं।

नई दिल्ली में 125वें मई दिवस की रैली में भाग लेकर लौटे मजदूरों पर गोलीबारी की घटना की विदेश में भी कड़ी निन्दा हुई है। जर्मनी की डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य इलियट आइज़नबर्ग एवं आई. ओ’कैलाघन, रैडिकल विमेन, आस्ट्रेलिया की डेबी ब्रेनन तथा रैडिकल विमेन, अमेरिका की प्रतिनिधि एन्ने स्लेटर, कनाडा की विल्फर्ड लॉरियर युनिवर्सिर्टी फैकल्टी एसोसिएशन के डा. हर्बर्ट पिमलॉट, इंग्लैंड की सामाजिक कार्यकर्ता क्रिस्टीन टिकनर, लेबर स्टार्ट के संपादक एरिक ली, मलेशिया की सोशलिस्ट पार्टी के जीविन द्रान, पाकिस्तान मजदूर महाज के तुफैल अब्बास सहित अनेक ट्रेड यूनियन कर्मियों तथा बुद्धिजीवियों ने इसे भारत के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना बताया है।

वरिष्ठ लेखक कामतानाथ, अजय सिंह, ‘कथाक्रम’ के संपादक आईजी शैलेन्द्र सागर, ‘तद्भव’ के संपादक अखिलेश, मदन कश्यप, आर. चेतनक्रांति, आलोचक वीरेन्द्र यादव, जन संस्कृति मंच, लखनऊ की मुकुल सरल, ‘साझी दुनिया’ की अध्यक्ष मोहिनी मांगलिक, जनचेतना मंच, गोहाना के अध्यक्ष, डा. सी.डी. शर्मा, नैनीताल समाचार के सम्पादक राजीव लोचन शाह, वरिष्ठ रंगकर्मी सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, इप्टा के राकेश पीयूसीएल उ.प्र. के राजीव यादव तथा शाहनवाज आलम, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ताराचन्द एवं जीत बहादुर, जयपुर के नाट्यकर्मी आलोक कौशिक, दधीचि पटेल, पीपुल्स थिएटर चंडीगढ़ के सैमुअल जॉन, बीएआरसी, जयपुर के निसार अहमद, मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखरन नायर, पटियाला के सामाजिक कार्यकर्ता डा. प्यारे मोहन शर्मा, महिंद्रा सत्यम के गौरव बंसल, कारखाना मजदूर यूनियन, लुधियाना के राजविन्दर, टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन पंजाब के लखविन्दर सिंह, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के सूर्य प्रकाश, प्रसिद्ध पंजाबी लेखक मित्तर सैन मीत, कवि अशोक पांडे, दिल्ली के पत्रकार गौरव सोलंकी, भूपेन सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, सुयश सुप्रभ, प्रणव प्रियदर्शी, स्वतंत्र मिश्र, लोक सुरभि मंबई के संपादक विजय प्रकाश सिंह एवं वेद प्रकाश सिंह, गोरखपुर फिल्म समारोह के आयोजक पत्रकार मनोज सिंह, जन संस्कृति मंच, दिल्ली के रंजीत वर्मा, स्त्री मुक्ति लीग चंडीगढ़ की नमिता, नौजवान भारत सभा चंडीगढ़ की कमल, पंजाब युनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में दिशा छात्र संगठन के राजिन्दर, जागरूक नागरिक मंच, इलाहाबाद के रमाशंकर, अनिरुद्ध एवं विजय कुमार, ‘संवेग’ के संपादक प्रसेन सिंह, स्त्री मुक्ति लीग की शालिनी, स्त्री मजदूर संगठन की विमला, दिशा छात्र संगठन के शिवार्थ, नौजवान भारत सभा के लालचन्द, सीटू लखनऊ के एस. बी. इन्दिरा, सीपीआई (एम) छोटे लाल पाल, लेनिन पुस्तक केन्द्र के गंगा प्रसाद, एसएफआई की कुसुम मिश्रा एवं अखिल विकल्प तथा राजस्थान, कर्नाटक, बिहार एवं अन्य राज्यों से आए नागरिक अधिकार कर्मियों और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं।

इस बीच लखनऊ तथा गोरखपुर में विभिन्न संगठनों ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते दमन-उत्पीड़न के खिलाफ साझा मोर्चा बनाकर व्यापक जनान्दोलन छेड़ने की तैयारी भी शुस् कर दी है। दिल्ली तथा पंजाब से कुछ जांच टीमें भी गोरखपुर जाने की तैयारी कर रही हैं।

मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि गोलीकांड के बाद से जो घटनाएं हुई हैं उनसे गोरखपुर में फैक्टरी मालिक-जिला प्रशासन गठजोड़ एकदम बेनकाब हो गया है। ज्ञापन में मांग की गई है किः

- निहत्थे मजदूरों पर गोलीबारी कराने वाले फैक्टरी मालिक और उसके भाड़े के गुण्डों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उनपर मुकदमा चलाया जाए,

- इस पूरी घटना की की न्यायिक जांच करवाई जाए जिसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संलिप्तता की जांच भी शामिल हो और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए,

- मजदूरों के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं,

- सभी निलंबित 18 मजदूरों को बहाल किया जाए और दो फैक्टरी मालिकों द्वारा की गई गैरकानूनी तालाबंदी तुरंत समाप्त की जाए।

गोरखपुर मजदूर आन्दोलन समर्थक मोर्चा

जनवादी अधिकार कर्मियों, कवियों-लेखकों, संस्कृतिकर्मियों, बुद्धिजीवियों के नाम एक अपील

2011-05-04T17:31:00.001+05:30

प्रिय साथी,

गोरखपुर में मज़दूरों पर फ़ैक्‍ट्री मालिकों के गंठजोड़ द्वारा कातिलाना हमले और पूरे प्रशासन द्वारा अंधेरगर्दी करके मालिकों और उनके गुंडों को बचाने की बेशर्म हरकतों के बारे में आपको मीडिया के ज़रिए जानकारी मिली होगी।

आप जानते ही होंगे कि मई दिवस की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्‍ली में रैली करने तथा सरकार को मांगपत्रक सौंपने के लिए आये गोरखपुर के मज़दूर लौटकर जैसे ही काम पर गये, अंकुर उद्योग लिमिटेड नामक एक कारख़ाने के मालिक द्वारा बुलाये गुण्‍डों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं जिससे 19 मज़दूर घायल हो गये। एक मज़दूर की रीढ़ में गोली लगी है और वह ज़िंदगी के लिए जूझ रहा है। यह हमला प्रशासन और पुलिस की पूरी मिलीभगत के साथ सुनियोजित ढंग से किया गया। करीब 50-60 हमलावरों को मज़दूरों ने घंटों तक कारख़ाने में घेरकर रखा था लेकिन उन्‍हें गिरफ़्तार करने के बहाने पुलिस गुण्‍डों को निकाल कर ले गयी और उन्‍हें छोड़ दिया। नामज़द रिपोर्ट के बावजूद गोली चलाने वाले कुख्‍यात हिस्‍ट्रीशीटर प्रदीप सिंह और मिलमालिक अशोक जालान (जो लगातार मौके पर मौजूद था) को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। उल्‍टे मज़दूर नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाकर गिरफ़्तार करने की साज़ि‍शें जारी हैं।

पिछले 2 वर्ष से इस मज़दूर आन्‍दोलन को ''माओवादी-आतंकवादी'' का लेबल लगाकर बदनाम करने की कोशिशें इस बार और तेज़ हो गयी हैं। यह मुहिम पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदू फासीवाद के सरगना बने भाजपा सांसद योगी आदित्‍यनाथ इस मुहिम की खुली सरपरस्‍ती में चल रही है। बसपा की सरकार होते हुए भी प्रशासन योगी आदित्‍यनाथ के इशारों पर नाच रहा है। वैसे मायावती सरकार की निरंकुश नीतियों और घनघोर मज़दूर-विरोधी रवैये के बारे में आप जानते ही होंगे।

मज़दूरों और स्‍थानीय नागरिकों ने आज से गोरखपुर में तीन दिन के जन-अभियान की शुरुआत कर दी है और 8 मई से पूरे शहर में व्‍यापक जन-असहयोग आंदोलन छेड़ दिया जायेगा। प्रदेश के अलग-अलग हिस्‍सों में अपने अधिकारों और नागरिक आज़ादी के लिए लड़ रहे मज़दूरों और नागरिकों के साथ मिलकर व्‍यापक मज़दूर सत्‍याग्रह शुरू करने के लिए भी मज़दूर कमर कस रहे हैं।

हम आप सबसे इस बर्बर हमले और प्रतिक्रिया के गढ़ में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करके खड़े मज़दूर आंदोलन का साथ देने की अपील कर रहे हैं।

आप क्या कर सकते हैं :

- हमारा आग्रह है कि आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, श्रम मंत्री, श्रम सचिव और गोरखपुर प्रशासन के अधिकारियों को ईमेल, फैक्स, फोन, पत्र और टेलीग्राम के द्वारा अपना विरोध पत्र भेजें और हस्ताक्षर अभियान चलाकर ज्ञापन दें। ये सभी पते, ईमेल पता, फैक्स नं. आदि साथ संलग्न हैं।

- हमारा आग्रह है कि नागरिक अधिकारकर्मियों की टीमें यहां आकर स्थितियों की जांच-पड़ताल करें, जन-सुनवाई करें, रिपोर्ट तैयार करें और शासन तक न्याय की आवाज़ पहुंचायें।

- हमारा आग्रह है कि आप अपने-अपने शहरों में, विशेष तौर पर, दिल्ली, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के शहरों में इस मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित करें।

- दिल्ली, लखनऊ, लुधियाना और देश के अन्य शहरों से साथीगण गोरखपुर आकर इस मज़दूर सत्याग्रह में शामिल होंगे तो हमें और भी बल मिलेगा।

Some important phone numbers where you can call:

Commissioner

Office of the Commissioner

Collectrate, Gorakhpur - 273001

0551 - 2338817 (Fax)

9454417500

Gorakhpur (0551)

Divisional Commissioner

2333076/2335238 (off)

2336022 (Res)

2338817 (Fax)

District Magistrate

Office of the District Magistrate

Collectrate, Gorakhpur - 273001

0551 - 2334569 (Fax)

City Magistrate: J.K. Singh

9454416213

Dy Inspector General of Police

Cantt., Gorakhpur:
09454400207

0551 - 2201187 / 2333442

DLC, S.P. Shukla

Labour Office, Civil Lines, Gorakhpur-273001

09453043030

Governor, BL Joshi

Raj Bhavan, Lucknow-226001

0522-2220331, 2236992, 2220494
Fax: 0522-2223892

Special Secretary to Governor: 0522-2236113

Km. Mayawati,

Chief Minister

Fifth Floor, Secretariat Annexe

Lucknow-226001

0522 - 2235733, 2239234 (Fax)

0522 - 2236181, 2239296, 2215501 (Office)

0522 - 2236838 2236985 (Res)

Shri Badshah Singh :

Labour Minister, Department of Labour

Secretariat , Lucknow

0522 - 2238925 (Fax)

Deepak Kumar Singh
Home Secretary
09454405003

Principal Secretary, Labour

Department of Labour

Secretariat, Lucknow - 226001

0522 - 2237831 (Fax)

Anand Kumar Singh
joint secretary
9415159087

Gorakhpur (0551)

Divisional Commissioner
09454417500

2333076, 2335238 (off)

2336022 (Res)

गोरखपुर में मज़दूरों पर गोलीबारी में कम से कम 20 मज़दूर घायल :: मालिकों और प्रशासन की मिली-भगत - पुलिस गुंडों को बचाने में लगी

2011-05-03T14:25:00.003+05:30

दिल्‍ली में मई दिवस की रैली में भाग लेकर लौटे मज़दूरों पर बौखलाये मालिकों ने करवाया हमला

गोरखपुर (उ.प्र.) के बरगदवा औद्योगिक क्षेत्र की अंकुर उद्योग लि. नामक फैक्‍ट्री के मालिक द्वारा बुलाए गए गुण्‍डों ने आज (3 मई) सुबह मज़दूरों पर हमला किया। गुण्‍डों द्वारा की गई गोलीबारी से कम से कम 20 मज़दूर गम्‍भीर रूप से घायल हो गये हैं जिन्‍हें जिला अस्‍पताल में भरती कराया गया है।
यह हमला प्रशासन की पूरी मिली-भगत के साथ किया गया है। अंकुर उद्योग के मालिक ने सहजनवां क्षेत्र के कुख्‍यात हिस्‍ट्री शीटर प्रदीप सिंह और उसके गुंडों को भाड़े पर लेकर यह काम कराया है। मज़दूरों ने फैक्‍ट्री को घेर रखा है ताकि प्रदीप सिंह और उसके गुण्‍डे निकल कर भाग न सकें। पुलिस बल घटनास्‍थल पर पहुंच गया है और फैक्‍ट्री गेट पर मौजूद है लेकिन उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्‍होंने अब तक प्राथमिकी भी नहीं दर्ज की है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि मज़दूरों को तितर-बितर करके गुंडों को वहां से निकाल दिया जाये। लेकिन मज़दूर वहां घेरा डाले हुए हैं।
अब तक 17 घायल मज़दूरों को ज़िला अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। उनके नाम हैं: 1. विनोद सिंह पुत्र श्री रामसरूप सिंह; 2. विरेन्‍द्र यादव पुत्र श्री मतिलाल यादव; 3. इन्‍द्रदेव पुत्र श्री बिलास दास; 4. अमित कुमार पुत्र श्री भूरे; 5. रमानन्‍द साहनी पुत्र श्री शीतला प्रसाद; 6. शैलेष कुमार पुत्र श्री रामाश्रय और 7. पप्पू जायसवाल, 8.रामजन्‍म भारत पुत्र श्री गुल्‍लू भारती, 9. विनय श्रीवास्‍तव पुत्र श्री तेज नारायण, 10. देवेंद्र यादव पुत्र श्री विजय नाथ, 11. विनोद दुबे पुत्र श्री केदारनाथ, 12. ध्रुव सिंह पुत्र श्री रामरूप सिंह, 13. श्रीनिवास चौहान पुत्र श्री बच्‍चा चौहान 14. संदीप मेहता पुत्र श्री बाबूलाल सिंह 15. राजेश गुप्‍ता पुत्र श्री लक्ष्‍मीकांत गुप्‍ता, 16. कृष्‍णकुमार पुत्र श्री रामकिशोर,17. शिवकुमार पुत्र श्री गिरजा राय, 18. देवेश सिंह पुत्र श्री भवानंद सिंह.
साफ तौर पर यह उद्योगपतियों की तरफ से एक सुनियोजित हमला है। कुछ दिन पहले से ही मीडिया में एक दुष्‍प्रचार अभियान शुरू किया गया था जिसमें कहा गया था कि अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्षरत मज़दूरों को बाहर से आये ''माओवादियों'' द्वारा भड़काया गया है। याद रहे कि दो साल पहले जब बरगदवा की 7 फैक्ट्रियों के मज़दूरों ने अपनी मांगों को लेकर एक संगठित आन्‍दोलन शुरू किया था उस समय भी इस प्रकार की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई थी। गोरखपुर के भाजपा सांसद योगी आदित्‍यनाथ फैक्‍ट्री मालिकों का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। वे शुरू से ही मज़दूरों के आन्‍दोलन का विरोध करते हुए मज़दूर नेताओं को ''हिंसा भड़काने पर तुले माओवादी'' कहते रहे हैं और पूरे मज़दूर आन्‍दोलन को यह कहकर बदनाम करते रहे हैं कि यह आन्‍दोलन ''चर्च के पैसे से चल रहा'' है।
गोरखपुर का प्रशासन खुलेआम फैक्‍ट्री मालिकों का पक्ष ले रहा है। गोरखपुर के कमिश्‍नर ने 5 दिन पहले ही बयान दिया था कि ''मज़दूरों को भड़काने वाले बाहरी तत्‍वों को बख्‍शा नहीं जायेगा और पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी।'' यह बयान गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के फैक्‍ट्री मालिकों की एक बैठक के तत्‍काल बाद आया जिसमें मालिकों ने प्रशासन से ऐसा करने के लिए कहा था। यहां तक कि उन्‍होंने तीन प्रमुख मज़दूर कार्यकर्ताओं तपिश मेंडोला, प्रमोद कुमार और प्रशान्‍त को ''माओवादी'' बताया था और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा था। इन तीन कार्यकर्ताओं को पहले भी 2009 में फर्जी मामला बनाकर गिरफ्तार किया गया था और उन्‍हें तभी छोड़ा गया था जब गोरखपुर के ज़िला मैजिस्‍ट्रेट के कार्यालय पर आयोजित एक जबरदस्‍त जनप्रतिरोध ने प्रशासन को 4 दिन के लिए लगभग पंगु बना दिया।
उल्‍लेखनीय है कि गोरखपुर के उद्योगपति मज़दूर मांगपत्रक आन्‍दोलन के तहत दिल्‍ली में आयोजित मई दिवस की रैली में भाग लेने से मज़दूरों को रोकने के‍ लिए तरह-तरह के हथकण्‍डे इस्‍तेमाल कर रहे थे। झूठे मामलों में लगभग एक दर्जन मज़दूरों की गिरफ्तारी की गई थी और यहां तक कि वी एन डायर्स लिमिटेड नाम की एक फैक्‍ट्री में ताला बंदी कर दी गई थी। लेकिन मज़दूरों ने बड़ी संख्‍या में मई दिवस की रैली में भाग लेकर मालिकों को करारा जवाब दिया। गोरखपुर से लगभग 2000 मज़दूरों ने मज़दूर मांगपत्रक आन्‍दोलन के तहत मई दिवस की रैली में भाग लिया जिसमें देश के अलग-अलग हिस्‍सों से आये हज़ारों मज़दूरों ने भाग लिया था। इससे फैक्‍ट्री मालिकों और उनके राजनीतिक संरक्षक और भी बौखलाये हुए हैं और वे मज़दूरों को ''सबक़ सिखाने'' की कोशिश कर रहे हैं।
मीडिया के हमारे कुछ शुभचिन्‍तकों ने हमें सचेत किया है कि गोरखपुर का ज़िला प्रशासन मज़दूर नेताओं और अगुवा मज़दूरों को हिंसा की इस घटना में फर्जी ढंग से फंसाने और उन पर गम्‍भीर आरोप लगाकर उन्‍हें परिदृश्‍य से हटा देने की योजना बना रहा है ताकि आन्‍दोलन को कुचला जा सके।

हम आप सबसे अपील करते हैं कि फैक्‍ट्री मालिक और उसके गुण्‍डों को गिरफ्तार करने के लिए राज्‍य और ज़िला प्रशासन पर दबाव डालें और मज़दूर नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाने से उन्‍हें रोकें। संबंधित अधिकारियों के फोन/फैक्‍स नंबरों और ईमेल आईडी की एक सूची नीचे दी गई है।

सत्‍यम

Some important phone numbers where you can call:

Divisional Commissioner 2333076, 2335238 (off) 2336022 (Res) Fax: 2338817

District Magistrate 0551 - 2334569 (Fax) Office of the District Magistrate

Collectrate Gorakhpur - 273001

City Magistrate: Arun - 9450924888

Dy Inspector General of Police 0551 - 2201187 / 2333442 Cantt.

Gorakhpur: Dy. Labour Commissioner, Labour Office Civil Lines Gorakhpur-273001 DLC, ML Choudhuri - 9838123667 Km. Mayawati, Chief Minister Fifth Floor, Secretariat Annexe Lucknow-226001 0522 - 2235733, 2239234 (Fax) 2236181 2239296 2215501 (Phone: (Office) 2236838 2236985 Phone: (Res)

Shri Badshah Singh, Labour Minister, : 0522 - 2238925 (Fax)

Department of Labour Secretariat Lucknow

Principal Secretary, Labour 0522 - 2237831 (Fax)

Department of Labour Secretariat Lucknow - 226001

125वें मई दिवस पर एक नया संकल्‍प -- एक नयी पहल, एक नयी शुरुआत, एक नयी मुहिम

2011-05-01T14:28:00.002+05:30

मजदूर माँगपत्रक आन्दोलन को एक तूफानी जनान्दोलन बनाओ!

एकजुट होकर आगे बढ़ो! 1 मई 2011 से एक नयी शुरुआत करो!

सत्ताधारियों से अपने हक माँगने के लिए एकजुट होकर करनी होगी

फिर से राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत!

     गुज़रे कई दशकों का समय पूरी दुनिया के मेहनतकशों के संघर्षों के पीछे हटने का समय रहा है। वक्ती तौर पर इतिहास की गति रुकी हुई-सी रही है, और कभी-कभी तो पीछे मुड़ती हुई-सी भी लगती रही है। उलटाव-बिखराव के इस अन्धकारमय दौर में पूँजीवादी और साम्राज्यवादी ज़ोरो-जुल्म अपनी सारी हदों को पार कर चुके हैं। मज़दूरों की हड्डियाँ निचोड़ने के लिए और कच्चे माल की लूट के लिए देशी पूँजीपतियों ने विदेशी कम्पनियों को भी खुला न्यौता दे दिया है। कागज़ पर जो श्रम कानून मौजूद थे, वे पहले भी मज़दूरों को अतिसीमित हक और इंसाफ देते थे, पर अब तो उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। पूँजीवादी जनतन्त्र एकदम नंगा हो चुका है। सरकारें और अदालतें पूँजीपतियों की खुली तरफदारी कर रही हैं। देश की जिस तरक्फी का चैतरफा डंका बज रहा है, उसका सारा फल सिर्फ ऊपर की दस-पन्द्रह फीसदी आबादी तक ही पहुँचता है। मेहनतकशों की जि़न्दगी के अँधेरे रसातल तक उसका एक कतरा भी रिसकर नहीं पहुँचता। उन्हें बस जि़न्दा रहकर हाड़ गलाने भर के लिए मेहनत-मजूरी मिल जाती है।
      बर्दाश्त की हदें जब पार होने लगती हैं तो यहाँ-वहाँ, मज़दूर बीच-बीच में आन्दोलन की राह पर उतरते रहते हैं। ये बिखरी हुई लड़ाइयाँ पूँजी की संगठित ताकत, व़फानून और सरकारी मशीनरी की ताकत के बूते या तो दबा दी जाती हैं, या लम्बे इंतज़ार से थके-पस्त मज़दूरों के आगे कभी रियायतों के कुछ टुकड़े फेंक दिये जाते हैं। कुछ कारखानों या किसी एक सेक्टर के मज़दूर जब हड़ताल पर होते हैं तो उनसे बेख़बर या अलग रहते हुए आसपास के कारख़ानों तक के उनके भाई-चाकरी बजाते रहते हैं। और जब उनकी बारी आती है तो दूसरे कारख़ानों के मज़दूर उनके साथ नहीं आते। पूँजीवाद के तौर-तरीकों में पिछली आधी सदी के दौरान काफी बदलाव आये हैं और मज़दूरों द्वारा पूँजी के हमलों के विरुद्ध बचाव और हमलों के तौर-तरीकों में भी निश्चय ही बदलाव लाने होंगे। पर एक बात जितनी सौ-डेढ़ सौ साल पहले सही थी, उतनी ही आज भी सही है। वह यह कि मज़दूर वर्ग जबतक कारख़ानों और पेशों (सेक्टरों) की चैहद्दियों में बँट-बिखर कर लड़ता रहेगा तब तक, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आर्थिक रियायतों और कुछ सहूलियतों के टुकड़े ही हासिल कर पायेगा। यदि पूँजी की ताकतों को पीछे धकेलकर कुछ राजनीतिक अधिकार हासिल करने हैं और उनके अमल की सीमित गारण्टी भी हासिल करनी है, तो मज़दूर वर्ग को इस या उस कुछ मालिकों के बजाय समूचे मालिक वर्ग के विरुद्ध (जिसकी नुमाइंदगी पूँजीवादी राज्यसत्ता करती है) संघर्ष करना होगा। राजनीतिक माँगों पर संघर्ष का यही महत्व है।
      एक बात और है जो पिछले सौ-डेढ़ सौ सालों में नहीं बदली है। जो ट्रेड यूनियनवादी और अर्थवादी हैं वे कुल मिलाकर आर्थिक संघर्षों की चौहद्दी में ही मज़दूर चेतना और मज़दूर संघर्षों को कैद रखना चाहते हैं। पूँजी और श्रम के सतत् संघर्षरत शिविरों के बीच सुलह-सफाई उनका काम होता है। वे सौदेबाज़ी करके मज़दूरों को रियायतें दिलवाते रहते हैं और अतिरिक्त श्रम शक्ति निचोड़ने वाली पूँजीवादी मशीनरी की ‘आयलिंग-ग्रीजिंग-ओवरहालिंग’ करते रहते हैं। वे चोला-पगड़ी तो मज़दूरों के प्रतिनिधि का पहने रहते हैं, लेकिन सेवा पूँजीपति वर्ग की करते हैं। लड़ाइयों को कमज़ोर बनाने और हार के गड्ढे में ढकेलने में भितरघातियों-घुसपैठियों की भूमिका हरदम ही अहम होती है। अर्थवादी-ट्रेडयूनियनवादी पहले हमेशा इसी भूमिका में थे और आज भी हैं। जो संसदमार्गी वामपंथी (संशोधनवादी पार्टियाँ हैं, उनकी भी यही भूमिका है। एक ओर तो उनकी ट्रेड यूनियन दुकानें महज दुअन्नी-चवन्नी की रियायतों-सुविधाओं की रस्मी लड़ाइयाँ लड़ती रहती हैं और सौदेबाज़ी में मशगूल रहती हैं, दूसरी ओर समूचे मज़दूर वर्ग के हितों-अधिकारों को लेकर लड़ी जाने वाली राजनीतिक लड़ाइयों को ये पार्टियाँ या तो संसदीय बहसबाज़ी के अड्डे की नौटंकियों तक सीमित कर देती हैं या फिर (ये पार्टियाँ और इनकी यूनियनें) बीच-बीच में कुछ रस्मी प्रदर्शनों और एक दिन के प्रतीकात्मक बन्द या हड़तालों के द्वारा यह दिखलाने की कोशिश करती हैं कि मज़दूर वर्ग का राजनीतिक संघर्ष भी उनके एजेण्डे पर अभी मौजूद है।
      जो बिखरी हुई क्रान्तिकारी वाम ताकतें हैं, वे अर्थवाद, ट्रेडयूनियनवाद और संसदवाद की लगातार भर्त्‍सना का जुबानी जमाखर्च करती हुई मज़दूर वर्ग के बीच या तो मौजूद ही नहीं हैं, या फिर अर्थवाद या अराजकतावादी संघाधिपत्यवाद की किसी न किसी किस्म की बानगी ही यहाँ-वहाँ पेश कर रही हैं। एक बड़ा हिस्सा (हालाँकि औद्योगिक मज़दूरों में भी यह कुछ रस्मी कवायदें करता रहता है) ''वामपन्थीय् दुस्साहसवाद या आतंकवाद के रास्ते पर दूर जा चुका है। जाहिर है कि आज की ऐतिहासिक परिस्थितियों को सैद्धान्तिक स्तर पर समझे बिना और अमली स्तर पर जाँचे-परखे बिना न तो मज़दूर आन्दोलन की व्यापक एकता व़फायम की जा सकती है, न ही मज़दूर क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने वाली एक क्रान्तिकारी पार्टी का नवनिर्माण किया जा सकता है।
      इक्कीसवीं सदी में पूँजी और श्रम के बीच का संघर्ष एक नयी ज़मीन पर गति पकड़ने वाला है। आज की दुनिया एक सदी या आधी सदी पहले की दुनिया से काफी हद तक भिन्न है। उपनिवेशवाद इतिहास के रंगमंच से विदा हो चुका है और सामंतवाद के अवशेष यदि कहीं हैं भी तो सुदूर कोने-अँतरों और हाशिए पर बिखरे पड़े हैं। पूँजी और श्रम की शक्तियाँ एकदम आमने-सामने खड़ी हैं और अतीत के छूटे हुए कार्यभारों और मिलावटों से मुक्त होकर भावी मज़दूर क्रान्तियों का पूँजी-विरोधी चरित्र एकदम साफ उभर रहा है। पर पुरानी जटिलताओं का स्थान नयी जटिलताओं ने ले लिया है। ‘औपनिवेशिक साम्राज्य-विहीन साम्राज्यवाद’ या भूमण्डलीकरण के इस दौर में, वित्तीय पूँजी के निर्बाध्, तीव्र आवागमन के लिए राष्ट्र राज्यों की सीमाएँ काफी कमज़ोर हो गयी हैं, लेकिन श्रम के वैश्विक आवागमन पर बंदिशें यथावत् हैं। पूँजी के शासन को बनाये रखने का सबसे प्रभावी औजार आज भी राष्ट्र राज्य ही हैं, साथ ही पूँजी के वर्चस्व के नये उपकरण, नये सामाजिक अवलम्ब और पूँजीवादी व्यवस्था की नयी सुरक्षा पंक्तियाँ (सिविल सोसायटी) अस्मितावादी राजनीति और एन.जी.ओ. आदि) भी पैदा हुई हैं। उत्पादन और संचय में हुई अकूत वृद्धि के बाद शेयर बाज़ार और मनोरंजन, मीडिया आदि अनुत्पादक क्षेत्रों में पूँजी निवेश तो बेहिसाब रफ्ऱतार बढ़ा ही है, उत्पादक श्रम शक्ति के दो तिहाई हिस्से तक को दुनिया की पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ सेवा क्षेत्र में झोंक चुकी हैं और उनके सकल घरेलू उत्पाद का दो तिहाई भी इस कथित सेवा क्षेत्र से ही आता है।